S M L

सुप्रीम कोर्टाचा 'आप'ला दणका, नियुक्तीचे अधिकार राज्यपालांकडेच !

Sachin Salve | Updated On: May 29, 2015 05:00 PM IST

सुप्रीम कोर्टाचा 'आप'ला दणका, नियुक्तीचे अधिकार राज्यपालांकडेच !

29 मे : सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकारला झटका दिलाय. नियुक्त्या आणि बदल्यांच्या अधिकार प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलीय. नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार नायब राज्यपालांकडेच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. त्यामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळालाय. हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केजरीवाल सरकारला तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

दिल्लीत केजरीवाल सरकार विरूद्ध नायब राज्यपाल असं युद्ध पेटलंय. 13 मे रोजी मुख्य सचिव पदासाठी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दोन नावं सुचवली. एक होतं शकुंतला गॅमलीन आणि दुसरं परिमल राय होतं. नायब राज्यपालांनी त्यातल्या गॅमलीन यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं. 15 मे रोजी गॅमलीन यांनी नायब राज्यपालांना पत्र लिहिलं आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांनी फाईल नोटींगची स्वाक्षरी नसलेली पत्र दिल्याची तक्रार केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी नायब राज्यपालांवर लोकनियुक्त सरकारला बाजूला सारत निर्णय घेत असल्याचा आरोप केजरीवाल सरकारने केला. त्यानंतर केजरीवाल विरुद्ध नायब राज्यपाल असा आखाडाच रंगला. अखेर हा वाद हायकोर्टात गेला आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात गेला. आज सुप्रीम कोर्टाने आप सरकारला झटका दिला असून अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीचे अधिकार राज्यपालांकडेच असतील असं स्पष्ट बजावलं.

काय आहे हा वाद?

– 13 मे रोजी मुख्य सचिव पदासाठी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दोन नावं सुचवली. एक होतं शकुंतला गॅमलीन आणि दुसरं परिमल राय

– नायब राज्यपालांनी त्यातल्या गॅमलीन यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला.

– 15 मे रोजी गॅमलीन यांनी नायब राज्यपालांना पत्र लिहिलं आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांनी फाईल नोटींगची स्वाक्षरी नसलेली पत्र दिल्याची तक्रार केली

– त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी नायब राज्यपालांवर लोकनियुक्त सरकारला बाजूला सारत निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला

– पण आपण घटनेनुसारच निर्णय घेतल्याचं स्पष्टीकरण नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी दिलं.

– हा वाद सुरू असतानाच शकुंतला गॅमलीन यांनी दिल्लीच्या मुख्य सचिव म्हणून कार्यभार स्वीकारला

– यावर मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रपतींच्या भेटीसाठी वेळ घेतली

– याचदरम्यान दिल्ली सरकारने ऊर्जा खात्याचे प्रधान सचिव अनिंदो मुजमदार यांना पदावरून काढलं

– त्यांच्याजागी राजेंद्र कुमार यांची नियुक्ती राज्य सरकारने केली

– राज्य सरकारचा हा निर्णय नायब राज्यपालांनी रद्द केला

– अशाप्रकारे वाद वाढत गेला आणि 19 तारखेला सकाळी नायब राज्यपाल तर संध्याकाळी मुख्यमंत्री केजरीवाल राष्ट्रपतींना भेटले.

कायदा काय सांगतो?

– दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आणि कर्तव्यं घटनेच्या कलम 239 (अ अ) मध्ये नमूद करण्यात आली आहेत

– कलम 239नुसार नायब राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने आणि त्यांच्या मदतीने कृती करावी

– नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये मतभेद झाले तर तो विषय राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात यावा

– तातडीच्या प्रकरणांमध्येच नायब राज्यपाल स्वतः निर्णय घेऊ शकतात

– सध्याच्या प्रकरणात, 10 दिवसांसाठी मुख्य सचिवांची नियुक्ती, हे तातडीचं प्रकरण होतं

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: May 29, 2015 05:00 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close