S M L
  • जीव मुठीत धरून जगताहेत तब्बल 3 लाख मुंबईकर !

    Published On: Apr 12, 2013 02:50 PM IST | Updated On: May 14, 2013 03:06 PM IST

    रक्षा शेट्टी, मुंबई12 एप्रिलमुंबईजवळच्या मुंब्रा भागात अनधिकृत इमारत कोसळून 74 जणांचा बळी गेला. पण, मुंबईत तब्बल तीन लाख लोकं अशाच अतिशय धोकादायक इमारतीत राहत आहेत. वेगवेगळ्या पायाभूत योजनांमध्ये ज्यांची घरं गेली अशा विस्थापितांसाठी एमएमआरडीएतर्फे घरं बांधून देण्यात आली. पण, या इमारतींचं बांधकाम इतकं निकृष्ट आहे की या इमारतीत कधीही कोसळू शकतात. याबद्दलचा हा एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट...तुटलेल्या पायर्‍या, पडकं छत, कधीही कोसळतील अशा भिंती, डोक्यावर मोठमोठ्या पाण्याच्या टाक्या आणि घाबरलेले रहिवाशी... ही अवस्था आहे MMRDAतर्फे बांधण्यात आलेल्या 500 इमारतींची... शहरातल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी ज्यांची घरं गेली. अशा 3 लाख विस्थापितांसाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण म्हणजेच MMRDAने घरं बांधली. पण, 2005 ते 2007 या काळात राबवलेली ही सर्वात मोठी पुनर्वसन योजना सर्वात धोकादायक बनलीय. गोरेगावमधल्या 30 इमारतींच्या अशाच एका कॉलनीला आम्ही भेट दिली. तेंव्हा इथल्या रहिवाशांची परिस्थिती अतिशय बिकट असल्याचं दिसलं. या लोकांना वर्षातून किमान एकदा तरी घराला प्लॅस्टर करावं लागतंं. छोट्या, मोठ्या दुर्घटना तर नेहमीच्याच झाल्या आहेत. या जीवघेण्या इमारती कशा उभारल्या याची माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवली, तेव्हा अतिशय धक्कादायक माहिती पुढे आली. निकृष्ट बांधकाम- 1200 रुपये पर स्क्वेअर फूटनं बांधकामं करावं, असा नियम असताना या इमारतींचा खर्च आलाय फक्त 515 रुपये पर स्केअर फूट- मजबूत बांधकामासाठी पर स्क्वेअर फूटमध्ये 6 ते 7 किलो स्टील वापरलं जातं. पण, या इमारतींमध्ये फक्त 3 किलो स्टील वापरलंय - बांधकाम किती मजबूत झालंय, यासाठी कॉन्क्रीटची क्षमता तपासणारी एक टेस्ट केली जाते. पण, या इमारतींसाठी कॉन्क्रिटच्या टेस्ट केलेल्याच नाहीत - मुंब्राप्रमाणेच या 7 मजली इमारतीही फक्त 3 महिन्यात उभारण्यात आल्या.- ज्यांना बांधकाम व्यवसायाचा अजिबात अनुभव नाही, अशा कंत्राटदारांनाही या इमारतींचं सब-कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलं.एमएमआरडीएनं 25 बिल्डर्सना या 32 कॉलनी बांधण्याचं कंत्राट दिलं. त्याबदल्यात त्यांना एफएसआय मिळाला. याच ज्यादा FSIमधून या बिल्डरांनी शेजारीच असलेल्या अशा चकचकीत इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींचं बांधकाम निकृष्ट असल्याचं एमएमआरडीए सुद्धा मान्य करतं. त्यांच्या डागडुजीसाठी मोठा खर्चही करावा लागतोय. पण, या धोकादायक इमारतींमधून आपली सुटका कधी होईल, सरकार आमच्या तक्रारींकडे कधी लक्ष देईल असा सवाल या इमारतीत जीव मुठीत धरून जगणारे रहिवाशी विचारत आहेत.

ताज्या बातम्या

और भी
ibnlokmat
close