S M L

काटजू तुम्ही लढाच !

Sachin Salve | Updated On: Jun 13, 2013 06:16 PM IST

काटजू तुम्ही लढाच !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांची प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षपदी 2011 च्या ऑक्टोबर महिन्यात निवड करण्यात आली. तेव्हा अनेकांप्रमाणे माझ्यादेखील त्यांच्यापासून खूप अपेक्षा होत्या. आणि त्याला कारणही होती. मानबिंदू ठरण्यात असा काही निकाल  सर्वोच्च न्यायालयात असताना आणि त्या पूर्वी उच्च न्यायालयात असताना काटजूंनी दिलेल्या काही प्रमाणात काटजू सोबत पाकिस्तानी डॉ खलील चिस्तीच्या सुटकेसाठी काम करण्याचा योग देखिल मला आलेला. धर्मनिरपेक्षतेशी असलेली त्यांची बांधीलकी सतत सर्वांना जाणवते.

खरं तर, ती वादातीत आहे. आपल्या काही निकालांची सुरूवात त्यांनी प्रसिद्ध शायर फैझ अहमद फैझ यंाच्या काही शेर उधृत करून केलेली आपल्याला दिसते. सवोर्च्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारींना गोपाल दास नावाच्या भारतीय कैद्यांना सोडवण्याची विनंती करणारं पत्र पाठविलेलं. तर भारताच्या पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना डॉ. चिस्तीना सोडण्याची काटजूनी विनंती केली होती.

डॉ. चिस्तीना शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने सोडलं. चिस्तीना सोडण्यासाठी करण्यात आलेल्या मोहीमेत महेश भट्ट आणि कुलदीप नय्यर सोबत काटजूचा देखील महत्वाचा वाटा होता. गोपाल दासला पाकिस्तानने सोडलं, याशिवाय 2010 च्या मार्च महिन्यात त्यंानी दिलेल्या एका महत्वपूर्ण निकालामुळे शिक्षा पूर्ण झालेल्या 16 पाकिस्तानी कैदी त्यांच्या देशात परत जाऊ शकले. या कैद्यांचं म्हणणे की, त्यांची शिक्षा पूर्ण झाली असली तरी त्यंाना सोडण्यात येत नाही. काटजूंच्या अध्यक्षतेखालच्या खंडपीठाने एखाद्या व्यक्तीची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्याला एक मिनीट देखिल तुरूंगात ठेवता येत नाही आणि असं केल्यास ते घटनाविरोधी ठरणार असं स्पष्ट म्हटलेल. या वस्तुस्थीतीमुळे स्वाभाविकच काटजूंकडून अपेक्षा ठेवण्यात काही गैर नव्हतं प्रेस काउन्सिलला ते सक्रिय बनवतील आणि निश्चित दिशा देतील, असं अनेकांप्रमाणे मलाही वाटलं.

मात्र या अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाहीत, महाराष्ट्रात पत्रकारांवर होणार्‍या हल्ल्यांसंबंधी त्यांनी राज्यातल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांना काही पत्र पाठवली. या पत्रात त्यंानी सरकारी यंत्रणेवर ताशेरे उडविले. पत्रातील भाषा देखिल सौम्य नव्हती. पत्रकारांवरील हल्याच्या संदर्भात बिहारच्या मुख्यमंत्री नितीशकुमारवर त्यांनी प्रचंड टीका केली. यामुळे पत्रकारांचा काटजूंवर विश्‍वास वाढत गेला. प्रेस काउन्सिलला काटजूंनी जिवंत केलं असं सर्वांना वाटायला लागलं. दुसरीकडे पत्रकारावर दुरान्वयानाही संबंध नसलेल्या मुद्यांवर त्यांनी आपली मतं मांडायला सुरूवात केली आणि पत्रकारांना सल्ले देण्याची सुरूवात केली. काटजू स्वत: प्रचंड विद्वान आहेत. संस्कृत आणि उर्दुचाही त्यंाचा खूप अभ्यास आहे. अनेकदा विदवत्ता माणसांत अहंकार निर्माण करते. हा अहंकार नेहमी इतरांचा अपमान करतो.

न्यायाधीश काटजूंच्या काही विधानांनी खळबळ माजवली. सदाबहार अभिनेता देव आनंदच्या मृत्युची बातमी पहिल्या पानावर प्रसिध्द केल्याबद्दल काटजूंनी पत्रकारांवर टीका केली. काटजूच्या या निवेदनाशी स्वाभाविकच कोणीही समर्थक नव्हते. अचानक एका दिवशी 10 टक्के पत्रकार अशिक्षीत असल्याचं निवेदन त्यांनी केलं. भारतातील 10 टक्के मतदार जातीयवादी आहेत असं एक खळबळजनक विधान नंतर त्यांनी केलं. पत्रकारांवर शिकवणार्‍या कॉलेजांवर नियमन करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. पत्रकार बनवण्यासाठी अभ्यासक्रम करणं आवश्यक असल्याचं पत्रात त्यांनी म्हटलं. याकरता प्रेस काउन्सिलने एक समिती देखील बनवली. या सगऴया निवेदनामुळे काटजू सतत वर्तमानपत्रात झळकू लागले. पण पत्रकारांची त्यांच्याकडून असलेली अपेक्षा कमीकमी होत गेली.

संजय दत्तला माफी देण्याच्या त्यांच्या विनंतीने तर लोकांमध्ये आश्चर्य निर्माण झाले. खलीस्तानी अतिरेकी भुल्लरला फाशी न देण्याची देखील मागणी काटजूनी केली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीची टीका करण्यात काटजू पुढे होते. वादग्रस्त निवेदनांमुळे सतत वर्तमान पत्रात झळकणार्‍या काटजूंनी मुंबईत 11 ऑगस्ट 2012 रोजी रझा अकादमी आणि अन्य काही मुस्लीम संघटनांनी काढलेल्या मोर्चा नंतर पत्रकारांची आणि विशेषकरून फोटोग्राफरांना केलेल्या मारहाणीचा साधा निषेध देखील केला नाही.

दोन दिवस वाट पाहिल्यानंतर काटजूंशी संपर्क केल्यावर सांगण्यात आलं की, प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया एक्टमध्ये इलेक्ट्रानिक मीडियाचा समावेश नाही आणि मुंबई इलेक्ट्रोनिक मीडियाच्या पत्रकारांवर हल्ला झालेला. इलेक्ट्रोनिक मीडियाच्या पत्रकारांसोबत वर्तमानपत्रातील फोटोग्राफर यांच्यावर देखील हल्ला करण्यात आला असं सांगण्याचा प्रयत्न केला पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. ऍक्टमध्ये तरतूद असो किंवा नसो, प्रेस काउन्सिलच्या अध्यक्ष म्हणून काटजूंनी या हल्ल्याचा निषेध करायला हवा होता. संजय दत्त, भुल्लारच्या वेळेस जसं निवेदन केलं होतं तसं निवेदन करता येऊ शकलं असतं.

व्यावसायिक नितीमुल्य कायम ठेवून पत्रकारात्व करणार्‍यांसाठी अनेक आव्हान समोर आहेत. पेईड न्यूजपासून मीडिया कसं मुक्त करता येईल हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. निवडणुका आल्या की पेईड न्यूजच प्रमाण वाढतं. पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. निवडणुकीत पेड न्यूज येणार नाही हे पाहणं महत्वाच आहे. खरं तर, प्रेस काउन्सिलनी या संदर्भात तयारी केली पाहिजे. बातम्या वस्तुनिष्ठ राहतील हे पाहणं सर्वात महत्त्वाचं आहे.

प्रेस काउन्सिलकडे फारसे अधिकार नाही,ही वस्तुस्थिती आहे. एखाद्या वर्तमानपत्राच्या काही मजकुराबद्दल सुनावणी नंतर काउन्सिलनी काही ताशेरे ओढले तरी ते संबंधीत वर्तमानपत्रावर आपणं बंधनकारक नाही. प्रेस काऊन्सिल काही अधिकार मिळाले पाहिजेत. परंतु, आज ज्या काही मर्यादित अधिकार आहेत त्यातून काऊन्सिल एक निश्चित वातावरण निर्माण करू शकते. स्वच्छ, निर्भय आणि वस्तुनिष्ठ पत्रकारांसाठी काउन्सिलने महत्त्व दिलं पाहिजे.

अनेक वरिष्ठ पत्रकार असं केल्यास काउन्सिलच्या सोबत राहतील. काटजू हे करू शकतात. आपल्याला जे वाटतं ते बिनधास्तपणे ते बोलतात. आपलं निवेदन राजकीय दृष्ट्या योग्य आहे की नाही, याची चिंता ते करत नाही. हा त्यांचा सर्वात मोठा गूण आणि म्हणूनच त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही.

Posted by .जतीन देसाई

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jun 13, 2013 05:54 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close