S M L

जागतिक स्तरावर छाप उमटवणारे वर्ष

Samruddha Bhambure | Updated On: Dec 30, 2015 07:11 PM IST

जागतिक स्तरावर छाप उमटवणारे वर्ष

shailendra_deolankar - डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

केंद्रातील मोदी सरकारने सत्तापदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर परराष्ट्र धोरणावर सर्वाधिक लक्ष केंदि्रत केले आहे. सरत्या वर्षातील आणि एकूणच गेल्या दीड वर्षांच्या काळावर नजर टाकली असता, आज भारतीय परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे बदलताना दिसत आहेत. आर्थिक हितसंबंध साधण्याचे साधन म्हणजे परराष्ट्र धोरण हा दृष्टिकोन विकसित झालेला आज पाहायला मिळत आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौर्‍यांची आखणी ही अतिशय सूत्रबद्ध पद्धतीने करण्यात आल्याचे दिसून येते. साधारणतः पाच टप्प्यांमध्ये परराष्ट्र धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात दक्षिण आशियातील शेजारील राष्ट्रांशी संबंध घनिष्ट करण्याचे ठरवले आहे. त्यामागे दोन उद्दिष्टे होती. एक म्हणजे शेजारील राष्ट्रांचा विकास संपादन करणे आणि दुसरे उद्दिष्ट गेल्या दहा वर्षांमध्ये वाढत चाललेला चीनचा दक्षिण आशियातील हस्तक्षेप कमी करणे. त्यानुसार भूतान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका या देशांचे दौरे पंतप्रधानांनी केले. या दौर्‍यांमधून काही महत्त्वपूर्ण गोष्टी घडलेल्या आहेत. आज शेजारील राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना आर्थिक मदत करणे, त्यांच्या विकासाला मदत करणे याला प्राधान्य देण्यात आले. त्यानुसार नेपाळ आणि भूतानमध्ये जलविद्युतनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मदत करण्यात आली. सरत्या वर्षातीलच एक सर्वांत मोठी उपलब्धी म्हणजे भारत आणि बांगला देश यांच्यामध्ये 1974 पासून प्रलंबित असणारा भूसीमारेषा करार पूर्णत्त्वास गेला. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील भूखंडांच्या अदलाबदलीचा अतिशय कठीण आणि गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडवला गेला. त्यामुळे बांगलादेशसोबतचे संबंध सुधारण्यास फार मोठी मदत झाली.

श्रीलंकेतील चीनच्या वर्चस्वाला शहNarendra modi31

दुसरीकडे, श्रीलंकेमध्ये सत्तांतर होऊन चीनला अनुकूल असणार्‍य राजेपक्षे यांचे सरकार पायउतार झाले आहे. राजपक्षे यांच्या कार्यकाळात भारत-श्रीलंका संबंध तणावाचे बनले होते. तसेच त्या काळात श्रीलंकेवर चीनचे वर्चस्व वाढले होते; तसेच श्रीलंका पाकिस्तानच्याही जवळ जाऊ लागला होता. परंतु मैत्रीपाल सिरीसेना यांनी चीनचे वर्चस्व झुगारण्याचे आणि भारताशी संबंध घनिष्ट करण्याचे ठरवले असल्याचे सरत्या वर्षात दिसून आले. सिरीसेना यांनी आपल्या परदेश दौर्‍याची सुरुवात भारतापासून केली. त्यांची भारतभेट अतिशय महत्त्वाची ठरली. या भेटीमध्ये दोन्ही देशांदरम्यान झालेला नागरी अणुकरार अतिशय महत्त्वाचा आहे. भारत आणि अमेरिकेमध्ये नागरी अणुकराराबाबत ज्याप्रमाणे सहमती झाली तशाच प्रकारचा हा करार असणार आहे; मात्र भारत श्रीलंकेला अणुसंयंत्रे देण्यात येणार नसून अणुऊर्जेचा कृषी क्षेत्रासाठी, आरोग्य क्षेत्रासाठी कसा वापर होऊ शकतो यासंदर्भातील आवश्यक तंत्रज्ञान, साधनसंपत्ती भारताकडून श्रीलंकेला देण्यात येणार असल्याचे या करारानुसार ठरवण्यात आले आहे. या तंत्रज्ञानाचा आणि साधनसंपत्तीचा वापर श्रीलंकेतील वीज निर्मितीसाठी आणि वैद्यकीय कामासाठी करण्यात येणार आहे. प्रामुख्याने या करारामध्ये आण्विक तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदा श्रीलंकेने एखाद्या देशाशी अशा प्रकारचा करार केला आहे. तसेच भारत आणि श्रीलंका यांच्या दरम्यान होणार्‍या नाविक कवायतींमध्ये आता मॉरिशसचा समावेश करून घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. एकूणच, तामिळ विस्थापितांचा प्रश्न, व्यापार आणि चीनचे श्रीलंकेवर वाढत गेलेले वर्चस्व या दृष्टीने ही भेट अतिशय महत्त्वाची ठरली. मुख्य म्हणजे, चीनच्या दबावापासून श्रीलंका मुक्त होत आहे, ही भारतासाठी अनुकूल बाब आहे. त्यामुळे भारताला श्रीलंकेमधील साधनसंपत्तीचा विकास करण्यासंदर्भातील अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत. भारत-श्रीलंका या दोन देशांमध्ये बौद्ध संस्कृतीचा एक समान धागा आहे. याचा योग्य प्रकारे वापर करून मोदींनी श्रीलंकेतील, महानायक म्हणून ओळखले जाणार्‍या सर्वांत मोठ्या बौद्ध धर्मगुरुंना भारतभेटीचे निमंत्रण दिले. इतकेच नव्हेतर, भारतात आल्यानंतर या महानायकांची आणि तिबेटचे बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांची नालंदा येथे एक ऐतिहासिक भेट घडवून आणली. द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी बौद्ध संस्कृतीच्या या समान धाग्याचा परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून मोदींनी उपयोग करून घेतला. त्यामुळे भारताचे श्रीलंकेबरोबरचे संबंध घनिष्ट बनले आहेत.

नेपाळचा तिढा लवकरच सुटेल

दक्षिण आशियातील नेपाळ हा भारताचा महत्त्वाचा शेजारी देश आहे. नेपाळमध्ये एप्रिल 2015 मध्ये झालेल्या भीषण भूकंपानंतर त्यांच्या मदतीला सर्वांत प्रथम भारत धावून गेला. अवघ्या पाच तासांत भारतीय लष्कराची विमाने काठमांडूमध्ये बचावकार्यासाठी दाखल झाली होती. भारतीय लष्कराने तेथील मदतकार्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. नेपाळमधील या मोहिमेला भारताने ऑपरेशन मैत्री असे नाव दिले गेले. त्या अंतर्गत भारताने नेपाळमध्ये अतिशय युद्धपातळीवर बचाव आणि मदतकार्याची मोहीम राबवली. या मोहिमेचे जगभरातून कौतुक झाले. वर्षाखेरीस नेपाळमध्ये राज्यघटना संमत झाल्यानंतर संघर्षमय परिस्थिती उद्भवली आहे. तेथे मधेशी लोकांचे हक्क डावलल्यामुळे संघर्ष उद्भवला आहे. पण त्याच्याशी भारताचा काहीही संबंध नाही.

पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांचे नवे पर्व दृष्टिपथात

000_Del8389581-635x357

दक्षिण आशियातील भारताचा सर्वांत शेजारचा आणि नेहमी तणावपूर्ण संबंध असणारा देश म्हणजे पाकिस्तान. पाकिस्तानसोबतचे संबंध सरत्या वर्षभरात हे दोलायमान राहिल्याचे दिसले. दोन्ही देशांदरम्यानची शांतता चर्चा खंडित झालेली दिसली; मात्र वर्ष सरता सरता झालेला सुषमा स्वराज यांचा दौरा, दोन्ही देशांच्या सुरक्षा सल्लागारांमध्ये झालेली गुप्तबैठक यांमुळे हे संबंध सुधारण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पुढील वर्षी नरेंद्र मोदी हे सार्क परिषदेच्या निमित्ताने पाकिस्तानला जाणार आहेत. त्यामुळे नव्या वर्षात दोन्ही देशांमध्ये खंडित झालेली शांतता चर्चेची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या शक्यता निर्माण झालेल्या आहेत आणि त्यादृष्टीने पावले पडत आहेत.

लूक ईस्ट बनले ऍक्ट ईस्ट

Modi-Myanmar

दुसरा टप्पा आहे दक्षिण पूर्व आशियाचा. 1990 च्या दशकामध्ये दक्षिणपूर्व आशियाने प्रगती घडवून आणली आणि एशियन टागर्स म्हणून हे देश पुढे आले. या प्रगतीमुळे या देशांशी भारताचे आर्थिक संबंध सुधारण्याच्या उद्देशाने 'लूक इस्ट पॉलिसी'ची आखणी करण्यात आली. मोदी यांच्या नेतृत्वखालील सरकारने या धोरणाला आणखी बळकटी मिळण्यासाठी या पॉलिसीचे रुपांतर 'ऍक्ट इस्ट पॉलिसी'त केले. केवळ शाब्दिक नुतनीकरण करून न थांबता त्यांनी काही धडक कृती योजना आखण्यास सुरुवात केली. या सरकारने केवळ व्यापारी, आर्थिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर संरक्षणाच्या दृष्टीनेही दक्षिणपूर्व आशियाई देशांकडे पाहण्यास सुरुवात केली आहे. याअंतर्गतच भारताचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे काही महिन्यांपूर्वीच व्हिएतनामच्या भेटीवर जाऊन आले. भारताने संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीसाठी व्हिएतनामला 100 दशलक्ष डॉलर्सची आर्थिक मदत जाहीर केली. त्यानंतर उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी अलीकडेच चार आशियाई देशांचा दौरा केला. त्याचप्रमाणे भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज ह्या देखील अशा दौर्‍यांवर जाऊन आल्या. नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये या उपखंडाला भेट दिली होती. सरत्या वर्षातही आसियान-भारत बैठक, ईस्ट एशिया समिट यांसारख्या बहुराष्ट्रीय परिषदांच्या निमित्ताने मोदी यांनी या उपखंडाला पुन्हा भेट दिली. या बैठकांमधून दक्षिण पूर्व आशियाई देशांशी व्यापारसंबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. आजघडीला भारत आणि दक्षिणपूर्व आशिया यांच्यातील व्यापार हा 76 अब्ज डॉलर्सचा आहे आणि तो 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. तसेच भारत, बांगलादेश, म्यानमार, कंबोडिया आणि लाओ यांना जोडणारा जवळपास अडीच हजार किलोमीटरचा मोठा रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. या रस्तामार्गाद्वारे भारत आणि दक्षिणपूर्व आशिया हे जोडले जाणार आहेत. तसेच भारत आणि आसियान यांच्यात मुक्त व्यापारक्षेत्र निर्माण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही सरत्या वर्षामध्ये झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. ही मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल.

तंत्रज्ञान आणि भांडवल गुंतवणुकीसाठी युरोपकडे लक्ष

11TH_MODI_2370335g

तिसरा टप्पा हा युरोप आणि महासत्तांशी संबंध घनिष्ट करणे हा होता. त्या दृष्टिकोनातूनही सरत्या वर्षामध्ये महत्त्वपूर्ण पावले पडली आहेत. युरोपमध्ये मॅन्युफॅक्चर इंडस्ट्रीचा विकास खूप मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे. जर्मनीमध्ये ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीचा विकास मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे. त्यामुळे युरोपकडून भारताला फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल महिन्यामध्ये फ्रान्स, जर्मनी आणि कॅनडा या युरोपियन देशांचा नऊ दिवसांचा दौरा केला. 'मेक इन इंडिया', 'क्लिन इंडिया' आणि 'डिजिटल इंडिया' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या दृष्टीने युरोप हा भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. मोदी यांच्या दौर्‍यामध्ये युरोपमधील परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले. फ्रान्स भेटीमध्ये अणुऊर्जा आणि युरेनियम पुरवठ्यासंदर्भातील, राफेल विमानांच्या खरेदीसंदर्भातील महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या कायम सदस्यत्त्वादरम्यानची आग्रही भूमिका मोदींनी जर्मनी दौर्‍यादरम्यान मांडली. तसेच 2007 पासून युरोपियन महासंघ आणि भारत यांच्यामध्ये मुक्त व्यापाराचा करार (फ्री ट्रेड ऍग्रीमेंट) करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. परंतु अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे तसा करार अद्यापही होऊ शकलेला नाही. हा प्रलंबित करार लवकरात लवकर पूर्ण झाला पाहिजे, अशी मागणी भारताकडून करण्यात आली आणि त्याबाबत सकारात्मक संकेतही मिळाले आहेत. मोदी यांनी युरोप दौर्‍यादरम्यान कॅनडाला भेट दिली. कॅनडा हा युरोपियन देश नाही; मात्र हा देश भारतासाठी महत्त्वाचा ठरणारा आहे. मोदी यांच्या भेटीमध्ये कॅनडासोबत युरेनियम पुरवठ्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला. या करारानुसार कॅनडा पुढील पाच वर्षांमध्ये 3000 टन युरेनियम भारताला देणार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या दौर्‍यांची आखणी ही अत्यंत नियोजनबद्धरित्या केलेली आहे. आफ्रिकेच्या दौर्‍यावर जाताना त्यांनी आयर्लंडला भेट दिली. आयर्लंड हा देश शैक्षणिकदृष्ट्या भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तसेच गुंतवणुकीच्या दृष्टीकोनातूही हा देश महत्त्वाचा आहे.

जुलै महिन्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मध्य आशियामधील पाच देश आणि रशियाच्या दौर्‍यावर गेले होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिका, चीनसह सर्वच देश मध्य आशियात आपले पाय पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचे कारण या भागात तेल, नैसर्गिक वायू आणि युरेनिअम यांचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात साठे आहेत. मोदी यांच्या दौर्‍यात या पाच देशांशी ऊर्जा, संरक्षणाबाबतची चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर मोदी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीला उपस्थिती लावली. या संघटनेचे सदस्यत्त्व मिळणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. मध्य आशियात शांतता, व्यापार आणि सहकार्याचे धोरण राबविता यावे यासाठी ही संघटना अतिशय महत्त्वाची आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून पाकिस्तानातील दहशतवाद रोखण्यासाठी पाकिस्तानवर दबावही आणता येणार आहे. या संघटनेमुळे भारताला मध्य आशियात प्रभाव वाढवता येणार आहे. त्यामुळेच या संघटनेच्या सदस्यत्त्वासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे.

जी-20मध्ये भारताची छाप

G20

जी-20 हा जगातील आर्थिक दृष्ट्या शक्तीशाली असणार्‍या 20 राष्ट्रांचा गट आहे. या संघटनेची यंदाची परिषद तुर्कस्तानमध्ये झाली. या परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले. जी-20च्या आजवरच्या परिषदांमध्ये प्रामुख्याने आर्थिक घडामोडींवर चर्चा होत असे. मात्र यावेळी पहिल्यांदाच राजकीय आणि सामाजिक घटकांवर चर्चा झालेली आहे. त्यामध्ये मुख्य मुद्दा होता दहशतवादाचा. याचे कारण परिषदेच्या पूर्वसंध्येला पॅरिसमध्ये झालेला भीषण दहशतवादी हल्ला. तसेच जी-20 चे सदस्य देश असलेल्या अमेरीका, भारत, इंग्लंड, रशिया, फ्रान्स यांसारख्या देशांना कमी-अधिक फरकाने व्यक्तीगतरित्या दहशतवादाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळेच परिषदेला उपस्थित असणार्‍या सर्वच सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांमध्ये दहशतवादाबाबत चर्चा घडून आली. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भूमिका ही महत्त्वाची ठरली. मोदी यांनी दहशतवादाच्या चर्चेची सुरूवात केली. दहशतवादाच्या विरोधात जागतिक पातळीवर संयुक्त फळी उभी करण्याची गरज असून या प्रश्नाबाबत सुरू असलेले राजकारण थांबवणे आवश्यक असल्याचे मत मोदी यांनी मांडले. या संदर्भात मोदींनी मांडलेल्या प्रस्तावाला जी-20 च्या सर्व देशांनी समर्थन दिले आहे. त्यामध्ये इस्लामिक स्टेटविरुद्ध जागतिक फळी तयार करण्याबाबत सहमती दर्शवण्यात आली आहे. त्याबरोबरच केवळ दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करून चालणार नाही तर या संघटनांना आर्थिक आणि नैतिक समर्थन देणार्‍या राष्ट्रांविरुद्धदेखील कारवाई करणे गरजेचे आहे, असा मुद्दाही यामध्ये चर्चिला गेला. मुख्य म्हणजे दहशतवादाच्या प्रश्नावरून आता राजकारण केले जाऊ नये या भारताने मांडलेल्या मुद्दयाबाबत सहमती झाली. हे या परिषदेचे एक फार मोठे फलित म्हणावे लागेल.

फलदायी युएई दौरा

modi-uae-l

याखेरीज संयुक्त अरब आमिरातीला मोदींनी दिलेली भेट ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक ठरली. जवळपास 34 वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधानांनी संयुक्त अरब अमरितीला भेट दिली. संयुक्त अरब अमिराती भारतासाठी आर्थिक, ऊर्जा व संरक्षण हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा असणारा देश आहे. युएईला मिनी इंडियाङ्क असे म्हटले जाते.आज युएई तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून पुढे गेलेला दिसत आहे, आधुनिक शहरे तेथे विकसित झालेली आहेत. या देशामध्ये प्रचंड स्वरुपात निधीउपलब्धता आहे. या निधीच्या माध्यमातून मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज, क्लीन इंडिया डिजिटल इंडियासारख्या प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. त्यामुळेच मोदींनी या देशाला भारतात एक ट्रिलियन डॉलर्स इतके गुंतवणूक करण्याची संधी असल्याचे सांगितले. दुसरी गोष्ट भारताला असणारी ऊर्जेची गरज लक्षात घेता या ऊर्जापुरवठेमध्ये सातत्य असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने या दौर्‍यामध्ये प्रयत्न करण्यात आले. तसेच दोन्ही देशांमध्ये काही संरक्षण करार झाले. याखेरीज दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासंबंधातील महत्त्वपूर्ण करार या दौर्‍यामध्ये करण्यात आले. हिंदी महासागराच्या पश्चिम भागावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी भारताला युएईची मदत मोठ्या प्रमाणावर उपयोगी ठरणार आहे.

याखेरीज वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे 26 जानेवारी 2015 या भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची उपस्थिती, आफ्रिका खंडातील देशांसोबत भारतात झालेली महत्त्वपूर्ण परिषद, एका वर्षांत जपानच्या पंतप्रधानांनी दोन वेळा भारताला दिलेली भेट, जपानसोबत झालेला महत्त्वपूर्ण अणुकरार, बुलेट ट्रेनसाठी गुंतवणूक करण्यास जपानने दर्शवलेली सहमती, संरक्षण क्षेत्रातील अत्यंत संवेदनशील तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरण करण्याबाबत जपानने दर्शवलेली तयारी, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेमध्ये सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराबाबत आणि कायम सदस्यत्त्वाबाबत भारताने मांडलेली भूमिका या काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी सरत्या वर्षात घडल्या. एकूणच, विभागीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा प्रभाव वाढत चालला आहे, हे सरत्या वर्षाने अधोरेखित केले. आज जगभरातील देशांमधील गुंतवणूकदार, उद्योजक भारताकडे आशेने पहात आहेत. भारत हा वेगाने बदलत असून तो इनव्हेस्टर फ्रेंडली बनत आहे. या बदलत्या भारताची प्रतिमा जागतिक पटलावर उंचावण्यामध्ये या सरकारच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे सरत्या वर्षात दिसून आले.

असे असले तरी या सर्व परदेशनीतीचे आणि परदेशदौर्‍यांचे प्रत्यक्ष लाभ दिसण्यासाठी या सरकारला सोळाव्या लोकसभेमध्ये प्रलंबित असणारी भूसंपादन, करसुधारणा, आण्विक उत्तरदायित्त्वासंबंधीचे विधेयक, जीएसटी विधेयक आदी विधेयके पारित करावी लागतील. आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाला गती द्यावी लागेल. थोडक्यात, अंतर्गत राजकारणातून परराष्ट्र धोरण बाजूला काढून सर्वसहमतीने ही विधेयके मंजूर करून घेण्याचे आव्हान येत्या काळात सरकारपुढे असणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टि्वटर अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 30, 2015 07:11 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close