S M L

पुणे बस वाहतुकीचा गलथान कारभार

21 फेब्रुवारी पुणेनितीन चौधरी पुण्यातील शहर बस वाहतूक म्हणजेच पीएमपीनं माहितीच्या अधिकाराचा कायदाच धाब्यावर बसवल्याचं दिसतंय. तब्बल दोन वर्षांपूर्वी माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती अजूनही पीएमपीकडून मिळालेली नाही. या प्रकरणात आता माहिती आयुक्तांनी पीएमपीच्या चार अधिका-यांना 25 हजारांचा दंड ठोठावलाय.पीएमपीनं 2006 मध्ये काही स्पेअर पार्टची खरेदी केली होती. त्यात प्रॉपेलर शाफ्ट या पार्टचे 30 नग खरेदी करण्यात आले होते. पण बील मात्र 60 नगांचं देण्यात आलं. ही माहिती मिळाल्यानंतर रिटायर्ड मेजर जनरल सुधीर जटार यांनी माहितीच्या अधिकारात पीएमपीकडे ही बीलं मागितली. पण त्यांना ती मिळाली नाहीत. त्यानंतर जटार यांनी माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितली. त्यावर आयुक्तांनी याला जबाबदार असलेल्या अधिका-यांना 25 हजारांचा दंड ठोठावला. निवृत्त मेजर जनरल सुधीर जठार सांगतात, महाराष्ट्र सरकारच्या 2005च्या अधिनियमानुसार पाच वर्षे रेकॉर्ड, बीलं सांभाळून ठेवावी लागतात. जर ती बीलं हरवली असतील तर संबंधितांवर एफआयआर दाखल करावा आणि फौजदारी कारवाई करावी.परंतु या आदेशाची प्रत अजून आपल्याला मिळालेली नसल्याची माहिती पीएमपीचे अध्यक्ष नितीन खाडे यांनी दिली. पण आदेशानुसार संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन खाडे यांनी दिलंय.आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार मुदतीत माहिती न मिळाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा जटार यांनी दिलाय. पीएमपीतील भ्रष्टाचार उघड होऊ नये म्हणून अधिका-यांनीच ही बीलं गायब केल्याचं बोललं जातंय.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 21, 2009 06:04 AM IST

पुणे बस वाहतुकीचा गलथान कारभार

21 फेब्रुवारी पुणेनितीन चौधरी पुण्यातील शहर बस वाहतूक म्हणजेच पीएमपीनं माहितीच्या अधिकाराचा कायदाच धाब्यावर बसवल्याचं दिसतंय. तब्बल दोन वर्षांपूर्वी माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती अजूनही पीएमपीकडून मिळालेली नाही. या प्रकरणात आता माहिती आयुक्तांनी पीएमपीच्या चार अधिका-यांना 25 हजारांचा दंड ठोठावलाय.पीएमपीनं 2006 मध्ये काही स्पेअर पार्टची खरेदी केली होती. त्यात प्रॉपेलर शाफ्ट या पार्टचे 30 नग खरेदी करण्यात आले होते. पण बील मात्र 60 नगांचं देण्यात आलं. ही माहिती मिळाल्यानंतर रिटायर्ड मेजर जनरल सुधीर जटार यांनी माहितीच्या अधिकारात पीएमपीकडे ही बीलं मागितली. पण त्यांना ती मिळाली नाहीत. त्यानंतर जटार यांनी माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितली. त्यावर आयुक्तांनी याला जबाबदार असलेल्या अधिका-यांना 25 हजारांचा दंड ठोठावला. निवृत्त मेजर जनरल सुधीर जठार सांगतात, महाराष्ट्र सरकारच्या 2005च्या अधिनियमानुसार पाच वर्षे रेकॉर्ड, बीलं सांभाळून ठेवावी लागतात. जर ती बीलं हरवली असतील तर संबंधितांवर एफआयआर दाखल करावा आणि फौजदारी कारवाई करावी.परंतु या आदेशाची प्रत अजून आपल्याला मिळालेली नसल्याची माहिती पीएमपीचे अध्यक्ष नितीन खाडे यांनी दिली. पण आदेशानुसार संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन खाडे यांनी दिलंय.आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार मुदतीत माहिती न मिळाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा जटार यांनी दिलाय. पीएमपीतील भ्रष्टाचार उघड होऊ नये म्हणून अधिका-यांनीच ही बीलं गायब केल्याचं बोललं जातंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 21, 2009 06:04 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close