S M L

कोर्टाने 'छडी' उगारताच प्राध्यापकांचा संप मागे

10 मेमुंबई : गेले 96 दिवसांपासून संपावर असलेल्या आडमुठ्या प्राध्यापकांना मुंबई हायकोर्टाने दणका दिलाय. हायकोर्टाने कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यातील प्राध्यापकांनी आपला संप मागे घेतला आहे. राज्य सरकार आणि प्राधापकांच्या संघटनांदरम्यान गेली अनेक दिवस चर्चेच्या फेर्‍या झडत होत्या पण प्राध्यापक आपल्या मागण्यांवर ठाम होते. अखेर हायकोर्टाने दिलेल्या दणक्यानंतर प्राध्यापक आता कामावर रुजू होणार आहेत. इतिहासात नोंद होईल, अशा 96 दिवस चाललेल्या प्राध्यापकांच्या संपावर अखेर पडदा पडलाय. आणि तोही कोर्टाच्या आदेशामुळे. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी आणि नेट-सेटचा निकष यांसोबत इतर 12 मागण्यांसाठी राज्यातल्या प्राध्यापकांनी परीक्षेच्या कामांवर बहिष्कार टाकला होता. परीक्षेच्या दिवसांत काम बंद करणार्‍या या प्राध्यापकांना आता पगार देणार नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलंय. संप अनेक दिवस चिघळल्यामुळे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांच्यावर जोरदार टीका झाली. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनीही मध्यस्थी केली. त्यांनी दिल्लीत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री पल्लम राजू यांची भेट घेतली. राज्य सरकारने प्राध्यापकांना 1,500 कोटी रुपयांची थकबाकी तीन टप्प्यांमध्ये देण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्याला केंद्र सरकारची मान्यता घेतली मिळावी यासाठी पवारांनी ही बैठक घेतली. त्यांनीही प्राध्यापकांना संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं, पण त्याचाही उपयोग झाला नाही. या सगळ्या प्रकाराचा फटका विद्यार्थ्यांना सोसावा लागला. प्राध्यापकांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला असला, तरी नेट-सेटची मागणी मंजूर झाली नाहीये. आणि कोर्टाच्या आदेशानंतर सरकार ती मंजूर करण्याच्या मनस्थितीतही नाही. सरकरानंदेखील या संघटनांवर मेस्मा अंर्तगत कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. पण कारवाई मात्र केली नाही. सरकार आणि प्राध्यापकांमध्ये अनेक चर्चा होऊनही कोणताही तोडगा निघाला नाहीये. मात्र कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे आता तरी खोळंबलेल्या परीक्षा पार पडतील.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 15, 2013 12:17 PM IST

कोर्टाने 'छडी' उगारताच प्राध्यापकांचा संप मागे

10 मे

मुंबई : गेले 96 दिवसांपासून संपावर असलेल्या आडमुठ्या प्राध्यापकांना मुंबई हायकोर्टाने दणका दिलाय. हायकोर्टाने कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यातील प्राध्यापकांनी आपला संप मागे घेतला आहे. राज्य सरकार आणि प्राधापकांच्या संघटनांदरम्यान गेली अनेक दिवस चर्चेच्या फेर्‍या झडत होत्या पण प्राध्यापक आपल्या मागण्यांवर ठाम होते. अखेर हायकोर्टाने दिलेल्या दणक्यानंतर प्राध्यापक आता कामावर रुजू होणार आहेत.

इतिहासात नोंद होईल, अशा 96 दिवस चाललेल्या प्राध्यापकांच्या संपावर अखेर पडदा पडलाय. आणि तोही कोर्टाच्या आदेशामुळे. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी आणि नेट-सेटचा निकष यांसोबत इतर 12 मागण्यांसाठी राज्यातल्या प्राध्यापकांनी परीक्षेच्या कामांवर बहिष्कार टाकला होता. परीक्षेच्या दिवसांत काम बंद करणार्‍या या प्राध्यापकांना आता पगार देणार नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलंय.

संप अनेक दिवस चिघळल्यामुळे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांच्यावर जोरदार टीका झाली. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनीही मध्यस्थी केली. त्यांनी दिल्लीत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री पल्लम राजू यांची भेट घेतली. राज्य सरकारने प्राध्यापकांना 1,500 कोटी रुपयांची थकबाकी तीन टप्प्यांमध्ये देण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्याला केंद्र सरकारची मान्यता घेतली मिळावी यासाठी पवारांनी ही बैठक घेतली. त्यांनीही प्राध्यापकांना संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं, पण त्याचाही उपयोग झाला नाही. या सगळ्या प्रकाराचा फटका विद्यार्थ्यांना सोसावा लागला.

प्राध्यापकांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला असला, तरी नेट-सेटची मागणी मंजूर झाली नाहीये. आणि कोर्टाच्या आदेशानंतर सरकार ती मंजूर करण्याच्या मनस्थितीतही नाही.

सरकरानंदेखील या संघटनांवर मेस्मा अंर्तगत कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. पण कारवाई मात्र केली नाही. सरकार आणि प्राध्यापकांमध्ये अनेक चर्चा होऊनही कोणताही तोडगा निघाला नाहीये. मात्र कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे आता तरी खोळंबलेल्या परीक्षा पार पडतील.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 10, 2013 10:46 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close