S M L

दिल्लीत 'आप'चा राडा, पोलिसांचा कार्यकर्त्यांवर लाठीमार

Sachin Salve | Updated On: Jan 21, 2014 05:10 PM IST

दिल्लीत 'आप'चा राडा, पोलिसांचा कार्यकर्त्यांवर लाठीमार

735 delhi aap 3421 जानेवारी : दिल्ली पोलिसांवरुन केंद्र सरकार आणि 'आप' सरकारदरम्यान संघर्ष आता चांगलाच चिघळलाय. दिल्लीत संसद भवनाजवळच्या रेल भवन इथे गेल्या दोन दिवसांपासून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचे धरणे आंदोलन सुरुच आहे. मंगळवारी संध्याकाळी आपच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केली यात एक पोलीस शिपाई किरकोळ जखमी झालाय. 'आप'च्या कार्यकर्त्यांनी बॅरिकेडस् तोडले आणि आत घुसण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यामुळे पोलिसांच्या संयमाचा बांध फुटला. पोलिसांनी जमावाला रोखण्यासाठी लाठीमार केलाय. पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारात 8 जण जखमी झालेत. आपच्या कार्यकर्त्यांनी एका पत्रकाराला धक्काबुक्की केल्याचंही वृत्त आहे.

संतप्त जमावाला रोखण्यासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आलाय. पण आंदोलन मागे घेणार नाही अशी ठाम भूमिका केजरीवाल यांनी घेतलीय. दिल्ली पोलीस आयुक्त सध्या केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांची भेट घेत आहेत. पोलीस आणि 'आप'चे नेते मात्र आता एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. तर दुसरीकडे आजही चार मेट्रो रेल्वे स्टेशन बंद ठेवण्यात आले आहे त्यामुळे दिल्लीकरांचे हाल होत आहे. मेट्रो बंद असल्यामुळे याचा परिणाम रस्ते वाहतुकीवर झाला. वाहतुकीच्या कोंडीला दिल्लीकरांना तोंड द्यावे लागत आहे.

मंगळवारी सकाळपासूनच केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्यासाठी आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते रेलभवन परिसरात येण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे पोलिसांनी हा परिसर बंद करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. काल रात्रभर अरविंद केजरीवाल यांनी रेलभवनाबाहेर धरणं आंदोलन केलं. आज सकाळी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी रेलभवनाबाहेर लावलेले बॅरिकेड्स हटवण्याचा प्रयत्न केला. गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी भारतीयांविरोधात युद्ध पुकारल्याचा आरोप त्यांनी केला.

तसंच रेलभवन परिसरात मूलभूत सुविधाही पुरवल्या नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यानंतर तिथे मोबाईट टॉयलेट्स पाठवण्यात आले. गृहमंत्रालयातल्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 24 तारखेपर्यंत केजरीवाल यांचं आंदोलन सुरू राहिलं, तर त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाऊ शकते. कारण 26 जानेवारीला या परिसरात प्रजासत्ताक दिनाची परेड आयोजित करण्यात येते. दरम्यान, मुख्यमंत्री हे घटनात्मक पदावर असल्यामुळे त्यांनी आंदोलन करण्यापूर्वी नायब राज्यपालांची परवानगी घ्यायला हवी होती, अशा आशयाची याचिक सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jan 21, 2014 05:10 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close