S M L

माओवादी संघटना आता अतिरेकी म्हणून घोषित

22 जूनकेंद्रीय गृहमंत्रालयाने सीपीआय माओवादी संघटनेला अतिरेकी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे. यासंदर्भातली अधिसूचना सोमवारी जारी करण्यात आली. आतापर्यंत फक्त चार राज्यांनी माओवाद्यांवर अशाप्रकारे बंदी घातली होती. त्यामुळे आता माओवादी संघटनेला यापुढे अतिरेकी संघटना म्हणून संबोधलं जाणार आहेत. प. बंगालच्या लालगड परिसरात माओवाद्यांनी आदिवासींच्या मदतीने केलेल्या अतिरेकी कारवायांमुळे केंद्र सरकारने संघटनेवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बंदीमुळे माओवाद्यांना अटक होऊ शकते तसंच त्यांच्या कार्यालयांवर आणि बँकेच्या अकाऊंटसवर बंदी येऊ शकते.केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्णयावर सीपीआयच्या सेंट्रल कमिटीची दिल्लीत बैठक झाली. त्या बैठकीला सीपीआयचे सरचिटणीस प्रकाश करात हेही उपस्थित होते. युपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय योग्यच होता, अशी प्रतिक्रिया प्रकाश करात यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्णयावर दिली आहे.सीपीआय माओवादी संघटनेला आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड आणि ओरिसा या राज्यांनी बंदी घातली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बंदी घातलेल्या संघटनांची संख्या आता 34 झाली आहे. सीपीआयच्या मार्क्सवादी तसंच लेनिनवादी गटाच्या सर्व संघटनांचा यात समावेश आहे. युनायटेड लिबरेशन ऑफ आसाम अर्थात उल्फा, नॅशनल डेमोक्रॅटीक फ्रंट ऑफ बोडोलँड, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-महंमद, हरकत-उल-मुजाहिदीन, लिट्टे आणि स्टुडन्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सिमी याही संघटनांचा केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बंदी घातलेल्या 34 संघटनांमध्ये समावेश आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 22, 2009 03:38 PM IST

माओवादी संघटना आता अतिरेकी म्हणून घोषित

22 जूनकेंद्रीय गृहमंत्रालयाने सीपीआय माओवादी संघटनेला अतिरेकी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे. यासंदर्भातली अधिसूचना सोमवारी जारी करण्यात आली. आतापर्यंत फक्त चार राज्यांनी माओवाद्यांवर अशाप्रकारे बंदी घातली होती. त्यामुळे आता माओवादी संघटनेला यापुढे अतिरेकी संघटना म्हणून संबोधलं जाणार आहेत. प. बंगालच्या लालगड परिसरात माओवाद्यांनी आदिवासींच्या मदतीने केलेल्या अतिरेकी कारवायांमुळे केंद्र सरकारने संघटनेवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बंदीमुळे माओवाद्यांना अटक होऊ शकते तसंच त्यांच्या कार्यालयांवर आणि बँकेच्या अकाऊंटसवर बंदी येऊ शकते.केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्णयावर सीपीआयच्या सेंट्रल कमिटीची दिल्लीत बैठक झाली. त्या बैठकीला सीपीआयचे सरचिटणीस प्रकाश करात हेही उपस्थित होते. युपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय योग्यच होता, अशी प्रतिक्रिया प्रकाश करात यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्णयावर दिली आहे.सीपीआय माओवादी संघटनेला आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड आणि ओरिसा या राज्यांनी बंदी घातली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बंदी घातलेल्या संघटनांची संख्या आता 34 झाली आहे. सीपीआयच्या मार्क्सवादी तसंच लेनिनवादी गटाच्या सर्व संघटनांचा यात समावेश आहे. युनायटेड लिबरेशन ऑफ आसाम अर्थात उल्फा, नॅशनल डेमोक्रॅटीक फ्रंट ऑफ बोडोलँड, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-महंमद, हरकत-उल-मुजाहिदीन, लिट्टे आणि स्टुडन्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सिमी याही संघटनांचा केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बंदी घातलेल्या 34 संघटनांमध्ये समावेश आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 22, 2009 03:38 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close