S M L

खाजगी क्लासेसवरील राज्य सरकारच्या भूमिकेवर हायकोर्टाचे ताशेरे

30 जुलैखाजगी क्लासेसवर नियंत्रण ठेवणं आवश्यक वाटत नाही, असं धक्कादायक प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारनं मुंबई हायकोर्टापुढं सादर केल होतं. आणि या प्रतिज्ञापत्रावरुनच हायकोर्टानं कडक ताशेरे ओढले. राज्य सरकारनं घेतलेली भूमिका अत्यंत निर्लज्जपणाची असल्याचं कोर्टानं म्हटलं. खाजगी क्लास चालवण्यात राजकीय पुढा-यांचे हितसंबंध असावेत, त्यामुळंच सरकारनं असा बचावात्मक पवित्रा घेतलाय, असा शेराही कोर्टानं मारला. जनहित मंच या सामाजिक संस्थेनं याबाबत याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार मुंबई विद्यापीठाची एक्सपर्ट कमिटी नेमण्यात आली होती. या कमिटीनं खाजगी क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे, असा रिपोर्ट दिला होता. पण हा रिपोर्ट अजून कोर्टापुढं आलेला नाही. त्यामुळं या प्रकरणाची सुनावणी आठवडाभरासाठी पुढं ढकलण्यात आली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 30, 2009 12:36 PM IST

खाजगी क्लासेसवरील राज्य सरकारच्या भूमिकेवर हायकोर्टाचे ताशेरे

30 जुलैखाजगी क्लासेसवर नियंत्रण ठेवणं आवश्यक वाटत नाही, असं धक्कादायक प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारनं मुंबई हायकोर्टापुढं सादर केल होतं. आणि या प्रतिज्ञापत्रावरुनच हायकोर्टानं कडक ताशेरे ओढले. राज्य सरकारनं घेतलेली भूमिका अत्यंत निर्लज्जपणाची असल्याचं कोर्टानं म्हटलं. खाजगी क्लास चालवण्यात राजकीय पुढा-यांचे हितसंबंध असावेत, त्यामुळंच सरकारनं असा बचावात्मक पवित्रा घेतलाय, असा शेराही कोर्टानं मारला. जनहित मंच या सामाजिक संस्थेनं याबाबत याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार मुंबई विद्यापीठाची एक्सपर्ट कमिटी नेमण्यात आली होती. या कमिटीनं खाजगी क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे, असा रिपोर्ट दिला होता. पण हा रिपोर्ट अजून कोर्टापुढं आलेला नाही. त्यामुळं या प्रकरणाची सुनावणी आठवडाभरासाठी पुढं ढकलण्यात आली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 30, 2009 12:36 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close