S M L

सरकारला धक्का,सिंचन घोटाळ्याची याचिका दाखल

25 एप्रिलनागपूर : विदर्भातल्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला धक्का दिला. विदर्भातल्या सिंचन प्रकल्पांची चौकशी करण्यासंदर्भात दोन जनहित याचिका कोर्टात दाखल झाल्यात. त्यात घोटाळ्याची सीबीआय किंवा न्यायालयीन चौकशीची मागणी करण्यात आलीय. या याचिकांना VIDC च्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. पण हा आक्षेप फेटाळून लावत याचिकांच्या सुनावणीचा मार्ग कोर्टाने मोकळा केला. जनहित मंचानं दाखल केलेल्या याचिकेत सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटदारांना बेकायदा निधी दिला, प्रकल्पाचं काम निकृष्ट झालं, नियम धाब्यावर बसवले आणि प्रकल्पाच्या किंमती फुगवल्याचा आरोप केलाय. यासाठी जनमंचनं कॅगच्या रिपोर्टचा हवाला दिलाय. VIDC च्या वकिलांनी या याचिकेला आक्षेप घेतले. याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात जाण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडे तक्रार करणं गरजेचं होतं, तसंच चौकशीची मागणी करण्यापूर्वी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करायला हवा होता असा दावा महामंडळानं केला. ही जनहित याचिका स्वीकारू नये अशी महामंडळाची मागणी होती. मात्र, हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं हे आक्षेप फेटाळून लावले. आणि VIDC तसंच राज्य सरकारला धक्का दिला. विदर्भातले 32 वादग्रस्त प्रकल्प- जून 2009 ते ऑगस्ट 2009 या तीन महिन्यांमध्ये गोसीखुर्द प्रकल्प वगळता 32 योजनांच्या निविदा काढण्यात आल्या- यातल्या बहुतेक निविदा 200 टक्के वाढीव रकमेच्या आहेत- त्यामुळे निविदा जारी करताना या प्रकल्पांची किंमत मूळ किमतीच्या चार पटीने वाढवली गेली- मूळ किंमत 6 हजार 672 कोटी रुपये असताना ठेकेदारांना 26 हजार 722 कोटी रुपयांची कामे बहाल करण्यात आली- महामंडळाकडे पुरेसा निधी नसताना अव्वाच्या सव्वा दराने ही कामं ठेकेदारांना बहाल करण्यात आली- शासकीय प्रक्रियेला धाब्यावर बसवत या योजनांना मंजुरी देण्यात आली- गोसीखुर्द प्रकल्पामध्ये मोठा भ्रष्टाचार - गोसीखुदच्या उजव्या आणि डाव्या कालव्याच्या कामात भ्रष्टाचार - भाजपचे खासदार अजय संचेती आणि भाजपचे आमदार नितेश बांगडिया हे गोसीखुर्द प्रकल्पाचे कंत्राटदार आहेत

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 15, 2013 01:34 PM IST

सरकारला धक्का,सिंचन घोटाळ्याची याचिका दाखल

25 एप्रिल

नागपूर : विदर्भातल्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला धक्का दिला. विदर्भातल्या सिंचन प्रकल्पांची चौकशी करण्यासंदर्भात दोन जनहित याचिका कोर्टात दाखल झाल्यात. त्यात घोटाळ्याची सीबीआय किंवा न्यायालयीन चौकशीची मागणी करण्यात आलीय. या याचिकांना VIDC च्या वकिलांनी आक्षेप घेतला.

पण हा आक्षेप फेटाळून लावत याचिकांच्या सुनावणीचा मार्ग कोर्टाने मोकळा केला. जनहित मंचानं दाखल केलेल्या याचिकेत सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटदारांना बेकायदा निधी दिला, प्रकल्पाचं काम निकृष्ट झालं, नियम धाब्यावर बसवले आणि प्रकल्पाच्या किंमती फुगवल्याचा आरोप केलाय. यासाठी जनमंचनं कॅगच्या रिपोर्टचा हवाला दिलाय.

VIDC च्या वकिलांनी या याचिकेला आक्षेप घेतले. याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात जाण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडे तक्रार करणं गरजेचं होतं, तसंच चौकशीची मागणी करण्यापूर्वी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करायला हवा होता असा दावा महामंडळानं केला. ही जनहित याचिका स्वीकारू नये अशी महामंडळाची मागणी होती. मात्र, हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं हे आक्षेप फेटाळून लावले. आणि VIDC तसंच राज्य सरकारला धक्का दिला.

विदर्भातले 32 वादग्रस्त प्रकल्प- जून 2009 ते ऑगस्ट 2009 या तीन महिन्यांमध्ये गोसीखुर्द प्रकल्प वगळता 32 योजनांच्या निविदा काढण्यात आल्या- यातल्या बहुतेक निविदा 200 टक्के वाढीव रकमेच्या आहेत- त्यामुळे निविदा जारी करताना या प्रकल्पांची किंमत मूळ किमतीच्या चार पटीने वाढवली गेली- मूळ किंमत 6 हजार 672 कोटी रुपये असताना ठेकेदारांना 26 हजार 722 कोटी रुपयांची कामे बहाल करण्यात आली- महामंडळाकडे पुरेसा निधी नसताना अव्वाच्या सव्वा दराने ही कामं ठेकेदारांना बहाल करण्यात आली- शासकीय प्रक्रियेला धाब्यावर बसवत या योजनांना मंजुरी देण्यात आली- गोसीखुर्द प्रकल्पामध्ये मोठा भ्रष्टाचार - गोसीखुदच्या उजव्या आणि डाव्या कालव्याच्या कामात भ्रष्टाचार - भाजपचे खासदार अजय संचेती आणि भाजपचे आमदार नितेश बांगडिया हे गोसीखुर्द प्रकल्पाचे कंत्राटदार आहेत

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 25, 2013 09:35 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close