S M L

शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाचे उद्गाते

Sachin Salve | Updated On: Dec 6, 2015 01:35 PM IST

शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाचे उद्गाते

shailendra_deolankar- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

भारतात शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाची मागणी सर्वांत प्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला केली होती. त्यांचा सर्वाधिक भर प्रामुख्याने उच्च शिक्षणावर होता. बाबासाहेब शिक्षणाकडे फक्त आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून बघत नव्हते; तर ते शिक्षणाकडे सामाजिक आणि राजकीय जागृतीचा मार्ग म्हणून बघत होते. व्यक्तीला शिक्षण मिळून त्याचे सबलीकरण व्हावे आणि सबलीकरणातून त्याला मानसिक गुलामगिरीतून, अन्यायातून मुक्ती मिळावी, असे बाबासाहेबांचे स्वप्न होते. भारत आज महासत्ता बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे; परंतु त्यासाठी अणवस्त्रे अथवा दोन अंकी विकास दर गाठणे पुरेसे नाही; तर भारतात ज्ञानाधिष्टित समाज निर्माण करावा लागणार आहे.  सध्या एकविसाव्या शतकातील नवीन शिक्षण धोरण ठरवण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारकडून सुरू झालेली आहे. अशा वेळी बाबासाहेबांचे याबाबतचे विचार समजून घेणे महत्त्वाचे आणि औचित्याचे ठरणारे आहे.

गेल्या दोन दशकांपासून म्हणजे जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाचे धोरण अवलंबल्यापासून भारतातील शिक्षण व्यवस्था संक्रमणावस्थेतून जात आहे. २००८ पासून साधारणपणे शिक्षणामध्ये संख्यात्मक व गुणात्मक बदल घडविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन मोठ्या प्रमाणात प्रयत्नशील आहे. एकविसाव्या शतकातील शिक्षण धोरण ठरवण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केलेली आहे. हे धोरण ठरवताना विसाव्या शतकात बाबासाहेबांनी मांडलेले शिक्षणासंबंधीचे विचार मार्गदर्शक ठरणारे आहेत.

अलीकडील काळात शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात कायापालट घडवून आणला जात आहे. अनेक बाबतीत हे बदल दिसून येत आहेत. विशेषतः ११ व्या आणि १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षण क्षेत्रावर फार मोठा भर देण्यात आलेला दिसतो. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये शिक्षणाची संख्यात्मक वाढ आणि १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षणाचा गुणात्मक विकास याला प्राधान्य देण्यात  आले आहे. दुसरीकडे गेल्या एक दशकात जगामध्ये उच्च शिक्षणासंदर्भात होत असलेल्या काही आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणांनुसार उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थांची गुणवत्तेनुसार जी क्रमवारी केली जात आहे, त्यामध्ये जगातील पहिल्या २०० शिक्षणसंस्थांमध्ये एकाही भारतीय संस्थेचे नाव नाही.  भारतातील उच्च शिक्षणामधील ग्रॉस एन्रॉलमेंट रेशो हा जगाच्या आणि इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. ही नक्कीच दुर्दैवाची गोष्ट आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे शिक्षणक्षेत्राचे लोकशाहीकरण भारतात घडून आलेले नाही.

सध्या भारतातील शिक्षण क्षेत्राला दोन मोठ्या समस्या भेडसावत आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे शिक्षणाचा संख्यात्मक विकास आणि दुसरी आहे शिक्षणाचा गुणात्मक विकास. या दोघांचाही संबंध शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाशी थेट संबंधित आहे. आपल्याकडे शिक्षणाचे लोकशाहीकरण झाले असते तर शिक्षणाची सर्वांना समानसंधी मिळाली असती आणि देशाचा शैक्षणिक प्रसार घडून आला असता. आजही भारतात साधारणतः ८० टक्के लोकसंख्या ही उच्च शिक्षणाच्या अखत्यारित नाही. शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाची मागणी सर्वांत प्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला केली होती. त्यांचा सर्वाधिक भर प्रामुख्याने उच्च शिक्षणासाठी होता.

Ambedkar

सध्या भारत हा महासत्ता बनण्याच्या दिशेने प्रवास करत आहे. पण यात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भारत केवळ अणवस्त्रांच्या आधारावर किवा दोन अंकी विकासाचा दर गाठल्यामुळे महासत्ता बनणार नाही, तर त्यासाठी भारतात ज्ञानाधिष्ठित समाज तयार करावा लागेल. जपानचा विकास त्याचे उत्तम उदाहरण असून या देशाने प्रामुख्याने शिक्षणात सर्वाधिक गुंवतणूक केली व आपला विकास साधला. आज आफ्रिका खंडातील अनेक मागासलेले देशसुद्धा शिक्षणासाठी मोठा खर्च करत आहेत. याचाच अर्थ ज्ञानाधिष्टित समाज बनवण्याच्या माध्यमातूनच राष्ट्र हे महासत्ता बनू शकते. अशा दृष्टिकोनातून आज आपल्याकडे शिक्षणावर भर दिला जात आहे. आज ज्या सुधारणा आपण घडवून आणतो आहोत, त्या सुधारणांची सूचना बाबासाहेबांनी विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीलाच दिल्या होत्या. म्हणूनच बाबासाहेबांचे याबाबतचे विचार आज समजून घेणे खूपच महत्त्वाचे ठरते. बाबासाहेब शिक्षणाकडे फक्त आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून बघत नव्हते; तर ते शिक्षणाकडे सामाजिक आणि राजकीय जागृतीचा मार्ग म्हणून बघत होते.

भारतीय तरुणांना आज शिक्षणासाठीचा ओढा प्रामुख्याने अमेरिकेकडे आहे. हा देश शिक्षणाचे महत्त्वाचे केंद्र मानला जातो आहे.  आज प्रत्येकाला उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला जायचे असते. परंतु, याची जी परंपरा आहे ती प्रामुख्याने बाबासाहेबांनी सुरू केली. शिक्षणासाठी अमेरिकेचे महत्त्व ओळखणारे हे पहिले भारतीय व्यक्ती होते.  एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला भारतातून  शिक्षणासाठी परदेशात जाणार्‍या व्यक्ती प्रामुख्याने इंग्लंडमध्ये जात असत. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू हे इंग्लंडमध्ये गेले; पण बाबासाहेब आंबेडकर हे एकमेव अपवाद होते जे उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेले. याबरोबरच बाबासाहेबांनी आपल्या जीवनात शिक्षण क्षेत्रात विविध भूमिका पार पाडल्या. विद्यार्थी, संशोधक, शिक्षक, प्राचार्य, संस्थाचालक अशा सर्व भूमिका त्यांनी अतिशय समर्थपणे पार पाडलेल्या दिसतात. शिक्षण क्षेत्रातील त्यांचे महत्त्व आणि योगदान म्हणूनच खूप महत्त्वाचे ठरते.

आजचे युग हे सबलीकरणाचे आहे. व्यक्ती हा संपूर्ण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्तीचे सबलीकरण साधण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. मानवाधिकार, व्यक्तीची सुरक्षा याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आज राष्ट्राच्या सुरक्षिततेपेक्षा व्यक्तीची सुरक्षितता, व्यक्तीचे अधिकार जास्त महत्त्वपूर्ण बनलेले आहेत; परंतु शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्तीच्या सबलीकरणाची ही संकल्पनाच मुळात बाबासाहेबांनी प्रथम मांडली होती, हे लक्षात घ्यावे लागेल. ते शिक्षणाकडे सबलीकरणाचे साधन म्हणून पहात असत. बाबासाहेबांचे दोन उद्देश होते, एक तर सबलीकरण आणि दुसरे म्हणजे मुक्ती. व्यक्तीला जर शिक्षण मिळाले तर त्याचे सबलीकरण होईल आणि सबलीकरण झाले म्हणजेच व्यक्तीची मुक्ती होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. ही मुक्ती मानसिक गुलामगिरीतून, अन्यायातून होणे त्यांना अपेक्षित होते.

भारतातील सामाजिक प्रश्न हे ऐतिहासिक काळापासून प्रामुख्याने जमिनीच्या अधिकारांशी संबंधित आहेत. येथे जमिनीचा अधिकार पारंपरिकरित्या उच्च वर्णियांकडे राहिल्याने मागासवर्गीयांना जमिनीच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे या वर्गाचा विकास घडवून आणायचा असेल तर तुमच्याकडे दोन मार्ग आहेत, असे बाबासाहेब म्हणायचे. त्यातील एक म्हणजे संपूर्ण भारतातील जमिनींचे राष्ट्रीयीकरण करा आणि त्याचे पुन्हा विभाजन करा. व दुसरा मार्ग म्हणजे शिक्षणाचा होय, हे त्यांनी जाणले होते. म्हणूनच त्यांनी शिक्षणाचा आधार घेतला व त्यावर भर देण्यास सुरुवात केली.

आजच्या संपूर्ण शिक्षणामध्ये मुख्य मुद्दा कौशल्य विकासाचा आहे. यासाठी २००९ मध्ये केंद्र सरकारने नॅशनल स्किल डेव्हलमेंट कौन्सिलची स्थापना केली. आजही शिक्षणासंदर्भात जे जे प्रस्ताव येतात, त्यामध्ये कौशल्य विकासावर अधिक भर दिलेला दिसतो. याचे कारण म्हणजे शैक्षणिक संस्थांमधून देण्यात येणारे शिक्षण आणि बाजारापेठांची मागणी यामध्ये फार मोठे अंतर आहे. त्यामुळे आज शिक्षण घेऊन विद्यार्थी बाजारपेठेत जातात तेव्हा त्यांना या ज्ञानाची उपयुक्तता होत नाही. शिक्षण कुचकामी ठरते. परिणामी बेरोजगारांची संख्या वाढते. म्हणून सध्या कौशल्यविकासावर भर दिला जात आहे; परंतु शिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्य विकसित केले गेले पाहिजे, ही मागणीदेखील  पहिल्यांदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागणी केली होती. आपण २००९ मध्ये ‘राईट टू एज्युकेशनङ्क हा कायदा केला, अशा प्रकारच्या सक्तीच्या शिक्षणाची मागणी बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष या त्यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये पहिल्यांदा केली होती. अशी मागणी करणारा हा भारतातील पहिला राजकीय पक्ष होता. त्यामुळे २००९ मध्ये आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याचे मुख्य श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जाते.dr babasaheb ambedakar

२००८ पासून आपण शिक्षणाच्या संख्यात्मक आणि गुणात्मक विकासावर भर देत आहोत. पण बाबासाहेबानी १९२० च्या दशकामध्ये प्रत्येक प्रांतामध्ये उच्च शिक्षण देणारी विद्यापीठे असली पाहिजेत अशी मागणी केली होती. उच्च शिक्षणाचा प्रसार वाढेल तेव्हा लोकांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळेल, अशी त्यांची भूमिका होती. त्यासाठीच संख्यात्मक विकासाची मागणी देखील बाबासाहेबांकडून पहिल्यांदा झाली होती. बाबासाहेबांना भारतामध्ये तर्कसंगत, विवेकशील समाज निर्माण करायचा होता. प्रत्येक गोष्टीकडे आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे असे त्यांना वाटत होते. कारण भारताच्या पारंपरिक शिक्षणामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव होता. त्यामुळे अंधश्रद्धेला चालना मिळत होती. भारतीय राज्यघटनेमध्ये देखील वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवणे हे कर्तव्य मानले गेले आहे. परंतु इतक्या वर्षांनंतरही आज हा वैज्ञानिक दृष्टिकोन समाजामध्ये निर्माण करण्यात आपल्याला अपयश आले. त्यामुळेच डॉ. दाभोलकरांसारख्या व्यक्तीला आपल्याला गमवावे लागले. डॉ. बाबासाहेबांना समस्त भारतीयांना वैज्ञानिक दृष्टिकोनाकडे वाळवायचे होते आणि त्यादृष्टीने शिक्षणाचा प्रसार, प्रचार आणि वापर करणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत होते.

बाबासाहेबांनी शिक्षणा सदंर्भातल्या अत्यंत छोट्या छोट्या गोष्टींचा विचार केला होता. प्राध्यापकांची कर्तव्य काय असली पाहिजेत? शिक्षणसंस्थांमध्ये वस्तीगृहांचे स्थान काय असले पाहिजे? विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती किती दिली गेली पाहिजे? या संदर्भातला अतिशय सविस्तर तपशील त्यांनी आपल्या अनेक लेखांमधून मांडला आहे. हे संदर्भ कालातीत आहेत. आजच्या बदलत्या काळातही ते अतिशय महत्त्वाचे आणि मार्गदर्शक ठरणारे आहेत. शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाचे बाबासाहेबांचे स्वप्न होते, हे स्वप्न आजही पूर्ण झालेले नाही. त्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. पण जोपर्यंत भारतात शिक्षणाचे लोकशाहीकरण होत नाही, तोपर्यंत या देशात ज्ञानाधिष्ठित समाज निर्माण होणार नाही आणि तोपर्यंत देश महासत्ता बनणार नाही. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी बाबासाहेबांच्या संदर्भात असे म्हटले आहे की, ‘तुम्ही आज ज्या राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणा करणार आहेत, त्यांचा संदर्भ बिंदू म्हणून बाबासाहेबांकडे पहावे लागेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टि्वटर अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 6, 2015 01:35 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close