S M L

तात्पुरत्या डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश

1 फेब्रुवारी सोलापूरसिध्दार्थ गोदाम आयबीएन लोकमतच्या बातमीमुळे राज्यभरातल्या शासकीय रुग्णालयांमधल्या तात्पुरत्या सेवेत असलेल्या डॉक्टरांना दिलासा मिळाला आहे. तात्पुरत्या डॉक्टरांना सेवेत सामावून घेण्यास टाळाटाळ करणा-या सरकारचा खोटेपणाही आयबीएन लोकमतनं बाहेर आणला होता. आता शासनानं एक विशेष परिपत्रक काढून या डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिले आहेत.शासकीय रुग्णालयांमध्ये तात्पुरत्या सेवेत काम करणारे राज्यभरातील डॉक्टर्स सध्या आनंदात आहेत. या सगळ्यांना सेवेत कायम करण्यात आलंय. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निरीक्षकांसमोर शासनातर्फे खोटी पदसंख्या अनेक वर्षांपासून दाखवली जात होती. पदसंख्या पूर्ण दाखविण्यासाठी चक्क एका दिवसासाठी डॅाक्टर्स मागवले जात होते. शासनाचा हा खोटारडेपणा आयबीएन-लोकमतने सविस्तरपणे मांडला आणि या डॅाक्टराना हक्क मिळाला.याबाबत महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेचे सचिव औदुबंर म्हस्के सांगतात, आमच्यावर होणारा अन्याय आयबीएन-लोकमतने सविस्तर मांडल्यामुळे आम्हाला जनतेचा पांठिबा मिळाला. आमची अनेक वर्षाची मागणी मान्य झाली. केवळ चार ओळीचा जीआर असला तरी आमच्या जीवनावर त्याचा चांगला परिणाम होणार आहे. सर्व बेनिफिटस आम्हाला मिळणार आहेत.आता शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना नवसंजीवनी मिळाली आहे. या महाविद्यालयांमधली शिक्षक गळती थांबणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्याच्या मुलांना वैद्यकशास्त्राचं शिक्षण घेता येईल.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 1, 2009 10:43 AM IST

तात्पुरत्या डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश

1 फेब्रुवारी सोलापूरसिध्दार्थ गोदाम आयबीएन लोकमतच्या बातमीमुळे राज्यभरातल्या शासकीय रुग्णालयांमधल्या तात्पुरत्या सेवेत असलेल्या डॉक्टरांना दिलासा मिळाला आहे. तात्पुरत्या डॉक्टरांना सेवेत सामावून घेण्यास टाळाटाळ करणा-या सरकारचा खोटेपणाही आयबीएन लोकमतनं बाहेर आणला होता. आता शासनानं एक विशेष परिपत्रक काढून या डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिले आहेत.शासकीय रुग्णालयांमध्ये तात्पुरत्या सेवेत काम करणारे राज्यभरातील डॉक्टर्स सध्या आनंदात आहेत. या सगळ्यांना सेवेत कायम करण्यात आलंय. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निरीक्षकांसमोर शासनातर्फे खोटी पदसंख्या अनेक वर्षांपासून दाखवली जात होती. पदसंख्या पूर्ण दाखविण्यासाठी चक्क एका दिवसासाठी डॅाक्टर्स मागवले जात होते. शासनाचा हा खोटारडेपणा आयबीएन-लोकमतने सविस्तरपणे मांडला आणि या डॅाक्टराना हक्क मिळाला.याबाबत महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेचे सचिव औदुबंर म्हस्के सांगतात, आमच्यावर होणारा अन्याय आयबीएन-लोकमतने सविस्तर मांडल्यामुळे आम्हाला जनतेचा पांठिबा मिळाला. आमची अनेक वर्षाची मागणी मान्य झाली. केवळ चार ओळीचा जीआर असला तरी आमच्या जीवनावर त्याचा चांगला परिणाम होणार आहे. सर्व बेनिफिटस आम्हाला मिळणार आहेत.आता शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना नवसंजीवनी मिळाली आहे. या महाविद्यालयांमधली शिक्षक गळती थांबणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्याच्या मुलांना वैद्यकशास्त्राचं शिक्षण घेता येईल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 1, 2009 10:43 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close