S M L

शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा - युद्ध आवडे सर्वांना

Samruddha Bhambure | Updated On: Apr 20, 2015 12:43 PM IST

शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा - युद्ध आवडे सर्वांना

vinodविनोद राऊत, सीनिअर प्रोड्युसर, आयबीएन लोकमत

मध्य-पूर्व आखाती देशात सर्वत्र सध्या गृहयुद्ध आणि छुप्या युद्धाचा भडका उडालाय. या युद्धाचं स्वरूप इराण विरुद्ध सौदी अरेबिया म्हणजेच शिया विरुद्ध सुन्नी असं आहे. काही आठवड्यांपूर्वी सौदी अरेबियानं थेट येमनमध्ये हवाई हल्ला चढवला. येमनमध्ये इराण पुरस्कृत हौती या शिया गटानं सनासह महत्त्वाच्या शहरावर मुसंडी मारली. त्यांची आगेकूच थांबवण्यासाठी सौदीनं मित्रराष्ट्रांची आघाडी उभारत हवाई हल्ला सुरू केला.दुसरीकडे सीरियामध्ये इराणने पोसलेल्या हेजबुल्ला या दहशतवादी संघटनेचे लढवय्ये थेट राष्ट्राध्यक्ष बाशर अल असाद यांच्या बाजूनं तर इराकमध्ये शिया सरकारच्या बाजूनं लढत आहेत. दुसरीकडे सौदी अरेबिया आणि मित्रराष्ट्र इराक आणि सीरियात आयएसआयएस दहशतवादी संघटनेवर हवाई हल्ले चढवत आहे. मात्र या सर्व युद्धखोरीचा परिणाम शस्त्रांच्या बाजारपेठेवर होत आहे. अनेक वर्षांची मंदी झेलत असलेल्या संरक्षण क्षेत्रात अचानक तेजी पसरली आहे. या युद्धखोरीमुळे सर्वच देशांमध्ये शस्त्रास्त्रे खरेदीची मोठी स्पर्धाच सुरू झाली आहे.सध्या येमनमध्ये बॉम्बवर्षाव करताना सौदी अरेबिया अमेरिकन बनावटीचं F-15 तर संयुक्त अरब अमिरातचं लॉकहेड मार्टीनचे F-16 या लढाऊ विमानांचा वापर करत आहे.

शॉपर्स स्टॉप

सौदीने कित्येक वर्षांपासून शस्त्र खरेदीचा सपाटाच लावलाय. गेल्या वर्षी सौदी अरेबियाने तब्बल 80 अब्ज डॉलर्सची शॉपिंग केली आहे. त्याखालोखाल शस्त्र खरेदीसाठी अरब अमिरातने 23 अब्ज डॉलर रुपये खर्च केलेत. 2006 मध्ये अमिरातने खरेदीच्या बजेटच्या तुलनेत ही तिप्पट वाढ आहे. मध्य-पूर्वेत प्रभावशाली देश म्हणून झपाट्याने उदयास आलेल्या कतारची महत्त्वाकांक्षा खूप वाढली आहे. गेल्या वर्षी कतारने ऍपाचे हे प्रगत हेलिकॉप्टर, पेट्रियट आणि जवेलीन हवाई संरक्षण यंत्रणा खरेदीसाठी पेंटागनसोबत तब्बल 11 अब्ज डॉलरचा करार केला आहे. आता कतारने बोईंगकडून मोठ्या प्रमाणात एफ-15 लढाऊ विमाने खरेदी केली आहेत. हे विमान जुन्या झालेल्या फ्रेंच मिराज जेटला बाद करणार आहे. पुढच्या महिन्यात कतारचे अधिकारी वॉशिंग्टनचा दौरा करणार आहे, या दरम्यान कतारकडून मोठ्या प्रमाणात संरक्षण खरेदीची यादी अमेरिकेपुढे ढेवण्यात येईल. दुसरीकडे संयुक्त अरब अमिरातच्या अधिकार्‍यांची प्रेडियेटर ड्रोन खरेदी करण्यासाठीची बातचीत अंतिम टप्प्यावर आली आहे. शत्रू राष्ट्रात अचूक हेरगिरी करण्यासाठी प्रेडियेटर ड्रोनचा वापर होतो. दुसरीकडे आयसीससोबत निकराचे युद्ध सुरू केलेल्या इराककडूनही मोठ्या प्रमाणात शस्त्र खरेदीची मागणी सुरूच आहे. नूकताच भारताने फ्रान्स सरकारसोबत राफेल लढाऊ विमान खरेदी करण्यासाठी तब्बल 20 अब्ज डॉलर्सचा करार केलाय.

रशिया- अमेरिकेतल्या वादाची किनार

अणुशस्त्रास्त्रं निर्मितीवरून अमेरिकने इराणवर अनेक आर्थिक निर्बंध लादले होते. त्यामुळे कुठल्याच देशाला इराणला शस्त्रसामग्री विकता येत नव्हती. मात्र इराण सध्या सीरिया, इराकमध्ये थेट तर येमनच्या युद्धात छुप्या पद्धतीनं उतरला आहे. त्यामुळे इराणलाही शस्त्रसाठ्याची गरज भासत आहे. सध्या केवळ रशिया हाच इराणचा एकमेव शस्त्रसामग्रीचा पुरवठादार देश आहे. दुसरीकडे युक्रेनचा लचका तोडल्यानं रशियावरही अनेक प्रकारचे निर्बंध युरोपियन युनियनने लादलेले आहेत. अमेरिकेला शह देण्यासाठी रशियानं इराणला थेट अतिप्रगत संरक्षण यंत्रणा (ऍडव्हान्स डिफेन्स सिस्टीम) देऊ केली आहे. या करारामुळे इराणला संरक्षण कवच प्राप्त होईल. मात्र रशियाच्या या कृतीमुळे शस्त्रास्त्र स्पर्धेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. रशियाच्या या यंत्रणेला केवळ अमेरिकेचे प्रगत F-35 हे लढाऊ विमान भेदू शकतात, त्यामुळे या विमानाची मागणी वाढू शकते.

इस्रालय फॅक्टर

मध्य-पूर्वेतील देशांमध्ये संरक्षण साहित्याची विक्री करताना इस्रायलच्या संरक्षण विभागाचे वर्चस्व कायम ठेवण्याचे धोरण अमेरिकेचे आहे. 2008 मध्ये काँग्रेसने यासंदर्भात एक कायदाही मंजूर केला होता. हा कायदा सर्व अमेरिकन संरक्षण कंपन्यांना बंधनकारक आहे. मात्र सध्या इराणविरोधात इस्रायलसमवेत सर्व सुन्नी राष्ट्र एक झाले आहेत. त्यामुळे भविष्यात इराणवर हल्ला करण्याची क्षमता या देशांची असावी यासाठी अमेरिकेने या धोरणात सध्या सूट दिली आहे. सौदी, कतार, इजिप्त या राष्ट्रांना प्रगत शस्त्रसामग्री विकण्यास सुरुवात केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे इस्रायलकडून याला कुठलीच हरकत घेण्यात आलेली नाही.

BLOG 2

युद्ध आवडे अमेरिकन कंपन्यांना

मध्य-पूर्वेतील राष्ट्रांची युद्धखोरी बघता अमेरिकन कंपन्याही आपले उखळपांढरे करून घेत आहेत. बोईंगने 2011 मध्ये कतारची राजधानी दोहा इथे आपले कार्यालय सुरू केले तर दुसरी बलाढ्य कंपनी लॉकहेड मार्टीनं 2013 मध्ये अमेरिका वगळता इतर देशांना शस्त्रविक्री करण्यासाठी स्वतंत्र विभागच कार्यान्वित केला आहे. सध्या कंपनीच्या एकूण उत्पन्नापैकी 25 टक्के उत्पन्न हे अन्य राष्ट्रांत केलेल्या शस्त्रविक्रीतून येत आहे. मात्र हे प्रमाण 25 वरून 35 टक्के करण्याचे लक्ष या कंपनीने ठेवले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर मंदी आली आणि पेंटागननं आपल्या डिफेन्स बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात कात्री लावली होती. त्यामुळे या बलाढ्य कंपन्या गोत्यात आल्या होत्या. सध्या F-35 हे विमान सर्वात महागडे आणि प्रगत विमान समजले जाते. स्टेल्थ या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन या विमानांची निर्मीती करण्यात आली आहे. जगातील कुठल्याही रडार यंत्रणेला हे विमान सहज चकवू शकते. सध्या या विमानाला जगातून मोठी मागणी आहे. मात्र सध्या हे विमान केवळ युरोप आणि आशियामध्ये विक्री करण्याचा मानस अमेरिकेचा आहे. मात्र इराणला रशियाकडून मिळणार्‍या एअर डिफेन्स यंत्रणेमुळे अरब देशांकडून या विमानाची मोठी मागणी येऊ शकते.

युद्धखोरीचा फटका निरपराध नागरिकांना

आखाती देशात भडकलेल्या गृहयुद्धात लाखो नागरिक ठार तर लाखो स्थलांतरित झाले आहेत. एकट्या सीरियामध्ये दोन वर्षात दोन लाखाच्या वर नागरिक ठार झालेत. अमेरिकेकडून किंवा रशियाकडून खरेदी केलेले किंवा बंडखोरांच्या हाती लागलेल्या शस्त्रांचा वापर अखेर नागरिकांवरच होत आहे. येमनमध्ये नागरी वस्तीवर हवाई हल्ले होत आहेत. यात अमेरिकन मिसाईल्स, बॉम्बचा वापर होत आहे. सीरियामध्ये आयएसआयएसवर हल्ला करतांना अनेक निरपराध नागरिकांचा बळी जातोय. मानवता नष्ट होत आहे. मात्र या बलाढ्य कंपन्यांना शेवटी पर्वा आहे ती त्यांच्या वार्षिक नफ्याची.

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Apr 20, 2015 12:42 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close