S M L

सहकार की 'स्वाहाकार' !

Sachin Salve | Updated On: Aug 9, 2013 07:06 PM IST

सहकार की 'स्वाहाकार' !

पश्चिम बंगालमधील 'शारदा चिटफंड' घोटाळ्यामुळे देशातील आर्थिक साक्षरतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे .  ग्राहकांना काही हजारो कोटींचा गंडा या कंपनीने घातला आहे. राजकीय आणि प्रशासकीय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आशीर्वादाशिवाय हे संभवत नाही हे उघड आहे. अर्थातच गुंतवणूकदार आणि चिटफंड कंपन्या दोघेही बेकायदेशीर असल्यामुळे गुंतवणूकदाराच्या पायावर धोंडा पडणार हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. कमी श्रम आणि कमी काळात अधिक पैसा मिळवण्याचा हव्यास या सबबीखाली ग्राहक न्यायापासून वंचित राहतील. अर्थातच असे प्रकार यापूर्वीही अनेकदा घडले आहेत आणि यापुढेही घडतच राहतील.

आर्थिक साक्षरता ही महत्त्वाची आहेच याविषयी दुमत संभवत नाही. परंतु त्याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे ती म्हणजे आर्थिक सुरक्षितता. एकेकाळी सहकाराचा स्वर्ग समजल्या जाणा-या महाराष्ट्रात सहकारातील अपप्रवृत्तीमुळे आणि गेल्या काही वर्षातील सहकार बँकाच्या दिवाळखोरीमुळे नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. चिटफंडाच्या अनुषंगाने होणा-या वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत सहभागी होताना आपण जनतेने सावधानता बाळगण्याचा, अशा प्रकारच्या जास्त व्याजाचे आमिष दाखवून लुबाडणा-या कायदेशीर संस्थांपासून अलिप्त राहण्याचा मौलिक सल्ला दिला. अशा प्रकारच्या अनधिकृत, बेकायदेशीर चिटफंडसदृश् कंपन्यात ग्राहकांना कुठल्याही प्रकारचे कायदेशीर संरक्षण नसल्यामुळे आर्थिक फसवणुकीला संपूर्णपणे ग्राहक-गुंतवणूकदार जबाबदार असल्याचे ठासून सांगितले आणि अशा फसवणुकीत सरकारी संरक्षणही अशक्य असल्याचे सांगितले. यातून आपली जनतेप्रति असलेली तळमळ दिसून आली आणि धन्य वाटले.

अर्थातच ही तळमळ आपल्या अंतर्गत असणा-या सहकार खात्यातील कृतीत दिसून आली असती तर अधिक चांगले झाले असते. दुर्दैवाने आपली चिटफंडातील फसवणूक बाबतीत असणारी संवेदनशीलता सहकाराबाबत दिसून येत नाही. हीच संवेदनशीलता आपण सहकार खात्यात दाखवली असती तर कदाचित आज राज्यात जी सहकारातील दिवाळखोरी आणि त्याचा सर्वसामान्यांना बसणारा आर्थिक फटका यांची श्रृखला दिसली नसती. यावर प्रकाशझोत टाकण्यासाठीचा हा पत्रप्रपंच.

आज महाराष्ट्रातील सहकारी बँका-पतसंस्थांतील गुंतवणुकीलाही 'चिटफंडाचे (च)' स्वरूप आले आहे असे म्हटले तर गैर ठरणार नाही. आपल्या आयुष्याची पै न् पै गुंतवणुकीच्या स्वरूपात सहकारी बँकेत गुंतवणूक करणा-या ग्राहकांची अवस्थाही पश्चिम बंगालमधील चिटफंडासारखीच झाली आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक होय .

राष्ट्रीय बँकेच्या सुविधांअभावी वा एक/दोन टक्के अधिक व्याजाच्या लालसेपोटी आपल्या आयुष्याची पुंजी सहकारी बँकेत गुंतवणारे असंख्य नागरिक मात्र आजही 'असुरक्षितच' राहिले आहेत. सहकारी बँकेत गुंतवणूक करणारे नागरिक हे प्रामुख्याने अल्प, मध्यम उत्पन्न गटातील असतात. शेतकरी, किराणा दुकानदार, भाजीपाला विकणारे मजूर, निवृत्त शिक्षक हे असतात. दुर्दैवाने संचालक मंडळींच्या 'कर्तृत्वाने' जर एखादी बँक, संस्था बुडाली तर त्या संस्थेचे खातेदार बुडीत निघतात.

ग्राहकांचा विश्वास हाच सहकार व्यवस्थेचा पाया आहे. दुर्दैवाने आज तो डळमळीत झाला आहे. ग्राहकांचा विश्वास हीच सहकारी संस्थांची खरी ठेव आहे. जोपर्यंत ही ठेव पूर्णपणे सुरक्षित केली जात नाही, तोपर्यंत कितीही सहकार कायद्यात पारदर्शकता (जी अनिवार्यच आहे!) आणली तरी सहकार संस्थांना उभारी संभवत नाही.

सहकार दिवाळखोरीत शासनाचा सिंहाचा वाटा

मा. सहकार मंत्र्यांना  आज जनतेचा  प्रश्न हा  आहे की, सहकार बँका कायदेशीर आहेत. या बँकांचे ग्राहकही कायदेशीर आहेत. असे असताना शासन या गुंतवणूकदारांना कोणते संरक्षण देते? बँकेची रक्कम कुणी बुडवली तर येनकेन प्रकारेण ती संबंधितांकडून वसूल केली जाते. त्याची मालमत्ता जप्त केली जाते. एवढेच कशाला, अंतिम पर्याय म्हणून त्याला जामीन असणा-याकडूनही ती वसूल केली जाते. हे एकतर्फी प्रेम काय कामाचे? ज्या प्रकारे थकीत, बुडीत रकमेसाठी जामीनदार जबाबदार ठरला जातो, त्याच न्यायाने या बँकांना परवानगी देताना सरकार किंवा रिझर्व्ह बँक खातेदाराच्या संपूर्ण रकमेच्या संरक्षणाची जबाबदारी का घेत नाही? एकानंतर एक सहकारी संस्था दिवाळखोरीत निघत असताना आपण सहकार मंत्री म्हणून कोणतं पाऊल उचललं? सहकारातील गैरप्रकाराचे सर्व प्रकार , क्लृप्त्या शासनस्तरावर मंत्री-सहकार आयुक्त, मुख्यमंत्री, आरबीआय या सर्वाना माहीत आहेत तरी सहकार दिवाळखोरीची श्रृंखला चालूच का राहते, हे अनाकलनीय आहे .

जनता दुष्काळात होरपळत असताना आयुष्याची पुंजी कामी आली असती, परंतु बँकाच्या दिवाळखोरीमुळे ते दिवास्वप्न ठरत आहे. अनेकांच्या शिक्षणाची राखरांगोळी, मुलामुलींच्या लग्नाच्या स्वप्नांचा चुराडा, आरोग्याची होळी झाली आहे. यास संपूर्णपणे शासन जबाबदार आहे . सहकारातील अपप्रवृतीवर कारवाई करण्याऐवजी सरकार अनुदानाच्या, मदतीच्या रूपाने त्यावर पांघरून घालून त्यास अप्रत्यक्षपणे खतपाणी घालण्यात धन्यता मानत आहे. बुडणा-या कुठल्याही योजनेत जनतेने पैसा गुंतवू नये हा सहकार मंत्र्यांचा मानभावी सल्ला जनतेने मानला आणि राज्यातील कुठल्याही सहकरी संस्था /बँकात गुंतवणूक न करण्याचा मनोदय केला तर काय होईल याचा विचार करावा. अर्थात प्रत्यक्ष तशी कृती करण्याची वेळ जनतेवर येऊ नये म्हणून सहकार सचिव /आयुक्त आणि सहकार मंत्र्यांनी पावले उचलावीत हीच जनतेची भावना आहे.

९७व्या घटनादुरुस्तीतही वाटाण्याच्या अक्षता   

सहकार कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारने केलेल्या ९७व्या घटनादुरुस्तीतही गुंतवणूकदाराच्या रकमेला १०० टक्के सरंक्षण देण्याकडे कानाडोळा केला आहे .  सहकार व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असणारा 'ग्राहक' मात्र या दुरुस्तीनंतरही 'गिर्हासईक'च राहणार आहे. वास्तविक पूर्ण गुंतवणुकीला कवच हा ग्राहकांचा मूलभूत अधिकार आहे, परंतु त्यालाच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत. जर सरकार किंवा आरबीआय ग्राहकांच्या रकमेला संरक्षण देण्यात असमर्थ असतील तर त्यांनी भविष्यात कुठल्याही सहकारी पतसंस्था वा सहकारी बँकेला परवानगी देऊ नये. त्याचबरोबर आहेत त्या सर्व सहकारी बँका बंद कराव्यात किंवा त्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत विलीनीकरण करावे. जनतेला लुटणारी आणि त्याला शासन मान्यता / सरंक्षण असणारी व्यवस्था फक्त लोकशाहीतच संभवते. शासन गैरप्रकार करण्यावर कारवाई करण्याचे सोडून त्यांना अनुदानाच्या रूपाने वारंवार मदत करून खतपाणी घालताना दिसत आहे . उलटपक्षी  सहकार दिवाळखोरीत शासनाचा सिंहाचा वाटा आहे कारण शासनाचे सहकार खात्यात  सुमारे ३००० कर्मचारी असूनही २००७ पासून सरकारी लेखापरीक्षण बंद केले आहे.

दृष्टिक्षेपातील उपाय

माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर हाही पारदर्शक व्यवस्थेसाठी सर्वोत्तम मार्ग ठरू शकतो. सहकारी संस्थांचा वार्षिक आर्थिक लेखाजोखा, मंजूर कर्जदारांची नावे, दिलेल्या कर्जाची रक्कम-कर्जाचे कारण-तारण याची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे यासम अनेक उपाय तज्ज्ञ सुचवू शकतील. प्रश्न तो स्वीकारण्याचा आणि अमलात आणायचा आहे. वर्तमान राजकीय व्यवस्थेत तो दृष्टिकोन आणि इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो.

अन्य उपाय

  •  सहकार बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, त्या अनुषंगाने कमाल १० लाख कर्जाची कमाल मर्यादा असावी.
  • जिल्हा कार्यक्षेत्राबाहेर कर्जवाटपास मनाई असावी.
  • संचालक मंडळास केवळ कर्ज अनुमतीचा अधिकार असावा आणि प्रत्येक बँकेत एक शासन प्रशासक / कर्ज मंजुरी अधिकारी नेमून त्यास अंतिम मंजुरीचे अधिकार द्यावेत.
  • कर्जास अनुमोदन देणा-या संचालकावर कर्जवसुलीचे संपूर्ण उत्तरदायित्व असायला हवे. संचालक मंडळाच्या संपतीतून सदरील कर्ज वसूल करण्याचा रिझर्व्ह बँकेला अधिकार असावा. जनतेच्या पैशातून समाजसेवेचे संचालक मंडळीचे काम आता थांबणे गरजेचे आहे.
  • ग्राहकाच्या संपूर्ण रकमेला सरंक्षण असायला हवे. जर एखादी बँक बुडीत निघाली तर ग्राहकाची संपूर्ण रक्कम आरबीआय / नाबार्डने द्यावी. हे मान्य नसेल तर सहकारी बँकांना आरबीआयने परवाने देऊ नयेत किंवा त्यांच्याशी असलेली सलग्नता तोडावी.
  • सहकार म्हणजे लुटीचे शासनमान्य केंद्र ही संचालकांची मानसिकता गाडण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांनी कडक पावले उचलावीत.
  • हे असेच चालणार ही मानसिकता (जनता आणि नेते ) बदलण्यासाठी आर्थिक साक्षरता वृद्धिंगत करणारे अभियान राबवावे.
  • सहकारातील गैरप्रकार थांबण्यासाठी केवळ ४२० अंतर्गत कारवाई न करता बुडीत रक्कम संपत्तीतून वसूल करण्याचा अधिकार असणारा नवीन गुंतवणूक कायदा संमत करावा . पैशाची भरपाई केवळ पैशांनी हेच मुख्य धोरण असावे.
  • कर्जदाराचे नाव, मंजूर कर्ज रक्कम, कर्जाचे कारण, कर्जफेडीचा कालावधी याची सर्व माहिती बँकेच्या संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे.

अर्थातच आपल्याकडे या विषयावरील रथी-महारथी उपलब्ध आहेत. आपण इच्छाशक्ती दाखवली तर संपूर्ण सहकार व्यवस्था लिक प्रूफ करणारी उपाययोजना ते देऊ शकतात.

Posted by : सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई .

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 9, 2013 07:06 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close