S M L

दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव

25 जूनदहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने मांडला आहे. या प्रस्तावा संदर्भात कपिल सिब्बल यांनी गुरुवारी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी यापुढे दहावीच्या परीक्षा रद्द करून संपूर्ण देशात एकाच बोर्डाची परीक्षा घेण्यावरही केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालय विचार करत असल्याचं त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. त्यावेळी दहावीच्या परीक्षेला दुसरा पर्याय शोधत असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. यंदाच्या लोकसभा अधिवेशनात दहावीच्या परिक्षेसाठी पर्यायासंबधी प्रस्ताव पारित करण्याचा आम्ही विचार करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. सध्याची बोर्डाची परीक्षा पद्धती ही पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने प्रचंड तापदायक आहे. विद्यार्थी इयत्ता आठवीत गेल्यापासूनच त्या तापदायक प्रकाराला सुरुवात होते. त्यामुळे अशाप्रकारची परीक्षापद्धती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं कपिल सिब्बल केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयावर स्पष्टीकरण देताना म्हणाले. तसंच दहावी नंतर अनेक विद्यार्थी त्याच शाळांतून अकरावी आणि बारावी करतात. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांसाठी बोर्डाची परीक्षा घेणं योग्य वाटत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. गुरुवारी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना स्कॉलर्सशीपस् देणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. त्यावेळी मुक्त विद्यापीठांतील शिक्षणासंदर्भात नवं धोरण आणण्याचा विचार करत असून मुक्त शिक्षणाला प्राथमिकता देण्याचंही त्यांनी जाहीर केलं आहे.यशपाल समितीने उच्च शिक्षणाच्या काही शिफारशी केल्या आहेत आणि केंद्र सरकारने यशपाल समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. यशपाल समितीवरचा निर्णय 100 दिवसात देऊ असंही सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं.देशातल्या 5000 कॉलेजेसना ब्रॉंडबॅन्ड कनेक्शनने जोडणार असून प्रत्येक गावाला ब्रॉडबैंड कनेक्शनने दूरशिक्षणासाठी तीन वर्षात जोडणार असल्याची घोषणाही कपिल सिब्बल यांनी यावेळी केली. खाजगी सहभागातून सर्वापर्यंत शिक्षण नेण्याचा नवा प्रयत्न आपण करत असल्याचं सांगितलं. काही महानगरपालिकेच्या शाळांना त्यांच्याच इमारतीत खाजगी संस्थाना जागा देऊन शिक्षणाच्या संधी वाढवण्याचा प्रयत्न केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालय करत असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. सर्वांसाठी शिक्षणाचा प्रस्ताव लोकसभा अधिवेशनात पारित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 25, 2009 02:26 PM IST

दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव

25 जूनदहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने मांडला आहे. या प्रस्तावा संदर्भात कपिल सिब्बल यांनी गुरुवारी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी यापुढे दहावीच्या परीक्षा रद्द करून संपूर्ण देशात एकाच बोर्डाची परीक्षा घेण्यावरही केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालय विचार करत असल्याचं त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. त्यावेळी दहावीच्या परीक्षेला दुसरा पर्याय शोधत असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. यंदाच्या लोकसभा अधिवेशनात दहावीच्या परिक्षेसाठी पर्यायासंबधी प्रस्ताव पारित करण्याचा आम्ही विचार करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. सध्याची बोर्डाची परीक्षा पद्धती ही पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने प्रचंड तापदायक आहे. विद्यार्थी इयत्ता आठवीत गेल्यापासूनच त्या तापदायक प्रकाराला सुरुवात होते. त्यामुळे अशाप्रकारची परीक्षापद्धती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं कपिल सिब्बल केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयावर स्पष्टीकरण देताना म्हणाले. तसंच दहावी नंतर अनेक विद्यार्थी त्याच शाळांतून अकरावी आणि बारावी करतात. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांसाठी बोर्डाची परीक्षा घेणं योग्य वाटत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. गुरुवारी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना स्कॉलर्सशीपस् देणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. त्यावेळी मुक्त विद्यापीठांतील शिक्षणासंदर्भात नवं धोरण आणण्याचा विचार करत असून मुक्त शिक्षणाला प्राथमिकता देण्याचंही त्यांनी जाहीर केलं आहे.यशपाल समितीने उच्च शिक्षणाच्या काही शिफारशी केल्या आहेत आणि केंद्र सरकारने यशपाल समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. यशपाल समितीवरचा निर्णय 100 दिवसात देऊ असंही सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं.देशातल्या 5000 कॉलेजेसना ब्रॉंडबॅन्ड कनेक्शनने जोडणार असून प्रत्येक गावाला ब्रॉडबैंड कनेक्शनने दूरशिक्षणासाठी तीन वर्षात जोडणार असल्याची घोषणाही कपिल सिब्बल यांनी यावेळी केली. खाजगी सहभागातून सर्वापर्यंत शिक्षण नेण्याचा नवा प्रयत्न आपण करत असल्याचं सांगितलं. काही महानगरपालिकेच्या शाळांना त्यांच्याच इमारतीत खाजगी संस्थाना जागा देऊन शिक्षणाच्या संधी वाढवण्याचा प्रयत्न केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालय करत असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. सर्वांसाठी शिक्षणाचा प्रस्ताव लोकसभा अधिवेशनात पारित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 25, 2009 02:26 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close