S M L

आयटी कायद्यातील कलम 66(अ) रद्द - सुप्रीम कोर्ट

Samruddha Bhambure | Updated On: Mar 24, 2015 04:43 PM IST

आयटी कायद्यातील कलम 66(अ) रद्द - सुप्रीम कोर्ट

24 मार्च : फेसबूक, ट्विटर यासारख्या सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट आढळल्यास संबंधितावर कारवाईची मुभा देणारं आयटी ऍक्टचं कलम 66(अ) आज (मंगळवारी) सुप्रिम कोर्टाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे कलम रद्द करू नये अशी मागणी सरकारने केली होती पण ही मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. 66अ कायद्यात सुस्पष्टता नाही, या कायद्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. सोशल मीडियावर एखादी पोस्ट आक्षेपार्ह आढळल्यास या कायद्यानुसार त्या व्यक्तींना ताब्यात घेऊन पोलिसांना कारवाई करता येत होती. त्यामुळे सोशल मीडियावरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने सुप्रिम कार्टाने हा महत्वपूर्ण निर्णय आज दिला आहे.

या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आलेलं पालघरच्या मुलींचं फेसबुक पोस्ट प्रकरण गाजलं होतं. दिल्लीतील लॉ ची विद्यार्थिनी श्रेया सिंघलने ही याचिका दाखल केली होती. बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर मुंबई बंदबाबत पालघरच्या मुलीने फेसबुकवर आक्षेप नोंदवत पोस्ट केली होती. याप्रकरणी शाहीन धाडा आणि रेणू श्रीनिवासन या दोन तरूणींना त्यांच्या फेसबुकवरील पोस्टमुळे अटक करण्यात आली होती. याशिवाय पश्चिम बंगालमध्येही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात पोस्ट केली होती. याविरोधात दिल्लीतील श्रेया सिंघल या लॉ च्या विद्यार्थीने याचिका दाखल केली होती.

आयटी ऍक्टचं कलम '66-अ'नुसार सोशल मीडियावर टाकण्यात आलेल्या एखाद्या अपमानकारक किंवा आक्षेपार्ह पोस्टच्या आधारे पोस्ट टाकणार्‍याला तीन वर्ष तुरूंगवासाची तरतूद आहे. पण यामुळे घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला होत असून पोलिसांना कुणालाही अटक करण्याचे अनिर्बंध हक्क मिळत असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं. कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयामुळे नेटिझन्सचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवलं जाणार असून पोलिसांना आता कोणत्याही पोस्टबाबत तातडीने अटक करता येणार नाही. त्यामुळे माहिती IT कायद्याच्या कलम 66अ विषयीचा कोर्टाचा आजचा निर्णय अत्यंत महत्वाचा मानण्यात येत आहे.

आयटी ऍक्ट कलम 66(अ) रद्द, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

  • सोशल मीडियावरील अभिव्यक्तीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, कलम 66(अ)मुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याची होती तक्रार
  • कलम 66(अ)मध्ये कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाचे मत

    सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट आढळल्यास संबंधितावर कारवाई करण्याची मुभा या कायद्यानं पोलिसांना दिली होती.

  • एखादी आक्षेपार्ह पोस्ट साधी लाईक केली, अथवा कमेंट करून शेअर केल्यासही कारवाई, व्हॉट्सअप ग्रुप ऍडमिनला देखील अटक करण्याचे होते पोलिसांना अधिकार
  • पालघरच्या दोन मुलींनाही याच कायद्यानुसार झाली होती अटक , सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर शिवसेनेची नाराजी

आयटी ऍक्टचे कलम 66 (अ) काय आहे?

  • कुणाच्या जीविताला धोका पोहोचविणारी किंवा द्वेष पसरवणारी पोस्ट, फोटो किंवा माहिती टाकणार्‍याला अटक होऊ शकते
  • दोषी आढळणार्‍याला 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो
  • अशी एखादी आक्षेपार्ह पोस्ट किंवा बनावट फोटो शेअर करणार्‍या किंवा रि-ट्वीट करणार्‍या व्यक्तीवरही कारवाई होऊ शकते
  • सोशल मीडियाची सेवा पुरवणारे म्हणजेच फेसबुक आणि ट्विटर यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते.

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Mar 24, 2015 12:58 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close