S M L

केजरीवाल-नायब राज्यपालांचा वाद राष्ट्रपतींच्या दरबारी

Sachin Salve | Updated On: May 20, 2015 03:41 PM IST

 केजरीवाल-नायब राज्यपालांचा वाद राष्ट्रपतींच्या दरबारी

20 मे : दिल्लीच्या सत्ताकेंद्राचं रुपांतर सध्या मैदान-ए-जंगमध्ये झालं आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यातल्या संघर्षाचा आता दुसरा अध्याय सुरू झाला आहे. दोघांनीही काल (मंगळवारी) राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेतली. राष्ट्रपती आता कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेणार आहेत.

या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ही आज (बुधवारी)राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहेत. या वादावर केंद्र सरकारची काय भूमिका आहे, हे राजनाथ सिंह राष्ट्रपतींना सांगतील. शकुंतला गॅमलीन यांना जंग यांनी दिल्लीच्या मुख्य सचिव म्हणून नियुक्त केलं आणि वादाला तोंड फुटलं.

केजरीवाल यांनी काल रात्री पंतप्रधान मोदींना ही एक पत्र लिहिलं आहे. त्यात त्यांनी, 'केंद्र सरकार मागच्या दाराने दिल्ली सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करतं असल्याचा आरोप केला आहे. तसंच दिल्ली सरकारला घटनेच्या आधारे योग्यप्रकारे चालू द्या, असं मी तुम्हाला आवाहन करतो.' असं ही म्हटलं. दरम्यान, केजरीवाल आज दिल्ली सरकारमधील सर्व खात्यांच्या प्रमुखांची बैठक घेणार आहेत. प्रशासनाच्या नियमांबाबत माहिती देण्यासाठी ही बैठक असणार आहे.

काय आहे हा वाद?

- 13 मे रोजी मुख्य सचिव पदासाठी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दोन नावं सुचवली. एक होतं शकुंतला गॅमलीन आणि दुसरं परिमल राय

- नायब राज्यपालांनी त्यातल्या गॅमलीन यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला.

- 15 मे रोजी गॅमलीन यांनी नायब राज्यपालांना पत्र लिहिलं आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांनी फाईल नोटींगची स्वाक्षरी नसलेली पत्र दिल्याची तक्रार केली

- त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी नायब राज्यपालांवर लोकनियुक्त सरकारला बाजूला सारत निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला

- पण आपण घटनेनुसारच निर्णय घेतल्याचं स्पष्टीकरण नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी दिलं.

- हा वाद सुरू असतानाच शकुंतला गॅमलीन यांनी दिल्लीच्या मुख्य सचिव म्हणून कार्यभार स्वीकारला

- यावर मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रपतींच्या भेटीसाठी वेळ घेतली

- याचदरम्यान दिल्ली सरकारने ऊर्जा खात्याचे प्रधान सचिव अनिंदो मुजमदार यांना पदावरून काढलं

- त्यांच्याजागी राजेंद्र कुमार यांची नियुक्ती राज्य सरकारने केली

- राज्य सरकारचा हा निर्णय नायब राज्यपालांनी रद्द केला

- अशाप्रकारे वाद वाढत गेला आणि 19 तारखेला सकाळी नायब राज्यपाल तर संध्याकाळी मुख्यमंत्री केजरीवाल राष्ट्रपतींना भेटले.

कायदा काय सांगतो?

- दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आणि कर्तव्यं घटनेच्या कलम 239 (अ अ) मध्ये नमूद करण्यात आली आहेत

- कलम 239नुसार नायब राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने आणि त्यांच्या मदतीने कृती करावी

- नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये मतभेद झाले तर तो विषय राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात यावा

- तातडीच्या प्रकरणांमध्येच नायब राज्यपाल स्वतः निर्णय घेऊ शकतात

- सध्याच्या प्रकरणात, 10 दिवसांसाठी मुख्य सचिवांची नियुक्ती, हे तातडीचं प्रकरण होतं

राष्ट्रपतींसमोरचे पर्याय

- राष्ट्रपती केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून मत मागवू शकतात

- किंवा घटनातज्ज्ञांचं मतही ते मागवू शकतात

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: May 20, 2015 03:41 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close