S M L

रमाबाईनगर हत्याकांड निकाल : मनोहर कदम यांना जन्मठेप

7 मे, मुंबईरमाबाई आंबेडकरनगर गोळीबार प्रकरणी इन्सपेक्टर मनोहर कदम यांना दोषी ठरवण्यात आलंय. शिवडी फास्ट ट्रॅक कोर्टाने आज हा निकाल दिला. कदम यांना गोळीबार प्रकरणी जन्नठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 1997 मध्ये झालेल्या या गोळीबारात दहा जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलनं पेटली होती. त्यावेळी सत्तेवर असणार्‍या युती सरकरने या घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली. न्यायमूर्ती सुधाकर गुंडेवार आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. वर्षभरात म्हणजेच ऑगस्ट 1998 मध्ये गुंडेवार आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. गोळीबार अनावश्यक होता, तसंच याला पीएसआय मनोहर कदमच जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे अशी शिफारस आयोगाने केली होती. डिसेंबर 1998 मध्ये हा अहवाल विधीमंडळात सादर करण्यात आला. त्यावर विधीमंडळात चर्चा न होता सर्व शिफारशी स्विकारला गेल्याची घोषणा करण्यात आली. पण त्या घोषणेनंतर कोणतीही कारवाई झाली नाही. याविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कोर्टाकडे धाव घेतली. त्यावेळी गुन्हा दाखल न केल्याबद्दल हाय कोर्टाने सरकारला जाब विचारला. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर 30 आँगस्ट 2001ला गोळीबार प्रकरणी गुन्हा दाखल होऊन पीएसआय मनोहर कदन याला आरोपी करण्यात आलं. चार्जशीट दाखल करण्यात आली आणि पण या खटल्यासाठी सरकारी वकिलाची नेमणूक करण्यात आली नाही. तर 2005 साली सरकारी वकिल नेमण्यात आला. 18 ऑक्टोबर 2007 साली शिवडी फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला सुरु झाला. 5 मेला या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली. विशेष म्हणजे या प्रकरणात पोलिसांना तीन वेळा तपास करावा लागला. बचावात्मक गोळीबार असं जरी पोलिसांनी या घटनेचं वर्णन केलं असलं ती कोर्टाने 12 वर्षांनंतर मनोहर कदम यांना मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली शिक्षा केली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 7, 2009 08:36 AM IST

रमाबाईनगर हत्याकांड निकाल : मनोहर कदम यांना जन्मठेप

7 मे, मुंबईरमाबाई आंबेडकरनगर गोळीबार प्रकरणी इन्सपेक्टर मनोहर कदम यांना दोषी ठरवण्यात आलंय. शिवडी फास्ट ट्रॅक कोर्टाने आज हा निकाल दिला. कदम यांना गोळीबार प्रकरणी जन्नठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 1997 मध्ये झालेल्या या गोळीबारात दहा जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलनं पेटली होती. त्यावेळी सत्तेवर असणार्‍या युती सरकरने या घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली. न्यायमूर्ती सुधाकर गुंडेवार आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. वर्षभरात म्हणजेच ऑगस्ट 1998 मध्ये गुंडेवार आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. गोळीबार अनावश्यक होता, तसंच याला पीएसआय मनोहर कदमच जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे अशी शिफारस आयोगाने केली होती. डिसेंबर 1998 मध्ये हा अहवाल विधीमंडळात सादर करण्यात आला. त्यावर विधीमंडळात चर्चा न होता सर्व शिफारशी स्विकारला गेल्याची घोषणा करण्यात आली. पण त्या घोषणेनंतर कोणतीही कारवाई झाली नाही. याविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कोर्टाकडे धाव घेतली. त्यावेळी गुन्हा दाखल न केल्याबद्दल हाय कोर्टाने सरकारला जाब विचारला. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर 30 आँगस्ट 2001ला गोळीबार प्रकरणी गुन्हा दाखल होऊन पीएसआय मनोहर कदन याला आरोपी करण्यात आलं. चार्जशीट दाखल करण्यात आली आणि पण या खटल्यासाठी सरकारी वकिलाची नेमणूक करण्यात आली नाही. तर 2005 साली सरकारी वकिल नेमण्यात आला. 18 ऑक्टोबर 2007 साली शिवडी फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला सुरु झाला. 5 मेला या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली. विशेष म्हणजे या प्रकरणात पोलिसांना तीन वेळा तपास करावा लागला. बचावात्मक गोळीबार असं जरी पोलिसांनी या घटनेचं वर्णन केलं असलं ती कोर्टाने 12 वर्षांनंतर मनोहर कदम यांना मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली शिक्षा केली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 7, 2009 08:36 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close