S M L

ओवेसीचे फुसके फुत्कारे

Sonali Deshpande | Updated On: Jan 12, 2017 04:04 PM IST

ओवेसीचे फुसके फुत्कारे

suvarna - सुवर्णा दुसाने,सीनियर रिसर्च अॅनॅलिस्ट

निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव.या उत्सवाची रणधुमाळी सुरु झालीये. राजकारण्यांना त्यांची खऱ्या अर्थानं जागा दाखवण्याची सर्वसामान्य मतदाराला सुवर्णसंधी.

या निवडणुकीचं बिगुल आता फुंकलं गेलंय. प्रचाराचे ढोल वाजायला सुरुवात झालीये. आशिया खंडातील श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबईमध्ये तर हे ढोल जरा जास्तच जोरात वाजतायत.याचं कारणही तसंच आहे.महापालिकेचा अर्थसंकल्प तितकाच तगडा. म्हणजे 35 हजार कोटींच्या घरात.मुंबई महापालिकेच्या या रणसंग्रामात आघाडी घेतलीये ती एमआयएमचे सर्वेसर्वा असाउद्दीन ओवेसी यांनी.

तीन वेळा खासदार असलेल्या असाउद्दीन ओवेसीनं मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातला 21 टक्के वाटा मुस्लिमांना मिळावा अशी मागणी केली.मागणीचा आधार काय तर मुस्लीम लोकसंख्येच्या तुलनेत 21 टक्के आहेत. महापालिकेचा अर्थसंकल्प साधारण 35 हजार कोटी रुपयांचा. या अर्थसंकल्पाच्या 21 टक्के म्हणजे साधारण 7हजार 700 कोटी रुपये मुस्लिमांसाठी मिळावेत ही ओवेसींची मागणी.

ओवेसीच्या मागणीनंतर इतर राजकारणी ठराविक रस्ता हिंदूंचा.अमुक एक मैदान मुस्लिमांचं,तमुक हॉस्पिटल शिखांचं अशी मागणी करायला लागले तर मग अराजकच माजेल.

थोडा वेळ आपण ओवेसीनं केलेल्या मागण्या प्रत्यक्षात आल्या तर काय होईल याचा विचार करुन पाहू.

जर मुस्लिमांसाठी 7 हजार 700 कोटींचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेनं राखीव ठेवला तर त्यातून काय काय काम प्रामुख्यानं होईल याचा थोडा विचार करुन पाहुयात.

ढोबळमानानं अर्थसंकल्पातील 100 टक्क्यांपैकी 60 टक्के पायाभुत सोयीसुविधांवर 10 टक्के आरोग्य, 10 टक्के शिक्षण, 10 टक्के मनोरंजन , 10 टक्के भविष्यकालीन योजनांवर खर्च होतात.जर ओवेसीच्या मागणीला ग्राह्य धरुन विकास करायचा ठरवला तर निर्माण झालेल्या पायाभुत सोयीसुविधा फक्त मग मुस्लीम बांधवासाठीच असतील काय,इतर धर्मियांना मग तो परिसर सोडून जायचीच वेळ येऊ शकेल.

Asaduddin_Owaisi

विचार करुन पहा मुंबईतील जे जे फ्लायओव्हर,कार्यालयीन वेळी सर्वाधिक गजबजलेला परिसर,दादर सीएसटीला जोडणारा मुख्य पूल.या फ्लायओव्हरच्या दोन्ही बाजूला मोठ्या प्रमाणावर मुस्लीम वस्ती आहे.उद्या या फ्लायओव्हरवर फक्त मुस्लिमांचाच अधिकार असेल असं ओवेसीनं सांगितलं तर इतरांनी मुंबई सोडून जायचं की काय, मुंबईतील फ्रीवे किंवा वांद्रे वरळी सीलिंकसारखा वाहतुकीच्या दृष्टीनं भव्य प्रकल्प

मुस्लीमांसाठीच्या राखीव निधीतून राबवायचं म्हटलं तर इतर धर्मियांनी त्याच प्रकल्पांचा

लाभच घ्यायचा नाही की काय? फक्त मुस्लीम तिथून प्रवास करणार आणि इतर धर्मियाना नो एन्ट्रीची वेळ, म्हणजे मुंबईत फिरताना जातीचा,धर्माचा दाखला घेऊनच फिरायचं.असे अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतील.

मुस्लिमांसाठी राखीव अर्थसंकल्पातून एखादं हॉस्पीटल उभं राहिलं,तर त्या हॉस्पिटलमध्ये फक्त मुस्लिमांचीच मक्तेदारी आणि हॉस्पिटल परिसरात एखादा अपघात झाला आणि अपघातग्रस्त हा हिंदू, शीख किंवा ख्रिश्चन असेल तर त्यांनी इतर धर्मियांसाठीचं राखीव हॉस्पिटल शोधत फिरायचं की काय,त्यामुळे अर्थसंकल्पात असा वाटा मागणं ही मागणीच मुळात विचित्र आणि या मागणीची पुर्तता होणं म्हणजे अराजकच.

राज्यघटनेनं एस सी, एसटी, अल्पसंख्यांक यांना काही अधिकार दिलेले आहेत. हे अधिकार मुळातच काही बाबतीच मागास असलेल्या समाजाच्या उत्थननासाठी.त्यांना आरक्षण हे

शिक्षणात,सरकारी नोकरीत... हेतु हा की या समाजाची प्रगती व्हावी.बाबासाहेब

आंबेडकरांनी उदात्त हेतूनं आरक्षणाची संकल्पना मांडली. मात्र आरक्षणाचा आधार घेत नेत्यांनी आपापली दुकानं सुरू केली.आणि त्या त्या घटकातील सर्वसामान्य लोक आहेत तिथेच राहिले.

जनधन योजनेअंतर्गत बँकेत खाती उघडण्याचं आवाहन पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींनी केलं त्यावेळी बँकेत खाती नसलेल्या 85 टक्के मुस्लिमांनी याकडे पाठ फिरवली. फक्त 15 टक्के सुशिक्षित मुस्लिमांनी बँकेत खाती उघडल्याचा दावा ओवेसीनी केला. त्यासाठी आधार दिला गेला तो रिझर्व बँकेच्या वतीनं दीपक मोहन्ती यांनी दिलेल्या अहवालाचा.

मोहन्तीच्या अहवालानुसार फक्त 3 टक्के मुस्लीम बँकेत नियमित व्यवहार करतात.

अर्थसंकल्पात 21 टक्के वाटा मागणारे ओवेसी स्वत:चं सांगतात साधारण पन्नास टक्के

मुस्लिमांची बँकेत खातीच नाहीत. फक्त 3 टक्के मुस्लीम हे बँकेत नियमित व्यवहार करतात. मग स्वत:ला मुस्लिमांचा मसिहा म्हणवणारे.घरातच राजकारणाचं बाळकडू मिळालेले. पिढ्यांनपिढ्या मुस्लीम व्होट बैंक आपलीचं आहे सांगणाऱ्या ओवेसींनी

मुस्लीमांना अर्थसंकल्पाच्या मुख्यप्रवाहात का आणलं नाही?असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

निमित्त ओवेसीचं का असेना पण यामुळे धर्माच्या नावानं अर्थसंकल्पाची वाटणी करण्याच्या विचाराची राजकीय वर्तुळात चर्चेला सुरुवात झाली. या देशात बहुसंख्य हिंदू आहेत.त्यामुळे हिंदूना त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत 80 टक्के अर्थसंकल्प द्यावा अशी मागणी हिंदुत्ववादी पक्षांनी केली नाही याबद्दल त्यांचे आभारच मानायला हवेत.

vlcsnap-0629-06-27-20h44m44s764

तर स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणाऱ्या पक्षांनी ओवेसीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत,कोणतीही प्रतिक्रिया न देता समाजातील कोणत्याही व्होटबँकेला न दुखावण्याचा मध्यम मार्ग

अवलंबलेला दिसतोय. तर मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी ओवेसीच्या या मागणीवर आक्षेप घेत निवडणूक आयुक्त जगेश्वर सहारिया यांच्याकडे तक्रार केली. तसंच नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाच्या आधारे धर्माच्या आणि जातीच्या नावानं मत मागण्याऱ्यांवर कडक कारवाईची मागणीही केली. निवडणूक आयोगाकडून त्याचं अद्याप तरी पुढे काहीही झालेलं नाही.

पण मुळातच ओवेसी काय किंवा शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी कोणीही असो....धुतल्या तांदळाचा कोणीच नाही. भाजप किंवा शिवसेना दोघेही विकासाचं गाजर पुढे करुन जातीय,धार्मिकचं राजकारण करतच आहेत.

मुंबई ही मुळातच कॉस्मोपॉलिटन कल्चर जगत आणि जपत आलीये. जातीय सलोखा मुंबईकरांनी आजही टिकवून ठेवला आहे. हाजी अलीसारख्या धार्मिक स्थळी सर्व जातीबांधव जातात. लालबागच्या राजाच्या यात्रेत भायखळ्याचे मुस्लीम बांधव पुष्पवृष्टी करतात. गोविंदा, रंगपंचमी, दिवाळी, पोंगल, ईद सर्वधर्मिय आनंदानं साजरी करतात. मुंबईतला बहुतांश चाकरमानी मुंबईकरांचं 24 बाय 7 स्पिरीट जपत मोठ्या उत्साहात सर्व उत्सव साजरे करतो. तो जातीभेद, धर्मभेद करत नाही.विकासाची कोट्यवधी उड्डाण घेणारी मुंबई. वर्ल्ड टॉवर आणि ट्रम्प टॉवरच्या नावानं आकाशाला गवसणी घालणारी मुंबई आणि मुंबईकर विकासाच्या वाटेवर जायला उत्सुक आहे.तिला जातीय धार्मिक मुद्द्यावर वाद करण्याचा तिटकारा आहे.या मुंबईच्या स्पिरीटला जाणणारा मुंबईकर जात्यांध आणि धर्मांध राजकारण्यांना भिक घालणार नाही.आपलं काम काढण्यासाठी एक वेळ त्यांचं म्हणणं ऐकेल पण मतपेटीद्वारे स्वत:ची ताकद नक्की दाखवेल.मुंबईची सर्वसमावेशक संस्कृती जपली जावी हीच सर्वसामान्य मुंबईकरांची अपेक्षा.

एकूण जागा 227

मुस्लीम बहुसंख्या वॉर्डांची संख्या 35

2012 च्या निवडणुकीतील मुस्लीम नगरसेवकांची संख्या 23

2007 च्या निवडणुकीतील मुस्लीम नगरसेवकांची संख्या 27

प्रमुख पक्षांनी 2012 च्या निवडणुकीत तिकीट दिलेले मुस्लीम उमेदवार

काँग्रेस - राष्ट्रवादी 32

समाजवादी पक्ष 64

मनसे 9

शिवसेना-भाजप-रिपाई 1

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 12, 2017 04:04 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close