S M L

माहिती अधिकाराच्या कक्षेत राजकीय पक्ष नको, मोदी सरकारचाही सूर !

Sachin Salve | Updated On: Aug 25, 2015 01:10 PM IST

140921164627-modi-interview-01-story-top25 ऑगस्ट : नेहमी एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटणार्‍या राजकीय पक्षांमध्ये एका मुद्द्यावरुन एकमत झालेलं आहे. राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणलं जाऊ नये, तसं झालं तर पक्षाच्या अंतर्गत कामकाजावर त्याचा परिणाम होईल असं प्रतिज्ञापत्रच केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केलंय.

प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय अशा सर्वच राजकीय पक्षांना आरटीआयच्या कक्षेत आणलं जावे, राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांची माहिती खुली व्हावी, या देणग्यांना कर आकारला जावा, अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका 'असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म' या एनजीओने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती, त्यावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार तसंच भाजप, काँग्रेससह सहा राष्ट्रीय पक्षांना नोटिस पाठवून उत्तर मागितलं होतं. या नोटिशीवर केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. विशेष म्हणजे, यूपीए सरकारनेही याला विरोध केला होता. तोच कित्ता आता मोदी सरकारने फिरवलाय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टि्वटर अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 25, 2015 01:10 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close