S M L

रॉय यांची नियुक्ती अवैध : हायकोर्टाचा निर्णय

5 फेब्रुवारी, मुंबईपोलीस महासंचालक अनामी रॉय यांची नियुक्ती अवैध असल्याचा निर्णय मुंबई हाय कोर्टाने दिला आहे. चार आठवड्यात नव्या पोलीस महासंचालकांची निवड करण्याचे आदेशही हाय कोर्टानं सरकारला दिले आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला चपराक बसली आहे. हाय कोर्टानं स्पष्टपणे म्हटलंय की अनामी रॉय यांची नियुक्ती करताना कोणतेही निकष पाळले गेले नाहीत. राज्यसरकारनं सगळे नियम धाब्यावर बसवून अनामी रॉय यांची नियुक्ती केली.फेब्रुवारी 2008 मध्ये अनामी रॉय यांची पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होतीय यासंदर्भात नियम असा आहे की राज्यातील तीन सर्वात वरिष्ठ अधिकार्‍यांपैकी एकाची नियुक्ती करावी. त्यानुसार एन. चक्रवर्ती, एस. एस. विर्क आणि जे. डी. वीरकर यांपैकी एकाची नियुक्ती होणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांना डावलून चौथ्या क्रमांकावरील अनामी रॉय यांची नियुक्ती केली गेली. या प्रश्नावरून एस. चक्रवर्ती यांनी जून 2008 मध्ये कॅगमध्ये दाद मागितली होतीय कॅगनेदेखील राज्यसरकारवर ताशेरे ओढत अनामी रॉय यांची नियुक्ती अवैध ठरवली होती. त्यावर रॉय यांनी हाय कोर्टात दाद मागितली होती. त्यावर तीन महिने सुनावणी झाली आणि आज मुंबई हाय कोर्टाचे न्यायाधिश स्वतंत्रकुमार यांनी रॉय यांची नियुक्ती अवैध असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचा पर्याय रॉय यांच्यासमोर उपलब्ध आहे.रॉय यांचे अनेक उच्चपदस्थ राजकारण्यांशी लागेबंध असल्याचे बोलले जात आहे. याच ओळखींचा वापर करून रॉय यांनी आपली पोलीस महासंचालकपदी नेमणूक करून घेतल्याचं बोललं गेलं. राज्यसरकारनंही अनामी रॉय यांची बाजू उचलून धरली. रॉय यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांनी विधानसभेतही आवाज उठवला होता. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचं विरोधी पक्ष भांडवल करून घेणार असल्याचे अंदाज वर्तवले जात आहेत.हाय कोर्टाच्या निर्णयाचं माजी आयपीएस अधिकारी वाय. सी. पवार यांनी स्वागत केलं आहे. "खरं तर राज्यसरकारनच रॉय यांना हटवायला हवं होतं. मात्र केवळ राजकारणामुळे त्यांना हटवलं गेलं नाही. हाय कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे राज्यसरकारला चपराक आहे" अशी प्रतिक्रिया वाय. सी. पवार यांनी दिली.हाय कोर्टाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी राज्यसरकारवर टीका केली. "राज्यसरकारला आपले हितसंबंध जपण्यासाठी राजकीदृष्ट्या आपला असणारा माणूस हवा आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री बदलले गेले पण रॉय यांना अभय दिलं गेलं. त्यावरून रॉय यांच्या राजकीय संबंधांची कल्पना येऊ शकते. रॉय यांना त्वरित हटवावं अन्यथा शिवसेना रस्तायवर उतरेल" असं ते म्हणाले.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 5, 2009 06:11 AM IST

रॉय यांची नियुक्ती अवैध : हायकोर्टाचा निर्णय

5 फेब्रुवारी, मुंबईपोलीस महासंचालक अनामी रॉय यांची नियुक्ती अवैध असल्याचा निर्णय मुंबई हाय कोर्टाने दिला आहे. चार आठवड्यात नव्या पोलीस महासंचालकांची निवड करण्याचे आदेशही हाय कोर्टानं सरकारला दिले आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला चपराक बसली आहे. हाय कोर्टानं स्पष्टपणे म्हटलंय की अनामी रॉय यांची नियुक्ती करताना कोणतेही निकष पाळले गेले नाहीत. राज्यसरकारनं सगळे नियम धाब्यावर बसवून अनामी रॉय यांची नियुक्ती केली.फेब्रुवारी 2008 मध्ये अनामी रॉय यांची पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होतीय यासंदर्भात नियम असा आहे की राज्यातील तीन सर्वात वरिष्ठ अधिकार्‍यांपैकी एकाची नियुक्ती करावी. त्यानुसार एन. चक्रवर्ती, एस. एस. विर्क आणि जे. डी. वीरकर यांपैकी एकाची नियुक्ती होणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांना डावलून चौथ्या क्रमांकावरील अनामी रॉय यांची नियुक्ती केली गेली. या प्रश्नावरून एस. चक्रवर्ती यांनी जून 2008 मध्ये कॅगमध्ये दाद मागितली होतीय कॅगनेदेखील राज्यसरकारवर ताशेरे ओढत अनामी रॉय यांची नियुक्ती अवैध ठरवली होती. त्यावर रॉय यांनी हाय कोर्टात दाद मागितली होती. त्यावर तीन महिने सुनावणी झाली आणि आज मुंबई हाय कोर्टाचे न्यायाधिश स्वतंत्रकुमार यांनी रॉय यांची नियुक्ती अवैध असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचा पर्याय रॉय यांच्यासमोर उपलब्ध आहे.रॉय यांचे अनेक उच्चपदस्थ राजकारण्यांशी लागेबंध असल्याचे बोलले जात आहे. याच ओळखींचा वापर करून रॉय यांनी आपली पोलीस महासंचालकपदी नेमणूक करून घेतल्याचं बोललं गेलं. राज्यसरकारनंही अनामी रॉय यांची बाजू उचलून धरली. रॉय यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांनी विधानसभेतही आवाज उठवला होता. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचं विरोधी पक्ष भांडवल करून घेणार असल्याचे अंदाज वर्तवले जात आहेत.हाय कोर्टाच्या निर्णयाचं माजी आयपीएस अधिकारी वाय. सी. पवार यांनी स्वागत केलं आहे. "खरं तर राज्यसरकारनच रॉय यांना हटवायला हवं होतं. मात्र केवळ राजकारणामुळे त्यांना हटवलं गेलं नाही. हाय कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे राज्यसरकारला चपराक आहे" अशी प्रतिक्रिया वाय. सी. पवार यांनी दिली.हाय कोर्टाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी राज्यसरकारवर टीका केली. "राज्यसरकारला आपले हितसंबंध जपण्यासाठी राजकीदृष्ट्या आपला असणारा माणूस हवा आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री बदलले गेले पण रॉय यांना अभय दिलं गेलं. त्यावरून रॉय यांच्या राजकीय संबंधांची कल्पना येऊ शकते. रॉय यांना त्वरित हटवावं अन्यथा शिवसेना रस्तायवर उतरेल" असं ते म्हणाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 5, 2009 06:11 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close