S M L

विद्यार्थ्यांचं जगणं आणि मरणं

२०११ च्या जनगणनेनुसार देशात अशा मुलांची संख्या जवळपास दहा कोटी आहे. जर १०० मुले शाळेत जात असतील तर फक्त ३२ मुले शालेय शिक्षण , म्हणजे दहावीची- बारावीची पायरी ओलांडतात हे आपल्या देशातील भीषण वास्तव आहे.

Sonali Deshpande | Updated On: Sep 13, 2017 03:30 PM IST

विद्यार्थ्यांचं जगणं आणि मरणं

महेश म्हात्रे, उपव्यवस्थापकीय संपादक, आयबीएन लोकमत

शाळेतील विद्यार्थी हा आपल्याकडील सगळ्यात दुर्लक्षित वर्ग आहे , असे म्हटले तर अतिशोयक्ती ठरणार नाही.  आपल्याकडे दर चार विद्यार्थ्यांपैकी एक विद्यार्थी शालेय शिक्षण पूर्ण करू शकत नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात अशा मुलांची संख्या जवळपास दहा कोटी आहे. जर १०० मुले शाळेत जात असतील तर फक्त ३२ मुले शालेय शिक्षण , म्हणजे दहावीची- बारावीची  पायरी ओलांडतात  हे आपल्या देशातील भीषण वास्तव आहे.

आज ज्या पद्धतीनं आपल्याकडे विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ सुरू असलेला पाहायला मिळतो ते पाहिल्यावर लक्षात येतं की आमच्या देशातील जवळपास एक तृतीयांश  लोकसंख्या असलेला हा जो शाळकरी मुलं-मुलींचा  वर्ग आहे त्याच्याकडे  आम्ही सातत्याने दुर्लक्ष करतोय. यापुढेही  हे असंचं होत राहिलं तर  भारताचं भवितव्य उज्वल कसं होणार?

'मुलं ही देवाघरची फुलं' असतात असं एकीकडे म्हटलं जातं. मुलं म्हणजे नवी पिढी, जिच्या खांद्यावर देशाचं भविष्य अवलंबून आहे असं सगळेजणं म्हणतात. परंतु ज्यांच्या खांद्यावर देशाचं भवितव्य आहे त्यांच्या जगण्याशी, त्यांच्या अस्तित्वाशी जर आम्ही खेळणार असू तर त्या मुलांच्या माध्यमातून अधिक चांगली सशक्त पिढी या देशात निर्माण होईल का? या आणि अशा अनेक गोष्टींचा विचार करण्याची वेळ आज आली आहे. आमच्याकडे सहा वर्षांखालील जवळपास दोन कोटी मुले कुपोषित आहेत. दोन वर्षांखालील फक्त १० टक्के मुलांना योग्य आहार मिळतो, उर्वरित ९० टक्के मुले केवळ कुपोषणामुळे विविध आजार आणि नंतर मृत्यूच्या दाढेत शिरतात . हे सगळे जण जाणतात . तरीही  ज्यापद्धतीने रुग्णालयांमध्ये, शाळांमध्ये मुलं मरत आहेत , ज्याप्रकारे  घरांमध्ये मुलांवर अत्याचार होत आहेत आणि ज्यापद्धतीने खेड्यापाड्यात मुलांच्या खाण्याकडे, शिक्षणाकडे , त्यांच्या खेळण्याकडे दुर्लक्ष होतंय हे सारं  पाहिलं की आपल्याला  लक्षात येतं  की  आम्ही आमच्या देशामध्ये मुलांना लहानपणापासून शालेय शिक्षण मिळावं अशी व्यवस्था  केली आहे पण प्रत्येक मुलगा शाळेत जाईल अशी मात्र व्यवस्था  केली नाही. त्याला शाळेत  सगळ्या सुविधा मिळतील अशी मात्र व्यवस्था नाही.

आपण आजवर सरकारी शाळा दोष देत होतो . पण  आता शिक्षणाचं ज्यापद्धतीनं  खासगीकरण होताना दिसतं.  त्या खासगीकरणाच्या लाटेमध्ये मुलांकडून अमाप फी घेणाऱ्या शाळासुद्धा मुलांकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. याचं सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे हरयाणाच्या  गुरूग्राममधील रायन शाळा.तिथे ज्या पद्धतीने दिवसाढवळ्या  मुलाचा खून करण्यात आला आणि त्यानंतर पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला , हे सगळंच  संतापजनक आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी  ज्याप्रकारे  पालक रस्त्यावर आले आणि  ज्या  पद्धतीने त्यांनी आपला क्षोभ व्यक्त केला त्यावरून कळतं की ज्या शाळा आपल्याला आधुनिक, 'पॉश' शाळा वाटतात ,जिथे आपल्या मुलांना वळण लागेल असं वाटतं त्या शाळांमध्येही आपली मुलं सुरक्षित नाही. खेड्यापाड्यातील मुलं अनवाणी पायांनी शाळेत 5 -5 मैल चालून जातात. ऊन असो वारा असो फक्त शिक्षण घेण्याच्या ओढीने शाळेमध्ये जातात आणि दुसरीकडे शहरी भागामध्ये जिथे वातानुकुलित यंत्रणा असतात, डिजीटल बोर्ड असतात तिथेही विद्यार्थ्यांच्या  सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला  आहे.

नुकताच  कर्नाटकमध्ये एका  खासगी शाळेतला प्रसंग मोठा चर्चेत आला.  शाळेलतील  दहा  वर्षाच्या चिमुरड्या  मुलीने गणवेश घातला नाही हा '  मोठा गुन्हा' केला म्हणून तिच्या शिक्षिका प्रचंड रागावल्या.  त्यांनी तिला  गणवेश घातला नाही म्हणून तिला शिक्षा काय दिली असेल?  तिला, त्या चिमुरडीला  मुलांच्या मुतारीजवळ उभं राहायची शिक्षा दिली गेल . हा संतापजनक प्रकार घरी गेल्यावर मुलीने आपल्या पालकांना सांगितल्यावर त्याविरोधात आवाज उठवला गेला. अशा उघडकीस न येणाऱ्या अत्याचाराच्या कितीतरी कहाण्या दररोज घडत असतात. आपल्याकडे दर आठ मिनिटाला एक मुलगा हरवतो, हे प्रगत देशातील कुणाला सांगितले तर पटणार नाही. पण आमच्याकडे लहान मुलांच्या प्रश्नांची गंभीरपणे दखल घेतली जात नाही , हि वस्तुस्थिती आहे. आपल्या देशात मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष झालंय. मुलांच्या प्राथमिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष झालंय. जर असं होणार असेल तर भारत महासत्ता होईल असं जे लोक बोलत आहेत त्या लोकांच्या बोलण्याला आधार काय?

आपल्या देशात मोठं-मोठे उपदेशाचे डोस पाजण्याची  एक खूप मोठी "फॅशन"आहे. खूप वर्षांपासून मी पत्रकारितेत असल्यामुळे हे बघितलंय. कुठल्याही मोठ्या नेत्याला उपदेश करण्याची हौस आली कि त्याला हमखास श्रोते मिळावे यासाठी लहान मुलांची फौज पाठवतात. मग त्यांच्यासमोर मोठे नामवंत  नेते कुठलं तरी निमित्त काढून भाषणं देतात. नकळत्या वयातील  या मुलांना उपदेश देतात. वास्तविक पाहता ,  मुलांना उपदेश देणाऱ्या या  नेत्यांनी आणि त्यांच्या निष्ठावंत अनुयायांनी जर  सगळे 'उपदेश' स्वत: पाळले तर निश्चितच देश सुधरेल, सोबत राजकारणी आणि त्यांचे राजकारणही सुधारेल. पण दुर्दैवानं तसं होत नाही.

आज बदलत्या काळानुसार  मुलं सजग होत आहेत. नव्या युगाच्या चाहुलीने , नव्या  जाणिवा त्यांच्यामध्ये जागृत होत आहेत. नवी माध्यमं विशेषत: संगणक आणि मोबाइल च्या माध्यमातून जे नवे ज्ञान , माहिती  त्यांच्या हातात पडत आहेत त्यामुळे त्यांचं भावविश्व बदलत आहे. त्यामुळे त्यांच्या वागण्याकडे पालकांनी जितकं लक्ष देणं गरजेच आहे तितकंच लक्ष शिक्षकांनी देणं गरजेचं आहे. आणि त्यांच्या सुरक्षेपासून संवर्धनाकडे शासकीय पातळीवरून विचार झाला पाहिजे, दुर्दैवाने आम्ही सगळ्याच आघाड्यांवर मागे पडलोय.

आज आमच्याकडे केजी टु पिजी शिक्षणाची अक्षरक्ष: दैना उडाली आहे. मुंबई विद्यापीठासारखं अत्यंत महत्त्वाचं विद्यापीठ,19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्थापन झालेल्या तीन विद्यापीठांपैकी एक विद्यापीठ. अशा विद्यापीठामध्येही 28000 पेपर गहाळ व्हावेत?. आधीचे कुलगुरू संजय देशमुख रजेवर गेले. त्यांच्या जागी प्रभारी कुलगुरू आले आणि हे नवे  कुलगुरू सगळ्यांना तारीख पे तारीख देत आहेत. आता पुढच्या आठवड्यातील एक तारीख दिली गेली आहे. पण लक्षावधी विद्यार्थी या शिक्षण व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाच्या शिक्षण संस्थांकडून  त्रासले जात असतील  तर त्यांनी काय करावं?  प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही जर त्रास सोसावा लागतोय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही जर तशाच अडचणींना सामोरं जावं लागत असेल तर इथल्या विद्यार्थ्यांचं जीवन मरणप्राय करण्याची व्यवस्थाच इथल्या 'व्यवस्थेने' केली आहे. असे आम्ही मानायचे का ?

आज शिक्षण व्यवस्थेतल्या मुलांना आम्ही संरक्षण देण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने विद्यार्थ्यांसंदर्भात जो मसुदा तयार केला त्याला भारत सरकारने 1992 मध्ये मान्यता दिली आहे. या मसुद्यात विद्यार्थ्यांना काही मूलभूत  अधिकार देण्यात आले आहेत, सगळ्यात पहिला आणि महत्वाचा, राईट टू सर्व्हायवल- जगण्याचा अधिकार , दुसरा, राईट टू डेव्हलपमेंट- स्वत:चा शैक्षणिक ,भौतिक मानसिक विकास करण्याचा अधिकार, तिसरा ,राईट टू प्रोटेक्शन-स्वसंरक्षणाचा अधिकार , कोणत्याही त्रासापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचा अधिकार, चौथा,  राईट टू पार्टिसिपेशन-स्वत:ची मत व्यक्त करण्याचा अधिकार यापुढचा जो अधिकार  आहे तो फार महत्त्वाचा आहे, राईट टू अचिव्ह देअर ड्रीम्स- मुलांना, त्यांच्या स्वप्नांना  वेध घेण्याचा अधिकार आहे. . भारताच्या एकूण लोकसंख्ये पैकी जर  या मुलांची संख्या एक तृतीयांश असेल तर आमच्या अर्थसंकल्पामध्ये तेव्हढीच  तरतूद असायला हवी की नको? परंतू तशी तरतूद होत नाही. मुलांच्या शिक्षणावर ,संवर्धनावर ,संरक्षणावर जितका खर्च व्हायला हवी तितकी तरतूद  केली जात नाही.उलट या तरतूदीमध्ये सातत्याने घट होताना दिसते आहे. हे भारताचे दुर्दैव आहे.

आजघडीला  हे सगळं समजून घेणारे, ते  समजून प्रत्यक्ष काम करणारे नेते आमच्या  मुलांना हवे आहेत. आणि ते नेते मुलांमधूनच तयार व्हायला हवे. कारण आज सगळेच  राजकीय नेते शालेय शिक्षण घेणाऱ्या  मुलांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. त्यांचे हे प्रश्नांकडे   दुर्लक्ष करणं दिवसेंदिवस  जिवघेणं बनत चाललंय . अशीच एक  मन अस्वस्थ करणारी घटना नुकतीच घडली. कळव्यामध्ये एका आईने आपल्या 6 वर्षांच्या जुळ्या मतिमंद मुलांना मारून टाकलं आणि नंतर स्वत:चं जीवन संपवलं. हे टोकाचे पाऊल उचलण्याचे  कारण एकच,  त्या मुलांची आयुष्यभर काळजी कशी घ्यावी हे तिला कळत नव्हतं. ज्यांच्याकडे आर्थिक पाठबळ नाही ,कौटुंबिक पाठबळ नाही, ज्यांच्याकडे दिव्यांग किंवा मतिमंद  मुलं आहेत त्यांना अशी काळजी वाटणं साहजिक  आहे. पण यामुळे मुलांचा जीव जावा ?

 'असे कसे जगायचे आहे मला

इथे ओल्या कळ्यांना आसवांचा येतो वास'

ही वस्तुस्थिती आम्हाला आजूबाजूच्या मुलांमध्ये पाहायला मिळते. तुम्ही कुठल्याही गाव खेड्यामध्ये जा.त्या गावामध्ये भर उन्हामध्ये  अनवाणी पावलांनी चालणारी मुलं बघितली, पोटासाठी काम करणारी, कुठे भीक मागणारी  की तुमच्या - आमच्या मनामध्ये कालवाकालव होते मग जे सत्तेत बसले आहेत त्यांना या सगळ्याबद्दल कसं काही  वाटत नाही?

महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आश्रम शाळा काय स्थितीत आहे हे जग जाणतं. आम्ही आयबीएन लोकमतच्या माध्यमातून ती वस्तुस्थिती लोकांसमोर मांडली. काय भयानक परिस्थिती आहे त्यांची याचा विचारही करवत नाही.

आश्रमशाळेतील  त्या मुलांचा दिवस अत्यंत वाईट पद्धतीने चालू होतो आणि वाईट पद्धतीने संपतो. कडक थंडीमध्ये भर पहाटे त्यांना आंघोळ करायला नदीवर जावं लागतं .शौचासाठी मुलांना आणि मुलींना आश्रमशाळेबाहेर जावं लागतं. एका हॉलमध्ये 200 मुलं झोपत आहेत असं चित्र जेव्हा आम्ही दाखवलं तेव्हा आदिवसी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आमच्या चॅनलच्या प्रतिनिधींना आश्रमशाळा परिसरात  कधीच प्रवेश मिळू नये अशा आशयाचं पत्र लिहिलं. म्हणजे आम्ही वस्तुस्थितीही दाखवायची नाही का?

आजवर किती बातम्या लिहिल्या , दाखवल्या गेल्या , आश्रमशाळेतील या मुलांना कधीही थंडी सुरू होण्याआधी किंवा सुरू असताना स्वेटर्स मिळत नाही. पाऊस सुरू होण्याआधी किंवा पाऊस सुरू असताना रेनकोट मिळत नाही. त्यांना रेनकोट पावसाळा संपल्यावर तर स्वेटर थंडी संपल्यावरच मिळतात. हे वर्षानुवर्ष या देशात सुरू आहे. त्यांना आहारात अंड मिळावं, फळं मिळावी अशी तरतूद आहे. पण त्यांना या गोष्टी मिळत नाहीत. याचं कारण असं आहे की  देशातील निर्ढावलेल्या शासन यंत्रणेला देशातील भुकेल्या पोरांच्या तोंडचं अन्न पळवायला ही लाज वाटत नाही.

गोरखपूरमध्ये झालेले मृत्यू असतील किंवा नाशिकमध्ये दगावलेली मुलं असतील. अगदी मुंबई सारख्या प्रगत शहरामध्ये कुपोषणानं  मरणारी मुलं असतील हे सगळं बघून आमच्या देशातील सत्ताकारणी, राजकीय नेते गप्प बसतात यावरून कळतं की त्यांना या देशाच्या भवितव्याची किती चिंता आहे. आज आमच्या मुलांचे धोके वाढत चालले आहेत. फक्त शाळेत नाही तर शाळेबाहेरही धोके वाढत चालले आहे. अपघातात मरणाऱ्या मुलांची संख्या वाढते आहे. विविध आजारांनी मरणाऱ्या मुलांची संख्या वाढत चालली आहे. लैंगिक शोषणाने मरणाऱ्या मुलांची संख्या वाढत चालली आहे. हे सगळं होत असताना आमची शासन व्यवस्था का गप्प बसली आहे?

खलिल जिब्रान एका ठिकाणी असं म्हणतात की संपूर्ण झाडाची संमती घेतल्याशिवाय झाडाचं एक पानसुद्धा हलत नाही. पानसुद्धा पडत नाही.  असं म्हणताना ते असंही सुचवतात की कोवळी पानगळ जेव्हा होते ती झाडाच्या संमतीशिवाय होत नाही. तसंच या राजकीय व्यवस्थेच्या संमतीशिवाय  विद्यार्थ्यांची  ही परिस्थिती होत नाही. तसं खरंच होत असेल तर हे थांबायला हवं.

आमच्या मुलांची ही परिस्थिती जर आम्हाला बदलायची असेल, त्यांचं उज्ज्वल भवितव्य जर आम्हाला हवं असेल, तर एकतृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या या विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय शासन व्यवस्थेने  त्यांच्या शिक्षणासाठी ,संरक्षणासाठी एक तृतीयांश अर्थसंकल्प द्यायलाच हवा. तशी तरतूद करायलाच हवी. आम्ही मोठ्या देशांच्या विकासाच्या गोष्टी करतो पण त्या गोष्टींची अंमलबजावणी मात्र भारतात करत नाही.  आता त्या अंमलबजावणीची वेळ आली आहे. गोष्टी, बाता, चर्चा खूप झाल्या आता मुलांच्या संरक्षण, रक्षण,संवर्धनासाठी पावलं उचलायला हवी. आणि त्याची सुरूवात करायची असेल तर प्राथमिक शिक्षण आणि प्राथमिक आरोग्याची या बरोबरच शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मुलांच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

चला तर मग या प्रयत्नात सहभागी होऊ या. जे लोक प्रयत्न करत आहे त्यांना सहकार्य करू या. आज ग्रामीण भागात  अशा काही शाळा आहे ज्यांच्या माध्यायमातून मुलांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अनेक शिक्षणप्रेमी यासाठी काम करत आहे. ग्रामीण भागामध्ये आदिवासी भागामध्ये शहरी भागातील झोपडपट्टीमध्ये शिक्षणासाठी काम करणारी लोकं आहेत. या सगळ्या उपक्रमांची सांगड घालून जेव्हा प्रयत्न करू त्यांना एकत्र करून काम करू तेव्हा कुठे आमच्या देशातील पालकांना आपल्या मुलांना रायन किंवा इतर ब्रॅन्डेड शाळांमध्ये टाकण्याची गरज पडणार नाही. आमची शिक्षण व्यवस्था आम्हाला अधिक प्रबळ आणि सबळ करावी लागेल.

'जुने जाऊ द्या मरणालागून जाळून किंवा पुरूनी टाका या' न्यायाने जे सारं जुनं आणि चुकीचं आहे ते टाकून  द्यावं लागेल. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्यांच्या नंतरच्या काळात एक नवीन शैक्षणिक विचार मांडला होता. तो त्यांच्या 'नयी तालीम' या पुस्तकात आला आहे. त्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं की शिक्षण देताना मुलांना त्यांच्या पारंपारिक लोककलांचं हस्तकलांचंही शिक्षण द्यायला हवं. त्यामुळे या हस्तकलांचा  लोककलांचा विचार करण्याची वेळ पुन्हा आपल्यावर आली आहे. कारण हा सांस्कृतिक वारसा नव्या पिढीला, नव्या युगात, नवा आधार देईल. नवा मार्ग दाखवेल आणि नव्या जुन्याची सांगड घालून आम्ही एक सशक्त आणि समर्थ युवा पिढी तयार करू एवढा विश्वास वाटतो.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Sep 13, 2017 03:20 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close