S M L

मनमोहन सिंग यांचा राजकीय प्रवास

Sachin Salve | Updated On: May 14, 2014 11:41 PM IST

मनमोहन सिंग यांचा राजकीय प्रवास

14 मे : डॉ. मनमोहन सिंग यांचे पंतप्रधानपदाचे शेवटचे काही तास उरले आहेत. खुद्द त्यांचं व्यक्तिमत्त्व शांत असलं तरी दहा वर्षांची त्यांची कारकीर्द मात्र चांगलीच वादळी ठरली.

काँग्रेसप्रणित यूपीए आघाडीला 10 वर्षांपूर्वी अनपेक्षित यश मिळालं, तेव्हा तितक्याच अनपेक्षितपणे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडली. त्यांच्याकडे नेहमीच बिगर राजकीय पंतप्रधान म्हणून पाहिलं गेलं. पण खरं तर पंतप्रधानपदाची धुरा हाती घेण्यापूर्वी त्यांनी तब्बल 13 वर्षांपूर्वी सक्रिय राजकारणात पाऊल ठेवलं होतं. 1991 मध्ये काँग्रेस सत्तेवर परत आल्यानंतर पी.व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. त्यांनीच मनमोहन सिंग यांना युजीसीमधून बाहेर काढून त्यांच्याकडे अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली. त्यापूर्वी परराष्ट्र व्यापार खात्याचं आर्थिक सल्लागारपद, अर्थ खात्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागारपद, रिझर्व्ह बँकेचं संचालकपद, नियोजन आयोगाचे सदस्यत्व, रिझर्व्ह बँकेचं गव्हर्नरपद, नियोजन आयोगाचं उपाध्यक्षपद, पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार अशा महत्त्वपूर्ण जबाबदार्‍यां त्यांनी पार पाडल्या.

2009 मध्ये यूपीएला पुन्हा सत्ता मिळाली तेव्हा त्याचं श्रेय पंतप्रधानांनाही मिळालं. अर्थातच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना

अर्थात मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना आणि माहितीचा अधिकार कायदा यांचाही फायदा झालाच. याबरोबरच पंतप्रधानांनी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, शेजारी देश आणि अमेरिका तसंच युरोपियन युनियन यांच्याशी संबंध सुधारण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. 2005 सालचा अमेरिकेबरोबरचा नागरी अणुऊर्जा सहकार्य करार हा आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीतला महत्त्वाचा असल्याचं खुद्द पंतप्रधानांनीच नंतर अनेकदा सांगितलं.

पण, यूपीए 2 मध्ये विरोधी पक्ष भाजप अधिक आक्रमक झाला होता. पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर डाव्यांना काँग्रेसविषयी वाटणारं प्रेम संपुष्टात आलं होतं. आणि घटक पक्ष पाठिंब्याची किंमत पुरेपूर वसूल करू लागले होते. भरीस भर म्हणून सरकार आणि पक्षामधलं अंतर वाढलं. एकेक घोटाळे बाहेर येऊ लागले आणि मनमोहन सिंग यांचे ग्रह फिरले. टू जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा, राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळा आणि त्यानंतर कोळसा खाण वाटप घोटाळा बदलत्या अर्थकारणामुळे उद्भवलेल्या समस्यांमुळे समाजाच्या अनेक गटांमध्ये असंतोष आहे. तो दूर करण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय झाले.

पण भूसंपादन कायद्यात सुधारणा आणि अन्न सुरक्षा योजना हे महत्त्वाचे निर्णय म्हणजे अर्थव्यवस्थेला आणखी संकटात नेणारे आहेत अशी टीका झाली. संपूर्ण कारकिर्दीत सरकारची परीक्षा पाहणारे अनेक प्रसंग उद्भवले. त्यामध्ये 2008 मधला पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा मुंबईवरचा दहशतवादी हल्ला आणि 2012च्या अखेरीस दिल्लीतल्या निर्भया प्रकरणात जनक्षोभ उसळला होता. याच काळात उद्योजकांचा पाठिंबा आणि प्रचाराचं दीर्घकालीन उत्तम नियोजन यांच्या जोरावर नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेचा वारू जोरदार उधळला होता. पण मनमोहन सिंग आशावादी आहेत. वर्तमानापेक्षाही भविष्याला आपली कदर वाटेल अशी त्यांना आशा वाटतेय.

शैक्षणिक कारकीर्द

  • 1952 - एम ए (अर्थशास्त्र) - पंजाब विद्यापीठात प्रथम
  • 1954 - केंब्रिज विद्यापीठात सेंट जॉन्स कॉलेजमध्ये उत्कृष्ट कामगिरीसाठी राइट्स पुरस्कार
  • 1955 आणि 1957 - केंब्रिज विद्यापीठात रेनबरी स्कॉलरशिप
  • 1957- ऑक्सफर्ड विद्यापीठाची डि. फिल., डि. लिट., पीएचडी

 व्यावसायिक कारकीर्द

  • 1971 - भारत सरकारसाठी कामाला सुरुवात
  • 1971 - 72 - परराष्ट्र व्यापार खात्याचे आर्थिक सल्लागार
  • 1972 - 76 - अर्थखात्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार
  • 1976 - 80 - रिझर्व्ह बँकेचे संचालक
  • 1980 - 82 - नियोजन आयोगाचे सदस्य
  • 1982 - 85 - रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर
  • 1985 - 87 - नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष
  • 1990 - 91 - पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार

यूपीए 1 चे निर्णय

  • - महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना
  • - राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना
  • - माहिती अधिकार कायदा

घोटाळ्यांची मालिका

  • - टू-जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा
  • - राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळा
  • - कोळसा खाण वाटप घोटाळा

 सरकारविरोधात नाराजी

  • - अर्थव्यवस्था ढासळल्यानं उद्योजक नाराज
  • - महागाईमुळे सर्वसामान्य संतप्त

 यूपीए 2 चे निर्णय

  • - भूसंपादन कायदा सुधारणा
  • - अन्न सुरक्षा योजना

व्यावसायिक कारकीर्द

  • 1971-72 - परराष्ट्र व्यापार खात्याचे आर्थिक सल्लागार
  • 1972 - 76 - अर्थखात्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार
  • 1976-80 : रिझर्व्ह बँकेचे संचालक
  • 1980 - 82 - नियोजन आयोगाचे सदस्य
  • 1982 - 85 - रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर
  • 1985 - 87 - नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष
  • 1990 - 91 - पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार

यूपीए 1 चे निर्णय

  • - महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना
  • - राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना
  • - माहिती अधिकार कायदा

घोटाळ्यांची मालिका

  • - टू-जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा
  • - राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळा
  • - कोळसा खाण वाटप घोटाळा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: May 14, 2014 11:41 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close