S M L

निर्वासितांचा जगड्व्याळ पसारा

Sachin Salve | Updated On: Sep 17, 2015 07:37 PM IST

निर्वासितांचा जगड्व्याळ पसारा

 

 shailendra_deolankar- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

तुर्कीच्या समुद्रकिनार्‍यावर सिरियाचा दोन वर्षांच्या निरागस आयलान कुर्दी या बालकाचा मृतदेह आढळून आल्यानंतर निर्वासितांच्या प्रश्नावर सारे जग खडबडून जागे झाले. निर्वासितांच्या समस्यांसंदर्भात जगभर चर्चा सुरू झाली. या प्रकारामुळे या संपूर्ण प्रश्नावरती पुनर्विचार, आत्मपरिक्षण आणि चिंतन करण्याची वेळ आली आहे. सिरियातील शिया-सुन्नी संघर्ष तीव्र झाल्यामुळे लाखो निर्वासित युरोपियन देशांमध्ये आश्रयासाठी जात आहेत. मात्र, त्यांना स्वीकारण्यावरून पूर्व युरोप आणि पश्चिम युरोपमध्ये वाद आहेत, यावरून युरोपियन महासंघामध्येही दुही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारतातही तब्बल दोन लाख निर्वासित आहेत. मात्र निर्वासितांबाबत भारतामध्ये अद्याप कोणताही कायदा नाही. मात्र तुर्कीच्या घटनेनंतर भारतामध्येही या कायद्याबाबत चर्चा सुरू होऊ लागली आहे.

आजघडीला जगात दोन कोटींहून अधिक निर्वासित आहेत. १९९१ नंतर जगभरातील ७० हून अधिक देशांमध्ये यादवी संघर्ष निर्माण झाला. यात वांशिक दंगली, दहशतवाद निर्माण झाल्यामुळे निर्वासितांची संख्या वाढलेली आहे. दक्षिण आशियाचा विचार केला असता निर्वासितांची संख्या सुमारे २० लाख इतकी आहे; तर एकट्या भारतात या निर्वासितांची संख्या तब्बल दोन लाख इतकी आहे. म्हणजे जगातील निर्वासितांच्या दहा टक्के निर्वासित दक्षिण आशियात तर दक्षिण आशियातील निर्वासितांपैकी दहा टक्के निर्वासित भारतात आहेत.

 alan kurdi

सिरियातूनच स्थलांतर का होत आहे?

सध्या चर्चेत असलेला निर्वासितांचा प्रश्न हा प्रामुख्याने  सिरियातून  येणाèया स्थलांतरितांमुळे निर्माण झाला आहे.  सध्या दोन लाख निर्वासित सिरियातून युरोपमध्ये पोहोचलेले आहेत आणि अजून कितीतरी सिरियन आपला देश सोडून जात आहेत. सिरियातून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर का होत आहे? याचे मूळ गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये तेथे घडत असलेल्या घडामोडींमध्ये आहे. सिरियात २००० पासून बशर अल अशादची राजवट होती. २०११ मध्ये संपूर्ण पश्चिम आशियात अरब स्प्रिंगची सुरुवात झाली. सिरियावरही त्याचा प्रभाव जाणवला. सिरियातील शासनकर्ते शियावंशीय आहेत.

मात्र तेथील बहुतांश प्रजा सुन्नीवंशीय आहे. त्यामुळे या अरब स्प्रिंगङ्कच्या आंदोलनादरम्यान तिथे शिया आणि सुन्नी हा संघर्ष पेटला. तेथील शासनकर्ता बशर अल अशादविरोधात संपूर्ण सुन्नी समाज एकत्र येऊ लागला होता. यात पश्चिम आशियातील अल कायदासारख्या सुन्नीवंशीय दहशतवादी संघटनांनी मोठी भूमिका बजावण्यास सुरुवात केली. एकीकडे शिया शासन आणि दुसरीकडे सुन्नी उठावकर्ते असे चित्र सिरियामध्ये निर्माण झाले. २०११पासून यांच्यातला संघर्ष तीव्र झाला. २०१३ पासून या संघर्षाचे रुपांतर प्रचंड मोठ्या हिंसाचारात झाल्याचे दिसून येत आहे. या हिंसाचारादरम्यान सिरियन राज्यकत्र्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक शस्त्रांचा वापर करण्यात आलेला आहे. या qहसाचाराची दाहकता वाढल्याने अनेक लोक सिरिया सोडून पळायला लागले.

निर्वासितांची धाव शेजारच्या राष्ट्रांकडून युरोपकडे

देश सोडून जाणार्‍या सिरियन नागरिकांनी शेजारी असणार्‍या जॉर्डन आणि लेबनन या दोन देशांमध्ये आसरा घेण्यास त्यांनी सुरुवात केली. या देशांमध्ये निर्वासितांच्या अनेक छावण्या सुरु झाल्या. परंतु हे दोन्ही देश अतिशय छोटे आहेत. तसेच या देशांमध्ये साधनसंपत्तीचाही मोठा अभाव आहे. त्यामुळे या निर्वासितांच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी जॉर्डन आणि लेबॅननकडे पैसा नाही. या देशांमध्ये असलेल्या निर्वासितांच्या छावण्या अतिशय छोट्या होत्या. या निर्वासितांची संख्या हजारांवरून लाखोंवर गेली. त्यामुळे या छावण्यांमध्ये त्यांना आश्रय मिळणे अवघड झाल्याने ते तुर्कस्तानमध्ये जाऊ लागले.

तुर्कस्तानमध्येही छावण्या उभारल्या गेल्या. तेथेही छावण्यांची क्षमता आणि निर्वासितांच्या संख्येत असमानता निर्माण झाली. त्यानंतर हे निर्वासित तुर्कस्तानमार्गे भूमध्य सागराच्या माध्यमातून नावांद्वारे यूरोप खंडातील ग्रीस या देशात जाऊ लागले. तेथून ते हंगेरी, जर्मनी या देशांमध्ये जाऊ लागले. युरोपच्या सीमेवर पोहोचल्यानंतर त्यांना तेथून हुसकावून लावले जायचे. त्यामुळे या समुद्रप्रवासात हजारो जण बुडुन मरण पावले. याच भूमध्य सागरात आयलानचा मृतदेह वाहत आला होता. त्यामुळे या समुद्रप्रवासातच या निर्वासितांचे हाल होत आहेत आणि युरोपमध्ये येण्यासही त्यांना बंदी घातली जात आहे. या अपघातानंतरही युरोपच्या सीमेवर दोन लाख निर्वासित आजही थांबलेले आहेत. त्यांना अद्याप कोणत्याही देशात प्रवेश करू दिला जात नाही. त्यामुळे या निर्वासितांचे नेमके काय करायचे हा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

अरब राष्ट्रांचा नकार

मुळात, अरब राष्ट्रे इतकी श्रीमंत असूनही सिरियाच्या लोकांना आपल्याकडे आसरा का देत नाहीत हा एक गंभीर प्रश्न आहे. अरब देशांची एकूण लोकसंख्येची रचना पाहिली असता अरब देशांमधील स्थानिकांचे प्रमाण खूप कमी म्हणजे अवघे १० ते १५ टक्के आहे आणि जे नोकरीधंद्याच्या निमित्ताने तेथे गेले आहेत, त्यांचे प्रमाण ८५ ते ९० टक्के इतके आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे परकियांचे प्रमाण आधीच खूप जास्त आहे. त्यांनी निर्वासितांना आसरा दिल्यास परकियांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आणि स्थानिकांचे प्रमाण कमी होईल, याची त्यांना भीती आहे. तेथील स्थानिक विरुद्ध परकीय हे प्रमाण प्रचंड असमान असल्याने आपण निर्वासितांना आश्रय दिला तर ही असमानता आणखी वाढून स्थानिकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल, अशी त्यांची मानसिकता होती.

निर्वासितांसंदर्भात युनोचा करार

१९५१मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने निर्वासितांच्या अधिकारांसदर्भातला अतिशय महत्त्वाचा करार केला होता; मात्र एकाही अरब देशाने त्या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. कारण या करारावर स्वाक्षरी केल्यास आपल्याकडे येणाèया निर्वासितांना स्वीकारणे, त्यांच्या राहण्याची, अन्न, वस्त्र, निवाèयाची व्यवस्था करण्याबरोबरच त्यांना काही अधिकार बहाल करणे बंधनकारक ठरत असल्यामुळेच अरब देशांनी त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे निर्वासितांना स्वीकारण्याचे कोणतेही बंधन अरब राष्ट्रांवर नाही.

निर्वासितांची धाव युरोपकडे का?

हे सर्व निर्वासित युरोपियन देशांमध्ये का जात आहेत हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याचे कारण युरोपियन देश सधन आहेत, त्यांच्याकडे उत्तम पद्धतीची साधनसंपत्ती आहे. विशेष म्हणजे सर्व युरोपियन देशांनी निर्वासितांच्या अधिकारांसंबंधिच्या सयुंक्त राष्ट्रसंघाच्या करारावर स्वाक्षरी केलेली आहे. हे निर्वासित युरोपमध्ये गेले तर त्यांची पूर्ण व्यवस्था करणे युरोपियन देशांना बंधनकारक आहे, असा याचा अर्थ होतो. आपल्याला युरोपमधील निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये प्रवेश मिळाला, तर आपली सर्व जबाबदारी युरोपियन देश स्वीकारणार आहेत, हे सिरियन निर्वासितांना माहीत आहे. त्यांना तिथे चांगले शिक्षण, रोजगार आणि चांगले भविष्य मिळणार आहे. सर्व युरोपियन राष्ट्रांनी त्या करारावर स्वाक्षरी केलेली असल्यामुळे सर्व निर्वासितांना स्वीकारणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. अशा प्रकारचे बंधन अरब देशांवर नसल्यामुळे हे सगळे निर्वासित युरोपियन देशांकडे जात आहेत. त्यामुळे युरोपच्या सीमेवरती आजच्या घडीला सुमारे दोन लाख लोक येऊन थांबलेले आहेत.

निर्वासितांमुळे युरोपियन महासंघामध्ये दुहीची शक्यता

युरोपियन देशांची एकता, मानवाधिकारांना असणारे महत्त्व, नि:शस्त्रीकरणासाठी युरोपियन देशांनी केलेले कार्य या सगळ्यांना गृहित धरून युरोपियन महासंघाला काही वर्षांपूर्वी शांततेसाठी नोबेल पुरस्कार देण्यात आला होता. या निर्वासितांच्या प्रश्नावरून २८ देश असलेल्या या युरोपियन महासंघामध्ये दुही पडते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे युरोपियन महासंघाच्या अध्यक्षांनी या दोन लाख निर्वासितांची विभागणी २८ देशांमध्ये करू अशी भूमिका घेतली आहे. यामुळे काही देशांवर दडपण येणार नाही. काही निर्वासित जर्मनीत, काही इटलीत, काही ऑस्ट्रीयामध्ये तर काही पुर्व युरोपिन देशांमध्ये राहतील असा त्यांचा विचार आहे.

युरोप खंडातील सर्व देश महासंघाचे सदस्य असले, तरी त्यांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये जमीनअस्मानाचा फरक आहे. पश्चिम युरोपमधील देश अतीश्रीमंत आहेत, त्यातुलनेत पूर्व युरोपातील देश खूपच गरीब आणि मागासलेले आहेत. त्यामुळे पूर्व युरोपातील देशांनी निर्वासितांना स्वीकारण्यास ठाम नकार दिलेला आहे. त्यामुळे पश्चिम युरोपातील देशांमध्ये जास्त निर्वासित येणार असल्यामुळे त्यांच्यावर दबाव येऊ लागला आहे. पूर्व युरोपने नकार दिल्याने या दोन लाख निर्वासितांची विभागणी कशी करायची यावरून संपुर्ण युरोप खंडात वादाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

त्यामुळे या निर्वासितांची विभागणी करून प्रत्येक देश त्यांना स्वीकारेल अशी यंत्रणा युरोपियन महासंघाला निर्माण करावी लागणा आहे. जोपर्यंत ही यंत्रणा निर्माण होत नाही, तोपर्यंत असे प्रकार घडतच राहणार आहेत. अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी गाफील न राहता सिरियामध्ये सकारात्मक हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. सिरियाचा संघर्ष आणखी वाढत गेला तर निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे परत युरोपकडे येणार आहेत. हे टाळण्यासाठी सिरियाच्या प्रश्नात हस्तक्षेप करून तेथे शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

निर्वासित आणि भारत

या घटनेमुळे भारतातील निर्वासितांचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. भारतात सध्या दोन लाख निर्वासित आहेत. या निर्वासितांविषयी भारताची भूमिका नेहमीच सहानुभूतीची राहिलेली आहे. आपण त्यांना आपल्यामध्ये सामावून घेतलेले आहे. त्यांच्यासाठी छावण्या उभारलेल्या आहेत. २००९चा शिक्षण हक्क कायदा निर्वासितांनाही लागू करण्यात आलेला आहे. त्यांच्याही मुलांना शिक्षण मिळाले पाहिजे असा विचार भारत सरकारकडून केला जातो. तरीही १९५१चा निर्वासितांबाबतच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या करारावर भारताने अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही. भारताने या करारावर स्वाक्षरी केली, तर आणखी निर्वासितांना सामावून घेण्याचे बंधन भारतावर येणार आहे. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव येईल.

आपण या करारावर स्वाक्षरी केल्यास श्रीलंका, बांगला देश, नेपाळ, भुतान अशा गरीब देशांकडून येणारे निर्वासितांना सामावून घेणे बंधनकारक असेल, त्यामुळेच भारताने अद्याप त्या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. भारताने स्वाक्षरी केली असती, तर निर्वासितांच्या अधिकारांसाठी भारताला एक राष्ट्रीय कायदा करावा लागला असता, त्यासाठी संस्थात्मक संरचना उभारावी लागली असती. भारतात आजघडीला निर्वासितांच्या पुनर्वसनासंदर्भात अथवा त्यांच्या व्यवस्थापनासंदर्भात एकही राष्ट्रीय कायदा नाही.

त्याचबरोबर निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्रिय पातळीवर एकही संस्थात्मक संरचना अस्तित्वात नाही. त्यासाठी भारतावर दबाव येत आहे. भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्य बनायचे आहे. त्यामुळे भारताची भूमिका जागतिक स्वरूपाची असण्याची गरज आहे. त्यामुळे भविष्यात भारत या करारावर स्वाक्षरी करण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर भारतामध्ये निर्वासितांसंदर्भातला एखादा कायदाही होईल अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचा दबाव भारतावर येण्यास सुरुवात झाली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टि्वटर अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Sep 17, 2015 07:37 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close