S M L

बांगलादेश दौरा का महत्त्वाचा?

Sachin Salve | Updated On: Jun 6, 2015 08:50 PM IST

बांगलादेश दौरा का महत्त्वाचा?

shailendra_deolankar- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये सुरुवातीपासूनच दक्षिण आशियाई देशांना प्राधान्य दिले आहे. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी आपल्या विदेश दौर्‍यांची सुरुवात बांगलादेशसोबत केली होती. दोन्ही देशांदरम्यान प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या भूसीमारेषा कराराला संसदेने मंजुरी दिल्यामुळे तो पूर्णत्त्वास जाण्याचा मार्गही आता मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बांगलादेश दौर्‍यांवर आहेत. बांगला देश हा भारतासाठी सामरिक, आर्थिक आणि व्यापारीदृष्ट्या अतिशय महत्त्वपूर्ण देश आहे.  मोदी यांच्या या दौर्‍याचे मुख्य वैशिष्ट्य हे भूसीमारेषा करार आणि कनेक्टिीव्हिटी हे असले तरी एकूण २० करारांवर स्वाक्षर्‍या होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये शेजारी राष्ट्रांना आणि दक्षिण आशियाला सुरुवातीपासूनच जास्त महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे नेपाळ, भूतान, चीन आणि श्रीलंकेच्या दौर्‍यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपेक्षेनुसार आता बांग्लादेशची निवड केलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या विदेश दौर्‍यांची सुरुवात भुतानपासून केली होती; तर परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी आपल्या विदेश दौर्‍यांचा प्रारंभ बांग्लादेशपासून केला होता. यावरून बांगलादेशचे भारतासाठी  असलेले महत्त्व आहे हे अधोरेखित होते.

BANGALADESH PM VIST (2)काही दिवसांपूर्वी दोन्ही देशांमधील संबंधांसंदर्भात अतिशय सकारात्मक अशी एक घटना घडली. ती म्हणजे भारत-बांगला देश यांच्यामध्ये प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या भूसीमारेषा करारासंदर्भातील विधेयकाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाली आणि नंतर त्याला संसदेतही मंजुरी मिळाली. त्यामुळे हा करार अस्तित्वात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापूर्वी केंद्रात सत्तेत असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनेही बांग्लादेशला महत्त्व दिले होते. त्यांच्याकडूनही या देशाशी संबंध सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली होती.

मात्र, ते आघाडी शासन असल्याने त्यांच्या अनेक विषयांना पुढे चालना मिळाली नाही. तिस्ता पाणीवाटप करारसारखा महत्त्वाचा करार तृणमूल काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जी यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे पूर्ण होऊ शकला नाही. परंतु सध्याच्या सरकारने बांग्लादेशशी संबंध सुधारण्याबाबत पुढाकार घेण्यास सुरुवात केली आहे.

भारतासाठी बांगला देशचे महत्त्व

BANGALADESH PM VISTभारताच्या दृष्टीने बांगला देशचे भौगालिक स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे. बांगला देश हा दक्षिण आशिया आणि दशिण पूर्व आशिया या दोन उपखंडांना जोडणारा देश आहे. अलीकडेच भारताने लूक इस्ट पॉलिसीङ्क या धोरणाऐवजी ‘अ‍ॅक्ट इस्ट पॉलिसीङ्क असे धोरण अवलंबले आहे. या ‘अ‍ॅक्ट इज पॉलिसीङ्कला मूर्तरूप द्यायचे असेल भारताला बांगला देशशिवाय पर्याय नाही.  बांगला देश हा एकमेव असा देश आहे ज्याच्याबरोबर भारताची सर्वांत मोठी आणि लांब सीमारेषा आहे. सुमारे चार हजार किलोमीटरची ही सीमारेषा चीनसोबत असलेल्या भारताच्या सीमारेषेपेक्षाही लांब आहे. बांगलादेशबरोबरचे संबंध त्या देशाच्या जन्मापासूनच महत्त्वाचे आहे. किंबहुना, बांगलदेशच्या जन्मामध्येही भारताची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे.

बांगला देशातील राजकीय परिस्थिती

बांगला देशमध्ये १९७५ ते १९९६ पर्यंतचा काळ हा लष्करी हुकुमशाहीचा होता. २००१ ते २००६ या काळात बांग्लादेशमध्ये खलिदा झिया यांचे शासन होते. त्यांच्या सरकारमधील जमात-ए-इस्लामी या घटक पक्षाचे धोरण भारताविरोधी असल्याने त्या काळात भारताचे बांगला देशबरोबरचे संबंध तणावपूर्ण बनले होते. बांगला देशच्या सीमेवरून प्रचंड घुसखोरी सुरू असल्याने या काळात सीमेवरही प्रंचड तणाव होता. हरकत-उल-जिहाद इस्लामी (हुजी) या संघटनेच्या भारताविरोधी दहशतवादी कारवायाही याच काळात वाढल्या होत्या. त्याचप्रमाणे उल्फासारख्या भारतातील फुटिरतावादी संघटनांनाही याच काळात बांग्लादेशमध्ये आसरा मिळाला. त्यामुळे एकंदरीतच खालिदा झिया यांचे शासन भारतासाठी अनुकूल नव्हते.

मात्र, २००९ नंतर शेख हसिना वाजीद यांच्या नेतृत्त्वाखालील आवामी लिगचे सरकार सत्तेवर आले. सध्या आवामी लिग शासनाची दुसरी टर्म सुरू आहे. हे शासन भारतासाठी उपकारक आहे. या काळात हुजी, जमात-उल-इस्लामी, उल्फा या संघटनेच्या दहशतवादी कारवायांवर मोठे नियंत्रण आले आहे. भारताच्या पश्चिमेला पाकिस्तानसारखा मूलतत्ववादी देश आहे. याचा भारताला प्रचंड त्रास होत आहे. तथापि बांगला देश  हादेखील मूलतत्त्ववादी बनू शकतो; परंतु शेख हसिना यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून बांगला देशची वाटचाल मूलतत्ववादापासून धर्मनिरपेक्षतेकडे सुरू आहे. त्यामुळे बांग्लादेशमध्ये शेख हसिना यांचे सरकार राहणे भारतासाठी फायद्याचे ठरणार आहे.

बांगला देश हा भारतासाठी संरक्षणदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या, व्यापारीदृष्ट्या अतिशय महत्त्वपूर्ण देश आहे. खालिदा झिया यांच्या काळात भारताच्या बांग्लादेशबरोबर असलेल्या तणावाचे भांडवल चीनने केले होते. त्या काळात चीनने बांगलादेशवर आपला दबाव आणायला सुरुवात केली होती. भारताला दक्षिण-पूर्व आशियाबरोबर संबंध सुधारायचे असतील तर ते बांग्लादेशच्या माध्यमातून करावे लागतील. त्याचप्रमाणे ईशान्य भारत आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. या भागाच्या विकासासाठी बांग्लादेश फार महत्त्वाचा देश आहे. या भागातील भारतविरोधी कारवायांना नियंत्रित करण्यासाठीही बांग्लादेश उपयुक्त ठरणार आहे.

दक्षिण आशियातील प्रादेशिक एकात्मतेसाठी बांगला देशचे महत्त्व

नेपाळमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या ‘सार्क देशांच्या १८ परिषदेत दक्षिण आशियाला जोडणे हा मोठा अजेंडा होता. दक्षिण आशियामध्ये प्रादेशिक एकात्मता हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. ही प्रादेशिक एकात्मता रस्तेमार्गाने, रेल्वेमार्गाने, जलमार्गाने आणि हवाई मार्गाने होणे महत्त्वाचे आहे. ही कनेक्टीव्हिटी होत नाही तोपर्यंत प्रादेशिक एकात्मता साधली जाणार आहे. मात्र यातील प्रमुख अडथळा पाकिस्तान आहे. पाकिस्तान हे प्रयत्न हाणून पाडत असल्याने ते सार्कच्या व्यासपिठावर ही गोष्ट होत नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला बाजूला सारून बांग्लादेशच्या माध्मयमातून भौगालिक एकात्मता साधणे शक्य होणार आहे. ही प्रादेशिक एकात्मता साधण्यासाठी ‘बिमस्टेकङ्क हा प्रकल्प बांग्लादेश, भारत, म्यानमार, थायलंड या देशांचे आर्थिक साहाय्यतेसाठी हाती घेण्यात आला आहे.

दौर्‍यामध्ये काय अपेक्षित?

नरेंद्र मोदी यांच्या दौर्‍यात प्रामुख्याने तीन क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाच्या घडामोडी घडणार आहे. यातला पहिला म्हणजे कनेक्टीव्हिटीसाठी प्रयत्न होणार आहे. या दौर्‍यात एक आंतरराष्ट्रीय रस्तेविकासाचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. बांग्लादेश, भूतान, भारत आणि नेपाळ या चार राष्ट्रांमधून एक सामूहिक रस्त्याच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन अथवा घोषणा या भेटीदरम्यान केली जाणार आहे. दुसरा प्रकल्प म्हणजे कोलकाता, ढाका आणि आगरतळा तसेच गुवाहटी, शिलाँग आणि ढाका अशा प्रकारची बससेवा सुरू केली जाण्याबाबतची बोलणी होण्याची शक्यता आहे.

या रस्तेविकासाच्या प्रकल्पामुळे परिवहन परिक्षेत्र (ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर) निर्माण होणार आहे. यातून रस्त्याच्या माध्यमातून व्यापार वाढणार आहे. भारत आणि बांग्लादेशमध्ये चार हजार किलोमीटरची सीमारेषा असूनही भारत आणि बांग्लादेशदरम्यानचा व्यापार समुद्रमार्गे होतो. इतकी मोठी सीमा असूनही रस्त्यामार्गे व्यापार होत नाही.

व्यापारासाठी ज्या पोस्ट तयार केल्या जातात त्या विकसितच झाल्या नसल्यामुळेच समुद्रमार्गे करावा लागतो आणि ही दुर्देवी बाब आहे. त्यामुळे हा रस्तेविकासाचा प्रकल्प तडीस जाणे फार गरजेचे आहे. या रस्त्याच्या माध्यमातून भारताचा ईशान्य भाग बांग्लादेशसोबत जोडला जाणार आहे. यामुळे व्यापाराबरोबरच लोकांचा लोकांशी संपर्क वाढणार आहे. त्यामुळे या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांची घोषणा हे नरेंद्र मोदी यांच्या या दौèयाचे विशेष महत्त्व आहे.

बांग्लादेशमध्ये आजच्या घडीला उर्जेची समस्या मोठी आहे. जलविद्युत आणि औष्णिक, या दोन्ही प्रकारच्या ऊर्जानिर्मितीची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर असल्याने ईशान्य भारतातून आपण बांग्लादेशला उर्जा पुरवू शकतो. त्यातून भारताला चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे उर्जेच्या करारावरही या दौèयात स्वाक्षèया होणार आहेत. भारत आणि बांग्लादेशमध्ये व्यापार असमतोल मोठा आहे. भारतातून बांग्लादेशमध्ये होणारी निर्यात खूप मोठी आहे. या तुलनेत बांगला देशमधून भारतात होणारी आयात खूप कमी आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे बांगला देशच्या अनेक कंपन्यांना भारतात येण्यासाठी अनेक बंधने आहेत.

२०१० मध्ये तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी दहशतवादाच्या प्रश्नावर भारताला सहकार्य केले तर भारत व्यापाराबाबत तुम्हाला सहकार्य करेल, असे आश्वासन बांग्लादेशला दिले होते. बांगला देशने आता दहशतवादावर नियंत्रण आणल्यामुळे दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ आता भारताची आहे. बांगला देशमधून होणारा दहशतवाद मागील काळाच्या तुलनेने कमी झाल्याने भारताला व्यापाराच्या क्षेत्रात बांगला देशला मदत करावीच लागेल. बांगला देशचा जास्तीत जास्त माल भारतीय बाजारात विकून व्यापारातील असमतोल दूर करण्यासाठी भारताला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यादृष्टीनेही काही महत्त्वाचे करार या भेटीदरम्यान होण्याची शक्यता आहे.

भारत आणि बांग्लादेशदरम्यान पारपत्र (व्हिजा)च्या संदर्भात यापूर्वी काही महत्त्वाचे करार झालेले आहेत. आता ‘ई-व्हिजाङ्क, ‘व्हिजा ऑन अरायव्हलङ्क याबाबत चीनसोबत झालेल्या करारासारखेच करार बांगला देशसोबत होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे भारतातील अनेक नागरिक बांगला देशसोबत मैत्रीसाठी अनुकूल आहेत. २०१३मध्ये ‘द qहदूङ्क या वृत्तपत्राने आणि ‘सीएसडीएसङ्क या नवी दिल्लीतील संस्थेने मिळून एक सर्वेक्षण केले होते. यामध्ये ४८ टक्के भारतीयांनी बांगला देशसोबत चांगले संबंध असावेत असे मत व्यक्त केले होते.

विशेष म्हणजे बांगला देशला दिलेले महत्त्व रशियापेक्षाही जास्त होते. रशियाबाबतच्या संबंधांसाठी ४६ टक्के लोकांनी मत व्यक्त केले होेते. यातून रशियापेक्षाही भारतीयांना बांगला देश महत्त्वाचा वाटतो, हे स्पष्ट झाले. यामध्ये व्यापार हा महत्त्वाचा भाग आहे. ईशान्य भारताचा विकास हा यातील महत्त्वाचा भाग आहे. नुकत्याच म्यानमारमध्ये पार पडलेल्या ‘आसियानङ्क परिषदेमध्ये भारत, बांग्लादेश, म्यानमार, लाओ, कंबोडिया आणि थायलंड हा सुमारे साडेतीन हजार किलोमीटरचा रस्तेप्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. ही गोष्टही बांग्लादेशच्या माध्यमातूनच होणार असल्याने भारताच्या आर्थिक विकासात बांग्लादेशचे स्थान महत्त्वाचे आहे.

भारतातून बांग्लादेशमध्ये एकूण ५४ नद्या वाहतात. यापैकी बहुतेक नद्यांच्या बाबतीत समाधानकारक करार झालेले आहेत. मात्र तिस्ता नदी ही सिक्कीममधून वाहत येऊन पश्चिम बंगालमधून ती बांग्लादेशमध्ये जाते. परंतु २०११ मध्ये झालेला तिस्ता नदी पाणीवाटपाचा करार पूर्ण होऊ शकलेला नाही. या नदीच्या पाणीवाटपावरून सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमध्येच काही वाद असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या दोन राज्यांमधला वाद सोडविला जात नाही तोपर्यंत हा करार पूर्ण होणार नाही. नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकर घेऊन भूसीमारेषा करार पूर्ण केला त्याचप्रमाणे त्यांनी हा तिस्ता नदी पाणीवाटपाचा करार पूर्ण केला पाहिजे. भूसीमारेषा करारामुळे बांगलादेशी निर्वासितांच्या भारतामध्ये येण्यावर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. एकूणच आर्थिक, व्यापारी आणि संरक्षण अशा सर्वच दृष्टीकोनातून ही भेट अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. सध्या पाकिस्तानसोबत भारताचे संबंध हे काहीसे तणावाचे बनलेले आहेत. अशा वेळी बांगला देशशी संबंध सुधारणे हे महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jun 6, 2015 08:50 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close