S M L

आयोगाचा हा पक्षपातीपणा, भाजपचे कार्यकर्ते रस्त्यावर

Sachin Salve | Updated On: May 8, 2014 08:20 PM IST

आयोगाचा हा पक्षपातीपणा, भाजपचे कार्यकर्ते रस्त्यावर

57bjp vs ec08 मे : लोकसभा निवडणुकीच्या क्लायमॅक्समध्ये निवडणूक आयोग विरुद्ध भाजप असा संघर्ष पेटलाय. वाराणसीमध्ये भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या सभेला परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे भाजपने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. देशभरात ठिकठिकाणी भाजपचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहे. निवडणूक आयोग आपली जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडत नाही. मागील 24 तारखेला याबद्दल आपण सांगितलं होतं. पण आता आयोग पक्षपातीपणा करत आहे आणि आम्ही त्याचा विरोध करतो असा घणाघाती आरोप नरेंद्र मोदी यांनी केला.

तर भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी दिल्ली, वाराणसीमध्ये धरणं आंदोलन सुरू केलंय. दिल्लीत निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर भाजपचे नेते डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी धरणं आंदोलन सुरू केलंय. तसंच दुपारी दिल्लीत निवडणूक आयोगाच्या विरोधात भाजपने प्रचंड मोर्चा काढला. हा मोर्चा निवडणूक आयोगाच्या ऑफिसजवळ थांबवण्यात आला. आयोगाच्या ऑफिसबाहेरची सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आलीय. तर वाराणशीमध्ये अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शनं केली. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या बाहेर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी धरणं आंदोलन केलंय.

बुधवारी निवडणूक आयोगाने सुरक्षेच्या कारणांस्तव वाराणसीमध्ये नरेंद्र मोदींच्या एका सभेला परवानगी नाकारण्यात आली होती. मात्र भाजपच्या विरोधानंतर गंगा आरती आणि हॉटेलमधील कॉन्फरन्सला निवडणूक आयोगाने परवानगी दिलीय. पण ही परवानगी खूपच उशिरा आल्याचं भाजपने म्हटलंय. गंगा आरती करू शकत नसल्याबद्दल नरेंद्र मोदींनीही आज सकाळी ट्विट करून खेद व्यक्त केला. तर पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था देता येत नसेल तर निवडणुकाच घेऊ नका अशा शब्दांत अरूण जेटलींनी आयोगावर टीका केलीय.

निवडणूक आयोगाचं भाजपला उत्तर

'' नियमांचं पालन करून आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेऊन हे प्रकरण हाताळणं जाणं अपेक्षित असताना आपल्या पक्षाने निषेध करण्याचं ठरवलं याचं निवडणूक आयोगाला आश्चर्य वाटतंय आणि याचा खेदही वाटतोय. आपल्या एकूण तीनपैकी दोन कार्यक्रमांना - गंगापूजन आणि प्रतिष्ठित नागरिकांसोबतची बैठक, याला जिल्हा न्यायदंडाधिकार्‍यांनी परवानगी दिलेली आहे. सुरक्षेच्या आणि इतर कारणांस्तव रॅलीसाठीच्या परवानगीविषयी विचार करण्यात येत आहे. या सगळ्या प्रकरणात आयोगाने जिल्हा न्यायदंडाधिकार्‍यांसोबतच राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीआयजी यांचाही सल्ला घेतला आणि त्यांनीही सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला.''

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: May 8, 2014 04:14 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close