S M L

मूलभूत समस्यांनी ग्रासलेली #मुंबईकुणाची ?

Sachin Salve | Updated On: Feb 25, 2017 09:37 PM IST

मूलभूत समस्यांनी ग्रासलेली #मुंबईकुणाची ?

randhir_kamble_ibn_lokmatरणधीर कांबळे,प्रिन्सिपल करस्पाँडंट,IBN लोकमत

सध्या महाराष्ट्रात निवडणूक प्रचाराचा धुराळा उडालाय. 19 तारखेनंतर हा धुराळा खाली बसेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक पक्ष अगदी सर्व बळ लावून प्रचारात उतरलेत. राज्याचे मुख्यमंत्री राज्याचा सगळा कारभार बाजूला ठेऊन प्रचारासाठी मैदानात उतरलेत. खरं तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तुमचे नागरी प्रश्न काय आहेत ?, पुढच्या काळात ते कसे सोडवले जातील?, याबाबतच्या आश्वासनांची बरसात सगळीक़डं सुरू आहे. पण गेल्या अनेक वर्षात तुमचे मूलभूत नागरी प्रश्न का लोंबकळत पडलेत. याबाबत ना जनता विचार करताना दिसतेय ना राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते. राजकीय पक्ष तर आम्हीच कसे योग्य आहोत हे सांगण्यात सगळी शक्ती खर्ची घालताहेत. रात्री उशीरापर्यंत मतदार,कार्यकर्ते यांच्या चर्चांचा फड सुरू आहे. अनेक कार्यकर्ते आपला पक्ष निवडून आणण्यासाठी सगळी शक्ती पणाला लाऊन काम करताहेत. त्यांच्या कष्टाचं चीज होणार की नाही, हे 23 तारखेलाच स्पष्ट होईल.

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं काही बाबींचा विचार फार गांभिर्यानं आपण करणार आहोत की नाही हा ही प्रश्न आहे. कारण मुंबई जागतिक शहर, शांघाय बनायला जाणारं शहर ,स्वप्न पूर्ण करणारी ही मुंबईनगरी त्या नगरीत जे झोपडपट्यांमध्ये ज्या प्रकारचं जीवन जगताहेत ते पाहून हेच स्पष्ट होतंय की, या शहराचा असा एक विद्रुप चेहरा आहे.

ज्याची चर्चा मात्र या सगळ्या निवडणूक प्रचार यंत्रणेत होताना दिसत नाही. मुंबई सारख्या शहरात तुमच्या घरात गटाराचं रोज पाणी घुसतं ,शौचालयाची मागणी पुर्ण व्हावी, यासाठी नगरसेवक,वार्ड अधिकारी,पालिका आयुक्तापासून ते थेट मुख्यमंत्र्यांच्या लोकशाही दिनाच्या कार्यक्रमापर्यंत लोक चकरा मारताहेत. मुख्यमंत्री याबाबतचे आदेशही देतात. पण वर्षभरानंतरही ते काम तडीस जात नाही. शेवटी नागरिकांनी पाठपुरावा तरी कुठल्या स्तरापर्यंत आणि किती करायचा याचीही काहीतरी मर्यादा ठरवायची वेळ आली आहे.

mumbai3गेले दोन महिने मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये मुंबई कुणाची हा कार्यक्रम करताना हेच जाणवलं की, लोक हतबल आहेत.बेंबीच्या देठापासून आपली कैफीयत नगरसेवक,पालिका अधिकारी यांच्यापर्यंत मांडण्यासाठी रोजच्या जगण्याच्या धडपडीत वेळ काढून उंबरे झिजवताहेत पण त्यांच्या प्रश्नांची तड लागताना काही दिसत नाही. अनेकदा याच लोकांना दोषी ठरवण्याचाही प्रयत्न होतोय. तेच अशा लोकप्रतिनिधींना निवडून देतात जे निवडून गेले की,नागरी प्रश्न सोडवण्यासाठी सकारात्मक नसतात. अनेकांची तर भीड चेपल्याचंच दिसतंय,कारण निवडणुकीत निवडून यायचे फंडे वेगळे आहेत. त्यासाठी लोकांच्या समस्या सोडवण्याच्याबाबत गंभीर असण्याची गरज नाही. त्यामुळे काही अपवाद सोडल्यास हे प्रश्न कायम राहतील,अशीच यंत्रणा काम करतेय,असं वाटावं अशी वस्तुस्थिती दिसतेय.

मुंबईला शांघाय बनवायचं स्वप्न पहात असताना,सामान्य मुंबईकर झोपडपट्यां,चाळीत कसा जगतोय यावरही फोकस व्हायला हवा. कुर्ल्यातील बैलबाजारात मुंबई कुणाची हा कार्यक्रम संपल्यानंतर 400 ते 500 महिला-पुरूषांनी आम्हांला घेरलं. त्यांचा आग्रह होता की, नेत्यांनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या समस्याकडे गांभिर्यानं पाहिलं नाही. किमान मीडियानं तरी यावर फोकस करावा,जेणेकरून या प्रश्नांची दखल लाजेखातर तरी प्रशासनाला घेणं भाग पडेल या अपेक्षेतनं त्यांच्या समस्यांचं चित्रिकरण करण्याचा आग्रह त्यांचा होता.

mumbai4मिठी नदीच्या काठावर वसलेल्या या झोपडपट्यांमधील घरात गटाराचं पाणी रोज घुसतं. सकाळी अंथरूणातून उठल्यानंतर हे घाण पाणी बाहेर काढून घर साफ करण्याचं काम त्यांना करावं ,लागतं. त्यांच्या शौचालयाची दुरावस्ता त्याहूनही वाईट अगदी नरकाची जी काही कल्पना केली जाते. त्याचं मूर्तीमंत उदाहरण इथं दिसत होतं. खरं तर मूलभूत नागरी सुविधा पुरवणं ही पालिकेची जबाबदारी पण ती पुरवण्यात अनेक ठिकाणी प्रशासन अपयशी ठरलंय. मग लोकंही अनधिकृत बांधकाम चिरीमिरी हातावर ठेऊन करून नरकासारख्या ठिकाणी आपलं जगणं ढकलत राहतात. खरंतर अनधिकृत बांधकाम उभारणं,त्याठिकाणी अनधिकृत पाणी,वीज पुरवणारी एक यंत्रणा राजकीय पक्षांपासून ते प्रशासन आणि झोपडपट्टी दादांच्या दरम्यान निर्माण झालीय. ती वाढतेय त्यामुळे पालिकेचे निधी खर्च होताहेत. तरीही गटारं तुंबलेली आहेत. रस्त्यांवर चालता येत नाही, एवढे फेरीवाले आणि अनधिकृत बांधकामाचं जाळं उभं राहतंय.

हे मुंबईसारख्या शहरात पावलो पावली जाणवतंय. त्यावर आपण नियंत्रण आणण्याबाबत काही विचार करणार आहोत की नाही. की फक्त गप्पाच मारणार विकासाच्या आणि जगातलं सर्वात सुंदर शहर बनवण्याच्या... आजही या शहराचे भूमिपूत्र असणारे कोळीबांधव ज्या कोळीवाड्यात राहतात,तिथं मूलभूत सुविधा रखडल्यात. जेंव्हा काही विकास करण्य़ाची चर्चा होते तेव्हा सीआरझेडच्या कायद्याच्या अडचणी सांगितल्या जातात.

मात्र तिथं अऩधिकृत बांधकाम मात्र होताना हे कायदे आड येताना दिसत नाहीत. या आणि अशा अनेक मूलभूत प्रश्नांवर गांभिर्यानं विचार करून त्याबाबतचं नियोजन होणार आहे की नाही.याचा विचार या निवडणुकीच्या निमित्तानं करायला हवा कारण त्यानंतर अशा चर्चा ना माध्यमात होतात ना राजकीय पक्ष,नेते यांना वेळ आहे,असं दिसत नाही. आता वेळ दवडायला नको नाहीतर देशातलं सर्वात वेगवान शहराचा वेग कधी मंदावेल आणि स्फोट कधी होईल हे सांगता येत नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 18, 2017 02:48 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close