S M L

'मुंबईतील शाळांमध्ये अॅडमिशन म्हणजे पालकांसाठी अग्निदिव्य'-हायकोर्ट

कालांतरानं स्त्रियांच्या गरोदरपणातच मुलांच्या शाळेतील अॅडमिशनची प्रक्रिया सुरू होईल अशी चिंताही उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलीय.

Sonali Deshpande | Updated On: Jul 2, 2017 11:21 AM IST

'मुंबईतील शाळांमध्ये अॅडमिशन म्हणजे पालकांसाठी अग्निदिव्य'-हायकोर्ट

2जुलै: मुंबईतील शाळेत अॅडमिशन घेणं हे पालकांसाठी अग्निदिव्य असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलंय. त्याचबरोबर कालांतरानं स्त्रियांच्या गरोदरपणातच मुलांच्या शाळेतील अॅडमिशनची प्रक्रिया सुरू होईल अशी चिंताही उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलीय.

दादरमधील बालमोहन विद्यामंदीर या प्रतिष्ठीत शाळेत 'राईट टू एज्युकेशन' अॅक्ट अंतर्गत अॅडमिशनसाठी अर्ज करणा-या गरीब विद्यार्थ्यांना बालमोहननं अॅडमिशन नाकारलीय. शाळेच्या भूमिकेचा मुंबई महानगरपालिकेनं हायकोर्टात विरोध केलाय.

संगीता कुंचिकोरवे आणि आफ्रिन खान यांच्यासह अन्य काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केल्यात. परिस्थितीनं गरीब आणि अल्पसंख्यांक असल्यानं आरटीई अंतर्गत यांनी दादरमधील बालमोहन विद्यामंदीर आणि माझगाव येथील हिल स्प्रिंग हायस्कूलमध्ये अॅडमिशनसाठी अर्ज केला होता. मात्र सुरूवातीला गुगल मॅपवरील निर्धारीत अंतराच्या पुरावा दिल्यानंतरही  अॅडमिशन नाकारली.तर आता  बालमोहननं  अॅडमिशनकरता पालकांनी खोटी कागदपत्र सादर केल्यानं अॅडमिशन नाकारल्याचं हायकोर्टात म्हटलंय. तसंच अॅडमिशनच्या नावाखाली काही एनजीओ आणि शिक्षणक्षेत्रातील दलाल शाळेला त्रासही देत असल्याचं या शाळांनी हायकोर्टात सांगितलं. तसंच अॅडमिशन दिल्यानंतरही कालांतरानं यातील अनेक विद्यार्थी शाळा सोडून जात असल्याचं शाळेकडून सांगण्यात आलंय.

तर अॅडमिशनसाठीची कागदपत्रं पडताळणी प्रक्रियेत असताना शाळेनं विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा विचार करता त्यांना तात्पुरतं अॅडमिशन द्यायला हवी अशी भूमिका पालिकेच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी हायकोर्टात मांडली. पालिकेतर्फे इंग्रजी, मराठी, गुजराती, हिंदी, उर्दू यांसह इतर भाषांतील शाळाही चालवल्या जातात. मात्र पालिकेच्या शाळांना सहसा पालकांकडून पसंती दिली जात नसल्याचं बीएमसीनं हायकोर्टात सांगितलं. केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक अनुदानित शाळेला २५ टक्के जागा या आरक्षित ठेवणं बंधनकारक आहे. त्यानुसार पालिकेकडे याकरता त्रिस्तरीय स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. त्यामुळे संबंधित शाळा आणि पालकांनी पालिकेच्या शिक्षण अधिका-यांपुढे आपल्या समस्या मांडाव्यात जेणेकरून तिथल्या तिथे याबाबतचा निर्णय घेता येईल असंही पालिकेनं स्पष्ट केलंय.

हायकोर्टानं सोमवारी याचिकाकर्त्या पालकांना आणि शाळा प्रतिनिधींना सदर पालिका शिक्षण अधिका-यांची भेट घेऊन  हे प्रकरण मिटवण्याचे निर्देश दिलेत. न्यायमुर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठानं बुधवारपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jul 2, 2017 11:09 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close