S M L

कालबाह्य कायदे बदलण्यासाठी सरकारने केली समितीची स्थापना

Samruddha Bhambure | Updated On: Aug 28, 2014 01:45 PM IST

280614 modi_in_faridabad

28 ऑगस्ट : देशातले जुनाट कायदे रद्द करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कालबाह्य झालेल्या कायद्यांसदर्भात समितीची स्थापना केली आहे. त्यामध्ये पंतप्रधान कार्यालयाचे सचिव आर. रामानुजम, कायदेतज्ज्ञ व्ही.के. भसीन यांचा समावेश आहे. ही समिती 3 महिन्यांत कालबाह्य झालेले कायदे कोणते, हे निश्चित करेल. देशातले अनेक कायदे ब्रिटीश राजवटीतले आहेत आणि ते सध्याच्या काळात लागू होत नाहीत असे कायदे रद्द करावेत किंवा बदलावेत अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. हिवाळी अधिवेशनात या संबंधीचे विधेयक मांडले जाणार आहे.

  • कालबाह्य कायद्यांमुळे विनाकारण संदिग्धता निर्माण होऊन सरकारच्या कारभारावर विपरीत परिणाम होतो
  • सरकारला अपेक्षित सुधारणा राबवण्यासाठी जुनाट कायदे रद्द करणे आवश्यक
  • गेल्या 10-15 वर्षांमध्ये कोणते नियम आणि कायदे कालबाह्य झाले आहेत, त्याचा शोध ही समिती घेईल
  • वाजपेयी सरकारनं 1998मध्ये स्थापन केलेल्या 'प्रशासकीय कायद्यांचा आढावा समिती'नं केलेल्या शिफारसींचा ही समिती विचार करेल
  • 1998च्या समितीनं 1382 कायदे रद्द करण्याची शिफारस केली होती, त्यापैकी फक्त 415 कायदे रद्द करण्यात आलेत
  • समिती 3 महिन्यांत अहवाल सादर करेल, त्याच्या शिफारसींवर आधारित विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडलं जाईल

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 28, 2014 10:03 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close