S M L

आयबीएन लोकमत इम्पॅक्ट : मराठी विषय सक्तीच्या जीआरमधल्या सुधारणार चुका - शिक्षणमंत्री

30 मे सर्व अमराठी आणि केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांमध्ये चौथीपर्यंत मराठीची सक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. पण त्या संदर्भातल्या जीआरमध्ये केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांचा साधा उल्लेखही केला नव्हता. तसंच सरकारच्या आदेशाचं पालन न करणार्‍या केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांवर काय कारवाई करणार, याचाही उल्लेख जीआरमध्ये करण्यात आलेला नाही. त्याबद्दल शुक्रवारी दिवसभर आयबीएन लोकमतने प्रकाश टाकल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आपली चूक मान्य केली. तसंच ' मराठी विषय सक्तीच्या 'जीआरमध्ये ज्या त्रुटी राहिल्या असतील, त्या दुरुस्त करण्यात येतील व हा निर्णय केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांनाही लागू असल्याचा खुलासा त्यांनी केला. राज्यातल्या सर्व बोर्डाच्या अमराठी शाळांना यंदा पहिलीपासून मराठी सक्तीचा करण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली होती. राज्यसरकारच्या या घोषणेनंतर सर्व स्तरावरून त्यांचं स्वागतही करण्यात आलं. तसंच मराठीचं महत्त्व अमराठी शाळांमध्ये वाढेल याचीही चर्चा सुरू झाली. मराठीच्या मुद्द्यामुळे सरकारचं कौतुकही झालं. पण ही घोषण जीआरमध्ये प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. त्यामुळे केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांत मराठी विषयाच्या सक्तीच्या देखाव्याची बाब समोर आली होती. ' कोणत्याही राज्याबाहेरच्या बोर्डाला जर महाराष्ट्रात शाळा काढायची असेल तर सर्वात आधी राज्याच्या सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी शिवाय शाळा काढतच येत नाही. तसंच एखाद्या विषयाच्या सक्तीचा जीआर काढावा लागतो. नंतर केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांकडून तसं हमीपत्रं घेण्यात येतं. अशा विषयांची शाळांवर सक्ती केली जाते. सक्तीशिवाय शाळाच काढता येत नाही. ' अशी माहिती शिक्षणमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली होती. पण जीआरमध्ये प्रत्यक्षात जीआरमध्ये केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांवर सक्ती केल्याचा उल्लेखच नव्हता. केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांकडून हमीपत्र घेणार ही मंत्र्यांची घोषणाही जीआरमध्ये दिसत नव्हती. केंद्रीय शाळांचं ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा उल्लेखही जीआरमध्ये केलेला नव्हता. या जीआरची प्रत एकाही केंद्रीय बोर्डाला पाठवलेली नव्हती. एकंदरीत केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांत मराठी विषयाच्या सक्तीचा देखावा केल्याची बाब समोर आली होती पण काल दिवस भर आयबीएन लोकमतने या बातमीवर प्रकाश टाकल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आपली चूक मान्य केली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 30, 2009 09:31 AM IST

आयबीएन लोकमत इम्पॅक्ट : मराठी विषय सक्तीच्या जीआरमधल्या सुधारणार चुका - शिक्षणमंत्री

30 मे सर्व अमराठी आणि केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांमध्ये चौथीपर्यंत मराठीची सक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. पण त्या संदर्भातल्या जीआरमध्ये केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांचा साधा उल्लेखही केला नव्हता. तसंच सरकारच्या आदेशाचं पालन न करणार्‍या केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांवर काय कारवाई करणार, याचाही उल्लेख जीआरमध्ये करण्यात आलेला नाही. त्याबद्दल शुक्रवारी दिवसभर आयबीएन लोकमतने प्रकाश टाकल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आपली चूक मान्य केली. तसंच ' मराठी विषय सक्तीच्या 'जीआरमध्ये ज्या त्रुटी राहिल्या असतील, त्या दुरुस्त करण्यात येतील व हा निर्णय केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांनाही लागू असल्याचा खुलासा त्यांनी केला. राज्यातल्या सर्व बोर्डाच्या अमराठी शाळांना यंदा पहिलीपासून मराठी सक्तीचा करण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली होती. राज्यसरकारच्या या घोषणेनंतर सर्व स्तरावरून त्यांचं स्वागतही करण्यात आलं. तसंच मराठीचं महत्त्व अमराठी शाळांमध्ये वाढेल याचीही चर्चा सुरू झाली. मराठीच्या मुद्द्यामुळे सरकारचं कौतुकही झालं. पण ही घोषण जीआरमध्ये प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. त्यामुळे केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांत मराठी विषयाच्या सक्तीच्या देखाव्याची बाब समोर आली होती. ' कोणत्याही राज्याबाहेरच्या बोर्डाला जर महाराष्ट्रात शाळा काढायची असेल तर सर्वात आधी राज्याच्या सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी शिवाय शाळा काढतच येत नाही. तसंच एखाद्या विषयाच्या सक्तीचा जीआर काढावा लागतो. नंतर केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांकडून तसं हमीपत्रं घेण्यात येतं. अशा विषयांची शाळांवर सक्ती केली जाते. सक्तीशिवाय शाळाच काढता येत नाही. ' अशी माहिती शिक्षणमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली होती. पण जीआरमध्ये प्रत्यक्षात जीआरमध्ये केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांवर सक्ती केल्याचा उल्लेखच नव्हता. केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांकडून हमीपत्र घेणार ही मंत्र्यांची घोषणाही जीआरमध्ये दिसत नव्हती. केंद्रीय शाळांचं ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा उल्लेखही जीआरमध्ये केलेला नव्हता. या जीआरची प्रत एकाही केंद्रीय बोर्डाला पाठवलेली नव्हती. एकंदरीत केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांत मराठी विषयाच्या सक्तीचा देखावा केल्याची बाब समोर आली होती पण काल दिवस भर आयबीएन लोकमतने या बातमीवर प्रकाश टाकल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आपली चूक मान्य केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 30, 2009 09:31 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close