S M L

16 एप्रिलला सुप्रिम कोर्ट देणार वरूणबाबत निर्णय

13 एप्रिल, पिलिभीत भाजपचे उत्तरप्रदेशातच्या पिलिभीत मतदारसंघातले तरूण युवा उमेदवार वरूण गांधी यांच्यावर लावण्यात आलेल्या रासुकाबद्दलची सुनावणी 16 एप्रिलला होणार आहे. यापुढे प्रक्षोभक भाषण कऱणार नाही, अशी लेखी हमी वरूण गांधींनी दिल्यानंतर त्याची जामिनावर सुटका करण्यात आली, तर उत्तरप्रदेश सरकारला काही आक्षेप असेल का, अशी विचारणा सुप्रिम कोर्टाने उत्तरप्रदेश सरकारला केली आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयावरच वरूण यांच्या लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीबाबतचं भवितव्य ठरणार आहे. पिलिभीतमध्ये अल्पसंख्याक समाजाला उद्देशून केलेल्या प्रक्षोभक भाषणामुळे वरूण यांच्यावर आयपीसीच्या 153-ए अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यानंतर पिलिभीत कोर्टापुढे वरूणनं शरणागती पत्करली. मग त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अर्थात रासुका लावण्यात आला. वरूण यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या लावण्यापूर्वी त्यांच्या भाषणाची सीडी सुप्रिम कोर्टात सादर करण्यात आली होती. अल्पसंख्यांक समाजाला आपण उद्देशून भाषण केल्याचा वरूण यांनी इन्कार केला होता. आज सीडीतलं भाषण वरूण यांचं नसल्याची बाजू त्यांच्या वकिलांतर्फे लावून धरली जाण्याची शक्यता होती. त्यामुळे वरूणवर रासुका अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी हा पुरावा पुरेसा नसल्याचा दावा केला जाण्याचीशक्यताही होती. वरूण यांच्या सुटकेमुळे राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे रासुकाअंतर्गत कारवाई करण्याचा आग्रह उत्तरप्रदेश सरकारकडून धरला जाऊ शकतो. वरुण गांधी देशातल्या शांतता आणि जातीय सलोख्याला छेद देण्याचा प्रयत्न वरूणकडून होऊ शकतो, असं उत्तरप्रदेश सरकारने दिलेल्या निवेदनात म्हटलंय. त्यामुळे वरूणवर रासुकाअंतर्गत करण्यात आलेली कारवाई योग्यच असल्याचं उत्तरप्रदेश सरकारचं म्हणणं आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 13, 2009 09:17 AM IST

16 एप्रिलला सुप्रिम कोर्ट देणार वरूणबाबत निर्णय

13 एप्रिल, पिलिभीत भाजपचे उत्तरप्रदेशातच्या पिलिभीत मतदारसंघातले तरूण युवा उमेदवार वरूण गांधी यांच्यावर लावण्यात आलेल्या रासुकाबद्दलची सुनावणी 16 एप्रिलला होणार आहे. यापुढे प्रक्षोभक भाषण कऱणार नाही, अशी लेखी हमी वरूण गांधींनी दिल्यानंतर त्याची जामिनावर सुटका करण्यात आली, तर उत्तरप्रदेश सरकारला काही आक्षेप असेल का, अशी विचारणा सुप्रिम कोर्टाने उत्तरप्रदेश सरकारला केली आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयावरच वरूण यांच्या लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीबाबतचं भवितव्य ठरणार आहे. पिलिभीतमध्ये अल्पसंख्याक समाजाला उद्देशून केलेल्या प्रक्षोभक भाषणामुळे वरूण यांच्यावर आयपीसीच्या 153-ए अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यानंतर पिलिभीत कोर्टापुढे वरूणनं शरणागती पत्करली. मग त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अर्थात रासुका लावण्यात आला. वरूण यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या लावण्यापूर्वी त्यांच्या भाषणाची सीडी सुप्रिम कोर्टात सादर करण्यात आली होती. अल्पसंख्यांक समाजाला आपण उद्देशून भाषण केल्याचा वरूण यांनी इन्कार केला होता. आज सीडीतलं भाषण वरूण यांचं नसल्याची बाजू त्यांच्या वकिलांतर्फे लावून धरली जाण्याची शक्यता होती. त्यामुळे वरूणवर रासुका अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी हा पुरावा पुरेसा नसल्याचा दावा केला जाण्याचीशक्यताही होती. वरूण यांच्या सुटकेमुळे राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे रासुकाअंतर्गत कारवाई करण्याचा आग्रह उत्तरप्रदेश सरकारकडून धरला जाऊ शकतो. वरुण गांधी देशातल्या शांतता आणि जातीय सलोख्याला छेद देण्याचा प्रयत्न वरूणकडून होऊ शकतो, असं उत्तरप्रदेश सरकारने दिलेल्या निवेदनात म्हटलंय. त्यामुळे वरूणवर रासुकाअंतर्गत करण्यात आलेली कारवाई योग्यच असल्याचं उत्तरप्रदेश सरकारचं म्हणणं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 13, 2009 09:17 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close