S M L

रिलायन्स आणि वीज नियामक मंडळाला बसला राज्यसरकारचा 'शॉक'

26 जून वीज बील दरवाढ प्रकरणी रिलायन्स एनर्जीच्या अंदाधुंद कारभाराची चौकशी 15 दिवसांच्या आता करण्यात यावीत, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने वीज नियामक आयोग म्हणजे एमईआरसीला दिले आहेत. या चौकशीत रिलायन्स कंपनीचं दरपत्रकही तपासलं जाणार आहे. त्यामुळे रिलायन्स एनर्जी आणि वीज नियामक आयोगाची कार्यपद्धती संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.जोपर्यंत रिलायन्सची चौकशी पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत वीज बील वसूल करू नये असे आदेश राज्यसरकारने दिले आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर रिलायन्सने वीज दरवाढ केली. नेमका हाच धागा पकडून शिवसेनेनं वीज कंपन्यांच्या विरोधात आंदोलन छेडलं. या आंदोलनात कुठे जाळपोळ झाली तर कुठे तोडफोड केलीगेली. लोक रस्त्यावर यायला लागले. त्यामुळं अखेर राज्य सरकारला जाग आली. पहिल्यादांचं एमईआरसीच्या कामात हस्तक्षेप करत, रिलायन्सच्या दरवाढीची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिली. राज्य सरकारने दिलेले कारवाईचे हे 2003 च्या इलेक्ट्रीसिटी ऍक्टच्या अंतर्गत दिले आहेत. राज्यसरकारने दिलेला निर्णय हा मुंबई आणि उपनगरांत रिलायन्सची वीज वापरणा-यां ग्राहकांना हा एकप्रकारे दिलासाच आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. तर राज्यसरकारने केलेली कारवाई ही आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी असणारी मोर्चे बांधणी नाही, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. त्यावर वीज बिलांमध्ये होणारी दर वाढ पाहता राज्यसरकार आतापर्यंत झोपलं होतं का, असा टोला विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी मारला.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 26, 2009 10:44 AM IST

रिलायन्स आणि वीज नियामक मंडळाला बसला राज्यसरकारचा 'शॉक'

26 जून वीज बील दरवाढ प्रकरणी रिलायन्स एनर्जीच्या अंदाधुंद कारभाराची चौकशी 15 दिवसांच्या आता करण्यात यावीत, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने वीज नियामक आयोग म्हणजे एमईआरसीला दिले आहेत. या चौकशीत रिलायन्स कंपनीचं दरपत्रकही तपासलं जाणार आहे. त्यामुळे रिलायन्स एनर्जी आणि वीज नियामक आयोगाची कार्यपद्धती संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.जोपर्यंत रिलायन्सची चौकशी पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत वीज बील वसूल करू नये असे आदेश राज्यसरकारने दिले आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर रिलायन्सने वीज दरवाढ केली. नेमका हाच धागा पकडून शिवसेनेनं वीज कंपन्यांच्या विरोधात आंदोलन छेडलं. या आंदोलनात कुठे जाळपोळ झाली तर कुठे तोडफोड केलीगेली. लोक रस्त्यावर यायला लागले. त्यामुळं अखेर राज्य सरकारला जाग आली. पहिल्यादांचं एमईआरसीच्या कामात हस्तक्षेप करत, रिलायन्सच्या दरवाढीची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिली. राज्य सरकारने दिलेले कारवाईचे हे 2003 च्या इलेक्ट्रीसिटी ऍक्टच्या अंतर्गत दिले आहेत. राज्यसरकारने दिलेला निर्णय हा मुंबई आणि उपनगरांत रिलायन्सची वीज वापरणा-यां ग्राहकांना हा एकप्रकारे दिलासाच आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. तर राज्यसरकारने केलेली कारवाई ही आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी असणारी मोर्चे बांधणी नाही, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. त्यावर वीज बिलांमध्ये होणारी दर वाढ पाहता राज्यसरकार आतापर्यंत झोपलं होतं का, असा टोला विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी मारला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 26, 2009 10:44 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close