S M L

लिबरहान आयोगाचा रिपोर्ट केंद्राकडे सादर

30 जून, नवी दिल्ली बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणीचा रिपोर्ट लिबरहान आयोगानं पंतप्रधानांकडे सादर केला आहे. सुप्रिम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधिश एम. एस. लिबरहान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या आयोगाने केंद्राकडे रिपोर्ट द्यायला तब्बल 17 वर्ष लावली तर 48 वेळा मुदत मागून घेतली. आतापर्यंत आयोगावर आठ करोड रुपये खर्च झाले आहेत. बाबरी मशिदीच्या घटनेनंतर केवळ 10 दिवसात लिबरहान आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. 1992 साली झालेल्या बाबरी मशिदीच्या विध्वंसामागील घटनांचा अभ्यास करणे, मशीदीच्या विध्वंसामागे असणार्‍या लोकांचा, संघटनांचा शोध घेण्यासाठी चौकशी करणे या गोष्टींचा समावेश होता. या विध्वंसामागे उत्तरप्रदेशाचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, तसंच सरकारी अधिकारी यांचा काही सहभाग होता का, बाबरी विध्वंसाच्या वेळी तिथल्या सुरक्षायंत्रणांनी आपली जबाबदारी चोखपणे बजावली का याचा अभ्यास या आयोगाने केला आहे. त्यावेळी मिडियावरही जे हल्ले झाले, त्या घटनांचा मागोवादेखील या आयोगाने घेतला आहे. खरंतर चौकशी आयोगाने 16 मार्च 1994 मध्ये रिपोर्ट सादर करणं अपेक्षित होतं. पण चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आयोगाने अनेकवेळा मुदत मागून घेतली. या मुदतीदरम्यान आयोगाने चर्चेसाठी 400 वेळा बैठका घेतल्या. लिबरहान आयोग हा आतापर्यंत भारतातला सर्वात जास्त काळ चौकशी चाललेला आणि सर्वात खर्चिक असा आयोग आहे. गेल्या 17 वर्षांमध्ये आयोगातील पगारांवर आणि कामकाजावर जवळपास 8 करोड रुपये खर्च झाले आहेत. 6 डिसेंबर 1992 मध्ये अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. त्यानंतर देशभरात जातीय दंगली उसळून कित्येकजण मारले गेले. याप्रकरणी भाजपच्या अनेक बड्या नेत्यांवर आरोप आहेत. भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंग यांचे जबाब आयोगाने नोंदवून घेतले आहेत. आयोगाने 2005 मध्ये अखेरची साक्ष नोंदवून घेतली. रिपोर्टमुळे बड्‌या नेते अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. या नेत्यांमध्ये विनय कटीयार, उमा भारती, अशोक सिंघल, कल्याण सिंग, मुरली मनोहर जोशी, संघाचे के. सुदर्शन यांचा समावेश आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 30, 2009 10:18 AM IST

लिबरहान आयोगाचा रिपोर्ट केंद्राकडे सादर

30 जून, नवी दिल्ली बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणीचा रिपोर्ट लिबरहान आयोगानं पंतप्रधानांकडे सादर केला आहे. सुप्रिम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधिश एम. एस. लिबरहान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या आयोगाने केंद्राकडे रिपोर्ट द्यायला तब्बल 17 वर्ष लावली तर 48 वेळा मुदत मागून घेतली. आतापर्यंत आयोगावर आठ करोड रुपये खर्च झाले आहेत. बाबरी मशिदीच्या घटनेनंतर केवळ 10 दिवसात लिबरहान आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. 1992 साली झालेल्या बाबरी मशिदीच्या विध्वंसामागील घटनांचा अभ्यास करणे, मशीदीच्या विध्वंसामागे असणार्‍या लोकांचा, संघटनांचा शोध घेण्यासाठी चौकशी करणे या गोष्टींचा समावेश होता. या विध्वंसामागे उत्तरप्रदेशाचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, तसंच सरकारी अधिकारी यांचा काही सहभाग होता का, बाबरी विध्वंसाच्या वेळी तिथल्या सुरक्षायंत्रणांनी आपली जबाबदारी चोखपणे बजावली का याचा अभ्यास या आयोगाने केला आहे. त्यावेळी मिडियावरही जे हल्ले झाले, त्या घटनांचा मागोवादेखील या आयोगाने घेतला आहे. खरंतर चौकशी आयोगाने 16 मार्च 1994 मध्ये रिपोर्ट सादर करणं अपेक्षित होतं. पण चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आयोगाने अनेकवेळा मुदत मागून घेतली. या मुदतीदरम्यान आयोगाने चर्चेसाठी 400 वेळा बैठका घेतल्या. लिबरहान आयोग हा आतापर्यंत भारतातला सर्वात जास्त काळ चौकशी चाललेला आणि सर्वात खर्चिक असा आयोग आहे. गेल्या 17 वर्षांमध्ये आयोगातील पगारांवर आणि कामकाजावर जवळपास 8 करोड रुपये खर्च झाले आहेत. 6 डिसेंबर 1992 मध्ये अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. त्यानंतर देशभरात जातीय दंगली उसळून कित्येकजण मारले गेले. याप्रकरणी भाजपच्या अनेक बड्या नेत्यांवर आरोप आहेत. भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंग यांचे जबाब आयोगाने नोंदवून घेतले आहेत. आयोगाने 2005 मध्ये अखेरची साक्ष नोंदवून घेतली. रिपोर्टमुळे बड्‌या नेते अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. या नेत्यांमध्ये विनय कटीयार, उमा भारती, अशोक सिंघल, कल्याण सिंग, मुरली मनोहर जोशी, संघाचे के. सुदर्शन यांचा समावेश आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 30, 2009 10:18 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close