S M L

गुजरात दंगलीमधील मोदींच्या भूमिकेविषयी सुप्रिम कोर्टाचे चौकशीचे आदेश

27 एप्रिल गुजरात दंगलीप्रकरणी भाजपचे स्टार कॅम्पेनर गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलेत. गुजरातमध्ये होणार्‍या मतदानाच्या तोंडावरच भाजप अडचणीत आलंय. माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांच्या याचिकेनंतर कोर्टानं हे आदेश दिले आहेत. एहसान जाफरी यांच्या हत्येचं एफआयआर दाखल करून घ्यायला मोदी सरकारनं पोलिसांना परवानगी दिला नव्हती. गुजरातमध्ये 2002 साली उसळलेल्या दंगलीत दंगलखोरांना अभय दिल्याच्या मोदी सरकारविरोधातल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं विशेष तपासणी पथकाला दिलेत. मोदी यांच्यासह त्यावेळचे अनेक आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी तसंच मंत्र्यांचीही चौकशी होणार आहे. त्यासाठी पथकाला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आलीय. हे अधिकारी आणि मंत्री 27 फेब्रुवारी 2002 च्या एका मीटिंगला हजर होते. गुजरात दंगली सुरू होण्याच्या एक दिवस अगोदर ही मीटिंग घेण्यात आली होती. दंगलखोरांकडं दुर्लक्ष करण्याची सूचना या अधिकार्‍यांना देण्यात आली होती, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. गेल्या काही महिन्यात विशेष तपासणी पथकाने मोदी सरकारातल्या मंत्री माया कोडनानी यांच्यासह पोलीस अधिकार्‍यांनाही अटक केली आहे. काँग्रेसने मात्र अजून मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलेली नाहीय. यामुळे निवडणुकीच्या काळात मोदींना सहानुभुती मिळेल, अशी भीती काँग्रेसला वाटतेय. भाजपचे स्टार कॅम्पेनर आणि भाजपचे भावी पंतप्रधान म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मोदींचा चढता राजकीय आलेख आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे थांबण्याची शक्यता आहे. मोदींना पुन्हा क्लीन चिट मिळते का यावरच त्यांची राजकीय भरारी अवलंबून आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 27, 2009 11:05 AM IST

गुजरात दंगलीमधील मोदींच्या भूमिकेविषयी सुप्रिम कोर्टाचे चौकशीचे आदेश

27 एप्रिल गुजरात दंगलीप्रकरणी भाजपचे स्टार कॅम्पेनर गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलेत. गुजरातमध्ये होणार्‍या मतदानाच्या तोंडावरच भाजप अडचणीत आलंय. माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांच्या याचिकेनंतर कोर्टानं हे आदेश दिले आहेत. एहसान जाफरी यांच्या हत्येचं एफआयआर दाखल करून घ्यायला मोदी सरकारनं पोलिसांना परवानगी दिला नव्हती. गुजरातमध्ये 2002 साली उसळलेल्या दंगलीत दंगलखोरांना अभय दिल्याच्या मोदी सरकारविरोधातल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं विशेष तपासणी पथकाला दिलेत. मोदी यांच्यासह त्यावेळचे अनेक आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी तसंच मंत्र्यांचीही चौकशी होणार आहे. त्यासाठी पथकाला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आलीय. हे अधिकारी आणि मंत्री 27 फेब्रुवारी 2002 च्या एका मीटिंगला हजर होते. गुजरात दंगली सुरू होण्याच्या एक दिवस अगोदर ही मीटिंग घेण्यात आली होती. दंगलखोरांकडं दुर्लक्ष करण्याची सूचना या अधिकार्‍यांना देण्यात आली होती, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. गेल्या काही महिन्यात विशेष तपासणी पथकाने मोदी सरकारातल्या मंत्री माया कोडनानी यांच्यासह पोलीस अधिकार्‍यांनाही अटक केली आहे. काँग्रेसने मात्र अजून मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलेली नाहीय. यामुळे निवडणुकीच्या काळात मोदींना सहानुभुती मिळेल, अशी भीती काँग्रेसला वाटतेय. भाजपचे स्टार कॅम्पेनर आणि भाजपचे भावी पंतप्रधान म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मोदींचा चढता राजकीय आलेख आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे थांबण्याची शक्यता आहे. मोदींना पुन्हा क्लीन चिट मिळते का यावरच त्यांची राजकीय भरारी अवलंबून आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 27, 2009 11:05 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close