S M L

मद्यनिर्मितीच्या भूमिकेवरुन राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने फटकारलं

6 जानेवारीधान्यापासून मद्य निर्मिती करणार्‍या सरकारच्या धोरणावर मुंबई हायकोर्टाने देखील सरकारकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्याला मद्यापेक्षा धान्य महत्वाचं असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. मद्य निर्मितीबाबतचं धोरण राज्य सरकारने 4 आठवड्यात स्पष्ट करण्याचं निर्देशही दिले आहेत. त्याचबरोबर मद्य निर्मिती करणार्‍या 37 युनिट्सची मदत थांबवाण्यात यावी, असा आदेशही देण्यात आला आहे. एका जनहित याचिकेवरच्या सुनावनीदरम्यान मुंबई हायकोर्टाने हे निर्देश दिलेत. या आधीच धान्यापासून मद्य निर्मितीला अनेक समाजसेवक आणि संस्थांनी विरोध केला होता.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 6, 2010 09:52 AM IST

मद्यनिर्मितीच्या भूमिकेवरुन राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने फटकारलं

6 जानेवारीधान्यापासून मद्य निर्मिती करणार्‍या सरकारच्या धोरणावर मुंबई हायकोर्टाने देखील सरकारकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्याला मद्यापेक्षा धान्य महत्वाचं असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. मद्य निर्मितीबाबतचं धोरण राज्य सरकारने 4 आठवड्यात स्पष्ट करण्याचं निर्देशही दिले आहेत. त्याचबरोबर मद्य निर्मिती करणार्‍या 37 युनिट्सची मदत थांबवाण्यात यावी, असा आदेशही देण्यात आला आहे. एका जनहित याचिकेवरच्या सुनावनीदरम्यान मुंबई हायकोर्टाने हे निर्देश दिलेत. या आधीच धान्यापासून मद्य निर्मितीला अनेक समाजसेवक आणि संस्थांनी विरोध केला होता.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 6, 2010 09:52 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close