S M L

समलिंगी संबंध हा गुन्हा नाही - दिल्ली हायकोर्ट

3 जूलै, नवी दिल्लीदोन प्रौढ व्यक्तींची संमती असल्यास समलिंगी संबंध ठेवणे हा गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निकाल दिल्ली हायकोर्टाने दिला आहे. इंडियन पिनल कोडच्या कलम 377 मध्ये बदल करून समलिंगी संबंध कायदेशीर असल्याचंही कोर्टाने म्हटलंय. दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्यन्यायाधीश अजित प्रकाश शाह आणि न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांनी एका याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटलंय कि कलम 377 मध्ये स्त्री आणि पुरुष समलिंगीना म्हणजेच गे आणि लेस्बियनांना गुन्हेगार ठरवणार्‍या कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे. याप्रकारचे संकेत काही दिवसांपूर्वीच वीरप्पा मोईली यांनी दिले होते. गेल्या काही वर्षांपासून समलैंगिकता बेकायदेशीर ठरवणार्‍या कायद्याला विरोध सुरू झाला होता. गेल्या वर्षी दिल्ली आणि मुंबईतही समलैगिंक असणार्‍यांनी कायद्याविरोधात आंदोलन केलं होतं. दिल्ली हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे कलम 377 मध्ये बदल करण्यासाठी मदत होणार आहे. कोर्टाने 105 पानी निकालपत्रात केंद्रसरकारला अनेक नव्या सूचना केल्या आहेत. 377 हे कलम ब्रिटीशांच्या काळात लागू करण्यात आलं होतं. त्यामुळे देशातल्या परिस्थितीनुरुप कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याचंही कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 2, 2009 11:01 AM IST

समलिंगी संबंध हा गुन्हा नाही - दिल्ली हायकोर्ट

3 जूलै, नवी दिल्लीदोन प्रौढ व्यक्तींची संमती असल्यास समलिंगी संबंध ठेवणे हा गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निकाल दिल्ली हायकोर्टाने दिला आहे. इंडियन पिनल कोडच्या कलम 377 मध्ये बदल करून समलिंगी संबंध कायदेशीर असल्याचंही कोर्टाने म्हटलंय. दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्यन्यायाधीश अजित प्रकाश शाह आणि न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांनी एका याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटलंय कि कलम 377 मध्ये स्त्री आणि पुरुष समलिंगीना म्हणजेच गे आणि लेस्बियनांना गुन्हेगार ठरवणार्‍या कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे. याप्रकारचे संकेत काही दिवसांपूर्वीच वीरप्पा मोईली यांनी दिले होते. गेल्या काही वर्षांपासून समलैंगिकता बेकायदेशीर ठरवणार्‍या कायद्याला विरोध सुरू झाला होता. गेल्या वर्षी दिल्ली आणि मुंबईतही समलैगिंक असणार्‍यांनी कायद्याविरोधात आंदोलन केलं होतं. दिल्ली हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे कलम 377 मध्ये बदल करण्यासाठी मदत होणार आहे. कोर्टाने 105 पानी निकालपत्रात केंद्रसरकारला अनेक नव्या सूचना केल्या आहेत. 377 हे कलम ब्रिटीशांच्या काळात लागू करण्यात आलं होतं. त्यामुळे देशातल्या परिस्थितीनुरुप कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याचंही कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 2, 2009 11:01 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close