S M L

विशेषाधिकार हवेतच; पण...

Sachin Salve | Updated On: Aug 16, 2016 04:31 PM IST

shailendra_deolankar- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

भारतीय लष्कराला दिलेल्या विशेषाधिकारांविरोधात मणिपूरमधील मानवाधिकार कार्यकर्त्या शर्मिला इरोम यांनी १६ वर्षांपासून सुरू असलेले उपोषण सोडले आहे. त्यानंतर आता हा आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट कायदा (अफस्पा)असावा की नसावा याविषयीची चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे. भारतामधील एकंदरीतच सीमापार दहशतवादाचे, अंतर्गत बंडखोरीचे रुप पाहता अफस्पा पूर्णपणे काढून टाकणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल.  मात्र त्याचवेळी त्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर जे जे अशांत विभाग शांत झालेले आहेत त्या ठिकाणांमधून अफस्पा काढून टाकण्याबाबतही आता विचार होणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, याबाबत समतोल, विवेकी भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

 ‘आयर्न लेडी' म्हणून ओळखल्या जाणा-या मणिपूरमधील मानवाधिकार कार्यकत्र्या इरोम शर्मिला यांनी १६ वर्ष सुरु असलेले  उपोषण अखेर मागे घेतले आहे. उपोषण मागे घेताना त्यांनी आपण राजकारणात प्रवेश असल्याचे जाहीर केले आहे. मार्च महिन्यामध्ये मणिपूरमधील सध्याच्या सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. त्यामुळे तेथे विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. ही निवडणूक लढवून मुख्यमंत्री बनण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांचा राजकारण प्रवेश, निवडणूक लढवणे आणि मुख्यमंत्री बनण्याची इच्छा या सर्वांमुळे आश्चर्याचा एक मोठा धक्का अनेकांना बसला आहे. शर्मिला यांच्या उपोषणाला २ ऑगस्ट २००० रोजी सुरुवात झाली. मणिपुरात घडलेले मॅलॉम हत्याकांड हे या उपोषणामागचे कारण होते. या हत्याकांडामध्ये  १० निष्पाप लोकांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी आसाम रायफल्सवर आरोप करण्यात आले होते. या घटनेच्या निषेधार्थ त्यानंतर मानवाधिकार कार्यकर्त्या असलेल्या इरोम शर्मिला यांनी उपोषणाला सुरुवात केली.

irom_sharmila3मणिपूरमध्ये लागू असलेला अफस्पा (आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट) हटवण्याची प्रमुख मागणी त्यांनी केली होती. या कायद्यामुळे लष्कराला अमर्याद अधिकार प्राप्त करुन देण्यात आले असून त्याविषयी कोणतेही उत्तरदायित्व नाही, परिणामी लष्कराच्या निर्दयता किंवा हिंसाचार करण्यास मर्यादा राहत नाही अशी भूमिका घेत हा कायदा हटवण्यात यावा अशी मागणी शर्मिला यांनी केली होती आणि त्यासाठी त्यांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबला होता. नोव्हेंबर २००० ते ९ ऑगस्ट २०१६ असे तब्बल १६ वर्षे त्यांचे हे उपोषण चालले. या  उपोषणामुळे त्या जागतिक स्तरावर चर्चिल्या गेल्या. याचे कारण  इतकी वर्षे सलग सुरु असणारे जगातील हे एकमेव उपोषण ठरले. असे असले तरी इरोम शर्मिला यांचा उपोषण सोडून राजकारणात जाण्याचा हा निर्णय सर्वांनाच बुचकळ्यात टाकणारा आणि प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. त्यांनी उपोषण मागे घेतल्यामुळे आता एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर पुन्हा चर्चा सुरु झाली आहे. भारतीय लष्कराला ‘अफस्पा'च्या  माध्यमातून देण्यात आलेले विशेषाधिकार असावेत की नसावेत, याबाबत आता राष्ट्रीय पातळीवर विचारमंथन सुरू झाले आहे. याविषयी  पुनर्विचार करण्याची आणि अभ्यास करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हे करत असताना आपल्याला प्रथम ‘अफस्पा' काय आहे हे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट हा कायदा १९५८ मध्ये अस्तित्वात आला. त्यावेळी डॉ. राजेंद्रप्रसाद देशाचे राष्ट्रपती होते. हा कायदा प्रामुख्याने नागा हिल्ससाठी अस्तित्वात आला. त्यामागे एक पाश्र्वभूमी होती. नागालँडमधील रहिवाशांनी आपले स्वतंत्र राष्ट्र असावे अशी मागणी केली होती. स्वतंत्र सार्वभौम नागा राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी सुरू केली होती. त्याचप्रमाणे तेथे पर्यायी शासन स्थापित केले होते. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे तत्कालीन राज्य सरकारला शक्य नव्हते. त्यामुळे लष्कराच्या माध्यमातून नागांची बंडखोरी रोखण्यासाठी ‘अफस्पा'चा कायदा केला गेला. त्यानंतरच्या काळात क्रमाक्रमाने तो संपूर्ण ईशान्य भारतातील सातही राज्यांमध्ये तो लागू करण्यात आला. ईशान्य भारतातील फुटिरतावादी चळवळी, बंडखोरी थोपवणे हे या कायद्यामागचे प्रमुख उद्देश होते. यामधील एक विशेष बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. हा कायदा  अशा राज्यांमध्ये प्रामुख्याने लावला गेला आहे ज्या राज्यांच्या सीमा आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेला भिडलेल्या आहेत.

आपण ईशान्य भारताची सीमारेषा पाहिली तर ती म्यानमार, चीन आणि बांग्लादेश या तीन शेजारी देशांना भिडलेली आहे. या राज्यांमध्ये ज्या-ज्यावेळी बंडखोरी कारवाया होतात तेव्हा त्यांना बाहेरच्या राष्ट्रांकडून मदत मिळते. त्यामुळे हा प्रश्न अंतर्गत सुरक्षेचा राहात नाही. परिणामी, तो लष्कराच्या माध्यमातून सोडवणे आवश्यक बनते. त्याचा प्रतिकार अतितीव्रपणे करावा लागतो. यासाठीच तिथे हा कायदा सर्वप्रथम लागू करण्यात आला. आणखी एक गोष्ट म्हणजे, चीन, म्यानमार, बांग्लादेश या राष्ट्रांमधील अनेक बंडखोरांनी ईशान्य भारतात आसरा घेतला होता. त्यांचा बिमोड करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्याव्यतिरिक्त पर्यायच नव्हता. पुढे जाऊन १९८० मध्ये पंजाबमध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. कारण पंजाबची सीमारेषा पाकिस्तानला भिडलेली आहे. त्यानंतर १९९० मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये तो लागू करण्यात आला. ही सर्व राज्ये आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेनजीक वसलेली आहेत, हे साम्य लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

‘अफस्पा' कायदा कधी लागू केला जातो त्याचे काही निकष ठरलेले आहेत. ज्यावेळी एखाद्या राज्यातील एखादा भूभाग अशांत असल्याचे  तेथील राज्यपाल जाहीर करतात किंवा केंद्रशासित प्रदेश असेल तर तेथील प्रशासक या अशांततेविषयीचा अहवाल केंद्राकडे पाठवतात तेव्हा केंद्राकडून काही विशेष निर्णय घेतले जातात. त्यामध्ये सीमा सुरक्षा दल, सीआरपीएफ अशा फौजा पाठवल्या जातात. अशा प्रकारे सुरक्षा दले किंवा सैन्य पाठवले जाते त्यावेळी त्यांना आपले कार्य प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी कायदेशीर संरक्षणाची गरज असते. ते कायदेशीर संरक्षण ‘अफस्पा' हा कायदा देतो. म्हणजेच लष्कराला पाचारण करण्यासाठीची विनंती प्रथम राज्याकडून केली जाते.

लष्कर स्वतःहून तेथे येत नाही, हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यावे लागेल. त्याचप्रमाणे एखाद्या राज्याला अंतर्गत अशांततेपासून संरक्षण देणे हे केंद्र शासनाचे कर्तव्य आहे अशा प्रकारचे निर्देश भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५५ मध्ये दिले आहेत. त्यानुसार केंद्र शासन अशा पद्धतीने निर्णय घेऊन लष्कर पाठवण्याचा निर्णय घेते. म्हणजेच लष्कर हे केंद्राच्या निर्णयामुळे त्या राज्यांमध्ये जाते. लष्कराला आपले कार्य प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी लष्करी संरक्षणाची गरज असते, त्याला ‘इम्प्युनिटी' म्हणतात. यानुसार लष्करी कर्तव्य पार पाडत असताना काही चूक घडली तर त्याला कायदेशीर संरक्षण मिळत असे. असे संरक्षण नसेल त्या ठिकाणी लष्कराला आपली भूमिका पार पाडता येत नाही.

irom arrestआता मुद्दा येतो तो या संपूर्ण कायद्याची घटनात्मक वैधता आहे की नाही?  भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केलेले आहे की आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट हा घटनात्मक दृष्ट्या वैध आहे. हा अधिकार मिळाल्यानंतर लष्कराला आपले अधिकार प्रभावीपणे वापरता येतात. अशांत क्षेत्रामधील सार्वजनिक जागा, तसेच खासगी मालकी हक्काच्या ठिकाणांमध्येही लष्कर प्रवेश करू शकते. त्याचबरोबर अटक वॉरंटशिवायही लोकांना अटक करण्याची परवानगी लष्कराला असते. तसेच ते वाहनांचा शोध घेऊ शकतात, तपास करु शकतात, झाडाझडती घेऊ शकतात. अशांत भागात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने असे अधिकार प्राप्त दिले जातात. हा या कायद्याचा महत्त्वाचा भाग आहे.

आता प्रश्न उरतो या कायद्याबाबत प्रश्न का निर्माण झाले? याचे प्रमुख कारण म्हणजे, या विशेषाधिकारांचा लष्कराकडून गैरवापर केला जात आहे, असा आरोप केला गेला. या कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करून ‘एक्स्ट्रा ज्युडिशिअल किलिंग' अशा स्वरुपाच्या काही हत्या लष्कराकडून झाल्याचेही आरोप झाले. तसेच मानवी अधिकाराच्या उल्लंघनाचे प्रकार लष्कराकडून घडल्याची टीकाही करण्यात आली. तसेच बलात्कार केल्याचे आरोपही लष्करावर झाले आहेत. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास लष्कराविरोधात कारवाई करु नये असे उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेले नाही. दोषी लष्करी अधिकाèयांना शिक्षा करता येते. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याबाबतचे निर्देश दिले आहेत.

मणिपूरमध्ये आजही ‘अफस्पा' कायदा लागू आहे. २०१३मध्ये या राज्यामध्ये लष्कराकडून बळाचा अतिरेकी वापर करून काही एक्स्ट्रॉ ज्युडिशिअल किqलग करण्यात आल्याचा आरोप झाला. त्याची चौकशी करण्यासाठी न्या. जगदीश हेगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला गेला. या आयोगाने पहिल्यांदा ‘अफस्पा'चा काही प्रमाणात गैरवापर होऊ लागल्याचे स्पष्ट केले. लष्कराकडून मानवाधिकार उल्लंघनाच्या, एक्स्ट्रा ज्युडिशिअल किलिंगच्या घटना वाढताहेत असेही या आयोगाने सर्वप्रथम स्पष्टपणाने सांगितले. त्याचबरोबर या कायद्याचा गैरवापर थांबवून त्याची उपयोगिता कशी वाढवता येईल याबाबतच्या सूचना न्या. हेगडे आयोगाने दिल्या. त्यानंतर राजकीय नेत्यांनी काय कायद्याविरोधात मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली. याचदरम्यान  मणिपूरमध्ये एका इमारतीच्या बांधकामांवेळी मानवी सांगाडे सापडले.  एकाच वेळी अशा प्रकारे सात-आठ सांगाडे सापडल्यामुळे खळबळ उडाली आणि त्याचा आरोप लष्करावर करण्यात आला.

या प्रश्नाला  आंतरराष्ट्रीय रुप दिले गेले होते. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी ‘अफस्पा' कायद्याविरोधात आवाज उठवला आहे. भारताने हा कायदा तात्काळ हटवला पाहिजे, अशी मागणी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने केलेली आहे. परंतु भारतामध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. लष्कराकडून हा अधिकार काढून घ्यावा असे एका गटाचे म्हणणे आहे; तर दुसरा गट  अशा प्रकारच्या अधिकारांची आवश्यकता पटवून देणारा आहे. हा कायदा घटनात्मक दृष्ट्या अवैध असता तर सर्वोच्च न्यायालयानेच कधीच तो रद्द केला असता. पण असे केले नाही. त्याचबरोबर हा कायदा नसता तर बंडखोरी किंवा दहशतवाद यांचा सामना प्रभावीपणे करता आला नसता. आज आपण पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर, राजरोसपणे आणि सहजपणे बॉम्बस्फोट, दहशतवादी हल्ले होताना पाहतो. स्फोटके वाहून नेणे,   नागरी समूहांवर गोळीबार होणे,  शेकडो निष्पाप लोकांच्या हत्या होणे हे प्रकार तिथे नित्याचे बनले आहेत. भारतामध्ये असे चित्र दिसून येत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे लष्कराने आपल्या सीमारेषा आणि अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत प्रभावीपणे सांभाळलेल्या आहेत. लष्कराला दिल्या गेलेल्या विशेषाधिकारामुळेच हे शक्य झाले आहे, हे नाकारता येणार नाही.

आता मात्र एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा प्रश्न आहे  लष्कर आणि सामान्य जनतेमधील संघर्षाचा. लष्कराला खासगी ठिकाणी छापा टाकण्याचे, कोणत्याही परवानगीशिवाय ताब्यात घेण्याचे, कोणत्याही घराची झाडाझडती घेण्याचे, वाहने तपासण्याचे अधिकार असल्यामुळे हा संघर्ष वाढीस लागला आहे. मणिपूरमध्ये हा संघर्ष पहायला मिळतो. दुसरा संघर्ष आहे तो पोलिस विरुद्ध लष्कर. हा जम्मू आणि काश्मिरमध्ये हा संघर्ष मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळतो. तिथे पोलिसांनी लष्कराविरुद्ध एफआयआर दाखल केले आहेत. अशा प्रकारचा संघर्ष ईशान्य भारतात दिसून येत नाही. हादेखील एक महत्त्वाचा भाग लक्षात घ्यायला हवा.

आता मुद्दा उरतो तो लष्कराला आपण कुठपर्यंत दोष द्यायचा हा. मुळात या कायद्याचा उद्देश चुकीचा नाही. दहशतवादाला, बंडखोरीला आपण केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून हाताळू शकत नाही. जगभरातील बहुसंख्य देशांनी दहशतवादाला, बंडखोरीला राष्ट्रीय आणीबाणीचे स्वरुप दिलेले आहे. कारण आजचे दहशतवादी, बंडखोर हे अत्याधुनिक शस्रास्रांनी सज्ज आहेत. त्यांचे आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन्स आहेत. त्यामुळे त्यांचा सामना हा लष्कराकडूनच केला गेला पाहिजे आणि त्यासाठी लष्कराला विशेषाधिकार असायलाच हवेत. मात्र ते करत असताना या अधिकारांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी लष्करावर स्पष्ट नजर ठेवणे गरजेचे आहे.

अफस्पा लागू केल्यानंतर दर सहा महिन्यांनी त्याचे परीक्षण झाले पाहिजे आणि आवश्यकता नसेल तर तो काढून घेतला पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे या कायद्याचा गैरवापर करणाèया लष्करी अधिकाèयांवर तीन महिन्यांच्या आत दोषारोप पत्र दाखल करून तात्काळ शिक्षा होणे आवश्यक आहे. जेणे करून त्यांच्याकडून  या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही. परंतु भारतामधील एकंदरीतच सीमापार दहशतवादाचे, अंतर्गत बंडखोरीचे रुप पाहता आपल्याला अफस्पा हा पूर्णपणे काढून टाकणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल. अफस्पा असायलाच हवा मात्र त्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर जे जे अशांत विभाग शांत झालेले आहेत त्या ठिकाणांमधून अफस्पा काढून टाकण्याबाबतही आता विचार होणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, याबाबत समतोल, विवेकी भूमिका घेणे आवश्यक आहे. शर्मिला इरोम यांनी उपोषण सोडल्यानंतर आता या प्रश्नाबाबत संपूर्ण देशभरात मोठ्या प्रमाणावर याबाबत विचारमंथन होणे आवश्यक आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 16, 2016 04:31 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close