S M L

दोन हजार सालापर्यंतच्या झोपडपट्‌ट्या होणार अधिकृत

28 जुलै, मुंबईसह राज्यभरातल्या 2000 सालापर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण हा निर्णय आगामी विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवूनच घेण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. मुंबईतले 60 टक्के लोक झोपड्यांमध्ये राहतात. 1995 पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत झाल्या. तर 95 नंतर वसलेल्या लाखो झोपड्या बेकायदेशीर होत्या. पण आता राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळणार असल्याचं मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितलंय. मुंबईतील झोपडपट्टयांचा विषय हायकोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे सुप्रिम कोर्टाच्या निकालानंतरच या निर्णयची अंमलबजावणी सरकारला करता येईल.एखाद्या झोपडीला संरक्षण मिळणे म्हणजे त्या झोपडीला पुढे एसआरए स्कीमचा लाभ मिळतो. तिचं पूनर्वसन होऊ शकतं. तिच्यावरचा अतिक्रमित झोपडी ही शिक्काही बाजूला सरतो. थोडक्यात काय त्या झोपडीला आणि झोपडीतल्यांना कायदेशीर हक्क मिळतात. आणि सरकारला मतदार मिळतात. एकट्या मुंबईत अशा साडेचार लाख झोपड्या अधिकृत होणार आहेत नेमक्या याच गोष्टीला विरोधकांनी आक्षेप घेतलाय. गेल्या विधानसभा निवडणुकांच्यावेळी जाहीरनाम्यात दिलेलं वचन आघाडी सरकारने पाळलंय, पण त्यात मुंबईच्या सोयीसुविधांवर पडणारा ताण मात्र विचारात घेतलेला नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 29, 2009 01:34 PM IST

दोन हजार सालापर्यंतच्या झोपडपट्‌ट्या होणार अधिकृत

28 जुलै, मुंबईसह राज्यभरातल्या 2000 सालापर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण हा निर्णय आगामी विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवूनच घेण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. मुंबईतले 60 टक्के लोक झोपड्यांमध्ये राहतात. 1995 पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत झाल्या. तर 95 नंतर वसलेल्या लाखो झोपड्या बेकायदेशीर होत्या. पण आता राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळणार असल्याचं मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितलंय. मुंबईतील झोपडपट्टयांचा विषय हायकोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे सुप्रिम कोर्टाच्या निकालानंतरच या निर्णयची अंमलबजावणी सरकारला करता येईल.एखाद्या झोपडीला संरक्षण मिळणे म्हणजे त्या झोपडीला पुढे एसआरए स्कीमचा लाभ मिळतो. तिचं पूनर्वसन होऊ शकतं. तिच्यावरचा अतिक्रमित झोपडी ही शिक्काही बाजूला सरतो. थोडक्यात काय त्या झोपडीला आणि झोपडीतल्यांना कायदेशीर हक्क मिळतात. आणि सरकारला मतदार मिळतात. एकट्या मुंबईत अशा साडेचार लाख झोपड्या अधिकृत होणार आहेत नेमक्या याच गोष्टीला विरोधकांनी आक्षेप घेतलाय. गेल्या विधानसभा निवडणुकांच्यावेळी जाहीरनाम्यात दिलेलं वचन आघाडी सरकारने पाळलंय, पण त्यात मुंबईच्या सोयीसुविधांवर पडणारा ताण मात्र विचारात घेतलेला नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 29, 2009 01:34 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close