S M L

शिखर बँकेच्या थकित कर्जातही 'आघाडी'

आशिष जाधव, मुंबई17 मेराज्यकारण्यांच्या साखर कारखाने आणि सूतगिरण्याना मनमानी पद्धतीने दिलेले कर्ज हे महाराष्ट्र राज्य बँकेच्या तोट्याचं खरं कारण आहे. सध्याच्या घडीला सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज राजकारण्यांच्या कारखान्यांकडून राज्य बँकेला येणं बाकी आहे. त्यातली बहुतेक रक्कम काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्याच कारखान्यानी थकवलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य बँकेच्या थकीत कर्जापैकी जवळपास 58 टक्के रक्कम साखर कारखाने तर 18 टक्के रक्कम सहकारी सूतगिरण्यांकडे आहे. 31 मार्च 2011 च्या ताज्या आकडेवारीनूसार सहकारी साखर कारखान्यांकडून 4 हजार 416 कोटी रुपये कर्जाची रक्कम राज्य बँकेकडे येणं बाकी आहे. तर सहकारी सूतगिरण्याकडून 591 कोटी रुपयांचे कर्ज येणे बाकी आहे. विशेषतः येणं बाकी असलेले एखाद-दुसरा साखर कारखाना सोडला तर बहुतेक साखर कारखाने काँग्रेस आणि राष्ट्रावादीच्या नेत्यांच्या वर्चस्वाखालचे आहेत. त्यामुळेच कर्ज वसुलीचा घोळ झाला. पण ही बाब बँकेच्या बरखास्त संचालक मंडळाचे अध्यक्ष मानायला तयारी नाही. राष्ट्रवादीबरोबरच काँग्रेसच्याही नेत्यांच्या कारखान्यांकडे थकीत कर्जाची रक्कम मोठी आहे. त्यामुळेच राज्य बँकेच्या बरखास्त संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित करून फौजदारी गुन्हे दाखल करणारे सहकार कायदा कलम 88 ची नोटीस राज्य सरकारने बजावू नये. केवळ प्रशासकीय चौकशी प्रशासकांनी करावी असं मत आता काँग्रेसचे साखर कारखानदार नेतेसुद्धा करू लागले आहेत. राज्य बँकेवरील कारवाईमुळे राजकीय हेव्यादाव्यात गुंतलेलं सर्व सहकार क्षेत्रच अडचणीत येणं आघाडी सरकारला परवडणारे नाही याची जाणीव आता मुख्यमंत्र्यांना झाली आहे. त्यामुळे तेसुद्धा तडजोडीची भाषा करायला लागले आहेत. खरंच रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईमुळे आघाडी सरकार तोंडघशी पडलंय असेच म्हणावे लागेल.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 17, 2011 02:32 PM IST

शिखर बँकेच्या थकित कर्जातही 'आघाडी'

आशिष जाधव, मुंबई

17 मे

राज्यकारण्यांच्या साखर कारखाने आणि सूतगिरण्याना मनमानी पद्धतीने दिलेले कर्ज हे महाराष्ट्र राज्य बँकेच्या तोट्याचं खरं कारण आहे.

सध्याच्या घडीला सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज राजकारण्यांच्या कारखान्यांकडून राज्य बँकेला येणं बाकी आहे. त्यातली बहुतेक रक्कम काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्याच कारखान्यानी थकवलेली आहे.

महाराष्ट्र राज्य बँकेच्या थकीत कर्जापैकी जवळपास 58 टक्के रक्कम साखर कारखाने तर 18 टक्के रक्कम सहकारी सूतगिरण्यांकडे आहे. 31 मार्च 2011 च्या ताज्या आकडेवारीनूसार सहकारी साखर कारखान्यांकडून 4 हजार 416 कोटी रुपये कर्जाची रक्कम राज्य बँकेकडे येणं बाकी आहे.

तर सहकारी सूतगिरण्याकडून 591 कोटी रुपयांचे कर्ज येणे बाकी आहे. विशेषतः येणं बाकी असलेले एखाद-दुसरा साखर कारखाना सोडला तर बहुतेक साखर कारखाने काँग्रेस आणि राष्ट्रावादीच्या नेत्यांच्या वर्चस्वाखालचे आहेत.

त्यामुळेच कर्ज वसुलीचा घोळ झाला. पण ही बाब बँकेच्या बरखास्त संचालक मंडळाचे अध्यक्ष मानायला तयारी नाही. राष्ट्रवादीबरोबरच काँग्रेसच्याही नेत्यांच्या कारखान्यांकडे थकीत कर्जाची रक्कम मोठी आहे.

त्यामुळेच राज्य बँकेच्या बरखास्त संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित करून फौजदारी गुन्हे दाखल करणारे सहकार कायदा कलम 88 ची नोटीस राज्य सरकारने बजावू नये. केवळ प्रशासकीय चौकशी प्रशासकांनी करावी असं मत आता काँग्रेसचे साखर कारखानदार नेतेसुद्धा करू लागले आहेत.

राज्य बँकेवरील कारवाईमुळे राजकीय हेव्यादाव्यात गुंतलेलं सर्व सहकार क्षेत्रच अडचणीत येणं आघाडी सरकारला परवडणारे नाही याची जाणीव आता मुख्यमंत्र्यांना झाली आहे.

त्यामुळे तेसुद्धा तडजोडीची भाषा करायला लागले आहेत. खरंच रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईमुळे आघाडी सरकार तोंडघशी पडलंय असेच म्हणावे लागेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 17, 2011 02:32 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close