S M L

आर्थिक सर्वेक्षणाचा आढावा

Sachin Salve | Updated On: Jul 12, 2014 02:20 PM IST

आर्थिक सर्वेक्षणाचा आढावा

09 जुलै : मोदी सरकार आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस आधी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रथेप्रमाणे संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. अल निनोमुळे मान्सूनवर परिणाम होणार असून कमी पावसाचा विकासदराला फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे. तसंच पीडीएस धान्य खरेदी प्रक्रियेत सुधारणेची गरज असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर जीडीपी 5.4 ते 5.9 टक्के राहण्याची आणि उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणाचा आढावा

- आर्थिक वर्ष 2014-15मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा दर 5.4 ते 5.9 टक्के राहिल. गेली दोन वर्षं GDP हा पाच टक्क्यांच्याही खाली होता. पण प्रगतीचा दर वाढणार असला तरी कमी पाऊस आणि जागतिक अननिश्चितता या बाबी काळजी करण्याजोग्या आहेत.

- गेल्या 2 वर्षांत प्रगतीचा दर खालावला त्याचा सगळ्यात मोठा परिणाम इंडस्ट्रीवर झालेला आहे. महागाईचा दर जरी कमी झालेला असला तरी तो अपेक्षित पातळीपेक्षा जास्त आहे. अन्नपदार्थांच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे सध्या महागाईचा दरही वाढलेला आहे.

- शेतमाल विकण्याासाठी शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारात विक्रीचं स्वातंत्र्य देण्यात आल्यास महागाईचा दर काबूत येऊ शकतो.

- महागाईचा दर काबूत आला की गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास वाढेल.

- काही प्रगत अर्थव्यवस्थांची कामगिरी सुधारतेय. याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होईल आणि चालू आर्थिक वर्ष आणि त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचंही भविष्य चांगलं आहे

- कमी पाऊस, जागतिक अनिश्चितता आणि गुंतवणुकीसाठी प्रतिकूल वातावरण या अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याच्या घंटा आहेत. याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीवर होऊ शकतो.

- गुंतवणुकीसाठी योग्य वातावरण निर्माण केलं आणि प्रशासनातील सुधारणा अशी काही पावलं सरकारने उचलल्यास, येत्या काही वर्षात जीडीपी पुन्हा 7ते 8 टक्क्यांपर्यंत नेता येऊ शकतो.

- गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यावर सरकारचा भर असायला हवा

- तूट भरून काढणे आणि प्रगतीच्या मार्गात येणारे अडथळे दूर करणे याला प्राधान्य द्यायला हवं

- जीएसटी - गुड्स ऍण्ड सर्व्हिसेस टॅक्ससारखी सुटसुटीत आणि स्थिर कर रचना गरजेची, प्रत्यक्ष करांमध्ये कमी सवलती, आणि टॅक्स ऍडमिनिस्ट्रेशनमध्ये सुधारणा

- विविध सबसिडीजच्या रचनेमध्ये बदल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jul 9, 2014 10:48 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close