S M L

रमाबाई नगर दलित हत्याकांडाचा निकाल 30 मार्चला नेमणार

17 मार्च, मुंबई सुधाकर कांबळेमुंबईतल्या रमाबाई नगरमधल्या दलित हत्याकांड प्रकरणाच्या खटल्याचा निकाल 30 मार्च रोजी सुनावण्यात येणार आहे. याबाबत शिवडीच्या सेशन कोर्टात सुनावणी झाली, त्यावेळी न्यायमूर्ती यांनी ही माहिती दिली.11 जुलै 1997 रोजी सकाळी ही घटना घडली. त्यात दहा जणांचा मृत्यू झाला. तत्कालीन युती सरकारनं त्याच्या न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली. न्यायमूर्ती सुधाकर गुंडेवार यांच्या आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर वर्षभरात म्हणजे ऑगस्ट 1998 मध्ये आयोगानं अहवाल सादर केला. तिथं केलेला गोळीबार अनावश्यक आहे, त्याला पीएसआय मनोहर कदमच जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, असा अहवाल आयोगानं दिला. डिसेंबर 1998 मध्ये हा अहवाल विधीमंडळात सादर करण्यात आला. 31 डिसेंबर रोजी 1998 मध्ये विधीमंडळात अहवाल सादर केला. त्यावर विधीमंडळात चर्चा झाली नाही. त्याच दिवशी सरकारनं आयोगाच्या सर्व शिफारसी स्वीकारल्याची घोषणा केली. त्यावर पुढं काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळं 2001 साली कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरून गुन्हा दाखल न केल्याबाबत हायकोर्टानं सरकारला जाब विचारला. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर 30 ऑगस्ट 2001 रोजी याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. पीएसआय मनोहर कदम याला आरोपी करण्यात आलं. त्यानंतर चार्जशीटही दाखल करण्यात आली. या खटल्यासाठी सरकारी वकिलाचीही नेमणूक केली नाही. याप्रकरणी 2005 साली सरकारी वकील नेमण्यात आला. 18 ऑक्टोबर 2007 रोजी शिवडी फास्ट ट्रॅक कोर्टात याप्रकरणी खटला सुरू झाला. आज त्या खटल्याची सुनावणी संपली. 30 मार्च 2009 रोजी खटल्याचा निकाल दिला जाणार आहे. " आमची मागणी होती की न्यायालयाने घटनास्थळाला भेट द्यावी ,त्यामुळे त्यांना घटने बाबत स्पष्टता आली असती.पण न्यायालयाने ती अमान्य केली.न्यायालया समोर आलेल्या कागदपत्रांच्या द्वारे सर्व घटनेचा उलगडा झाल्याचं न्यायालयाचं म्हणणं असल्याने न्यायालयाने भेट देण्याचं अमान्य केलं आहे, " असं सरकारी वकील बी.जी.बनसोडे यांनी सांगितलं. रमाबाई नगर गोळीबार प्रकरण बरंच गाजलं होतं. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते. मोठं आंदोलन झालं होतं. इतकी वर्षं झाली.न्यायाला उशिर होणं म्हणजे न्याय नाकारण्या सारखंच आहे, असं याचिकाकर्ते वकील ऍड. शकील अहमद म्हणाले. या खटल्याबाबत अनेक कार्यकर्त्यांनी अनेकवेळा हायकोर्टात धाव घेतली.विशेष म्हणजे पोलिसांनी याप्रकरणाचा तीनदा तपास केला.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 17, 2009 03:25 PM IST

रमाबाई नगर दलित हत्याकांडाचा निकाल 30 मार्चला नेमणार

17 मार्च, मुंबई सुधाकर कांबळेमुंबईतल्या रमाबाई नगरमधल्या दलित हत्याकांड प्रकरणाच्या खटल्याचा निकाल 30 मार्च रोजी सुनावण्यात येणार आहे. याबाबत शिवडीच्या सेशन कोर्टात सुनावणी झाली, त्यावेळी न्यायमूर्ती यांनी ही माहिती दिली.11 जुलै 1997 रोजी सकाळी ही घटना घडली. त्यात दहा जणांचा मृत्यू झाला. तत्कालीन युती सरकारनं त्याच्या न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली. न्यायमूर्ती सुधाकर गुंडेवार यांच्या आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर वर्षभरात म्हणजे ऑगस्ट 1998 मध्ये आयोगानं अहवाल सादर केला. तिथं केलेला गोळीबार अनावश्यक आहे, त्याला पीएसआय मनोहर कदमच जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, असा अहवाल आयोगानं दिला. डिसेंबर 1998 मध्ये हा अहवाल विधीमंडळात सादर करण्यात आला. 31 डिसेंबर रोजी 1998 मध्ये विधीमंडळात अहवाल सादर केला. त्यावर विधीमंडळात चर्चा झाली नाही. त्याच दिवशी सरकारनं आयोगाच्या सर्व शिफारसी स्वीकारल्याची घोषणा केली. त्यावर पुढं काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळं 2001 साली कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरून गुन्हा दाखल न केल्याबाबत हायकोर्टानं सरकारला जाब विचारला. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर 30 ऑगस्ट 2001 रोजी याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. पीएसआय मनोहर कदम याला आरोपी करण्यात आलं. त्यानंतर चार्जशीटही दाखल करण्यात आली. या खटल्यासाठी सरकारी वकिलाचीही नेमणूक केली नाही. याप्रकरणी 2005 साली सरकारी वकील नेमण्यात आला. 18 ऑक्टोबर 2007 रोजी शिवडी फास्ट ट्रॅक कोर्टात याप्रकरणी खटला सुरू झाला. आज त्या खटल्याची सुनावणी संपली. 30 मार्च 2009 रोजी खटल्याचा निकाल दिला जाणार आहे. " आमची मागणी होती की न्यायालयाने घटनास्थळाला भेट द्यावी ,त्यामुळे त्यांना घटने बाबत स्पष्टता आली असती.पण न्यायालयाने ती अमान्य केली.न्यायालया समोर आलेल्या कागदपत्रांच्या द्वारे सर्व घटनेचा उलगडा झाल्याचं न्यायालयाचं म्हणणं असल्याने न्यायालयाने भेट देण्याचं अमान्य केलं आहे, " असं सरकारी वकील बी.जी.बनसोडे यांनी सांगितलं. रमाबाई नगर गोळीबार प्रकरण बरंच गाजलं होतं. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते. मोठं आंदोलन झालं होतं. इतकी वर्षं झाली.न्यायाला उशिर होणं म्हणजे न्याय नाकारण्या सारखंच आहे, असं याचिकाकर्ते वकील ऍड. शकील अहमद म्हणाले. या खटल्याबाबत अनेक कार्यकर्त्यांनी अनेकवेळा हायकोर्टात धाव घेतली.विशेष म्हणजे पोलिसांनी याप्रकरणाचा तीनदा तपास केला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 17, 2009 03:25 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close