S M L

राज्यसभेत बालगुन्हेगार न्याय (सुधारणा) विधेयकाला मंजूरी

Samruddha Bhambure | Updated On: Dec 22, 2015 10:00 PM IST

राज्यसभेत बालगुन्हेगार न्याय (सुधारणा) विधेयकाला मंजूरी

22 डिसेंबर : देशाला हादरवून टाकणार्‍या 'निर्भया' बलात्कार प्रकरणानंतर बालगुन्हेगारी कायद्यात बदलाची सुरू असलेली मागणी आज अखेर मान्य झाली. राज्यसभेत आज (मंगळवारी) बालगुन्हेगार न्याय (सुधारणा) विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. या विधेयकातील तरतुदीनुसार आता बालगुन्हेगारीची वयोमर्यादा 18 वरून 16 वर आणण्यात आली आहे.

महिला आणि बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. हे विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर झालं. यामुळे आता 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील आरोपींवरही निर्घृण गुन्ह्यांसाठी सज्ञान व्यक्तींप्रमाणेच खटला दाखल केला जाईल. तसंच, वयाच्या 16 ते 18 व्या वर्षामध्ये गुन्हा केला आणि त्याला त्याच्या वयाची 21 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पकडण्यात आल्यास, तरीही त्याच्यावर सज्ञान व्यक्तीप्रमाणेच कायदेशीर कारवाई केली जाईल. थोडक्यात, अशा आरोपींना अल्पवयीन असण्याचा फायदा मिळणार नाही.

16 डिसेंबर 2012 रोजी, राजधानी दिल्लीत निर्भयावर सामूहिक बलात्कार झाला, त्यादरम्यान तिला जबरी मारहाण झाली. 29 डिसेंबरला उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. तिच्यावर सर्वात जास्त अत्याचार करणारा गुन्हेगार अल्पवयीन होता. काळजाचा थरकाप उडवणार्‍या या सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील मुख्य गुन्हेगार, अल्पवयीन असल्यामुळे देशातल्या बालगुन्हेगारी कायद्यानुसार त्याला केवळ तीन वर्षांचीच शिक्षा झाली. यामुळे देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. गेल्या रविवारी या अल्पवयीन गुन्हेगाराची बालसुधारगृहातून सुटका झाली. यामुळे पुन्हा एकदा संतापाची लाट आली.

बाल गुन्हेगारी कायद्यात बदल सुचविलेले विधेयकही संसदेच्या अनेक सत्रांपासून राज्यसभेत प्रलंबित होतं. लोकसभेमध्ये त्याला याआधीच मंजुरी मिळाली होती. मात्र राज्यसभेत सातत्याने विरोधकांचा गदारोळ होत असल्याने कोणतेही कामकाज होऊ शकत नव्हते.

'निर्भया'च्या गुन्हेगाराची सुटका झाल्याने लोकभावना ओळखून आज अखेर राज्यसभेत बालगुन्हेगारी न्याय विधेयकावर चर्चा सुरू झाली. यावेळी निर्भयाचे आई-वडीलही राज्यासभेच्या प्रेक्षक गॅलरीत उपस्थित होते. त्यांच्यासह अनेक मान्यवरही विधेयक मंजूर होण्याची वाट पाहत होते. विधेयकावरील चर्चेला महिला आणि बालकल्याणमंत्री यांनी उत्तर दिल्यानंतर आवाजी मतदानानं हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.

बालगुन्हेगारी कायदा सुधारणा- नव्या तरतुदी

- नव्या कायद्यानुसार बालगुन्हेगारांची वयोमर्यादा 18 वर्षांवरून 16 वर्षं

- बलात्कार आणि खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठीच हा कायदा लागू होईल

- किमान 7 वर्षं तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेला गुन्हा गंभीर मानला जातो

- 16 ते 18 वयोगटातल्या गुन्हेगाराला जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा सुनावता येणार नाही

- मात्र, निर्भयाच्या प्रकरणात नवा कायदा लागू होणार नाही

- कारण हा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागू होणार नाही

 बालगुन्हेगारी कायदा सुधारणा- का भासली गरज?

- निर्भयावर सर्वात जास्त अत्याचार करणारा आरोपी अल्पवयीन

- 2000पूर्वी भारतामध्ये बालगुन्हेगाराची वयोमर्यादा होती 16 वर्षं

- संयुक्त राष्ट्रांच्या 1989च्या ठरावानुसार बालगुन्हेगाराची वयोमर्यादा 18 वर्षं

- 2000मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावानुसार भारतामध्येही बालगुन्हेगाराची वयोमर्यादा 16 वरून 18वर करण्याचा निर्णय

- निर्भया प्रकरणापूर्वी या कायद्यामध्ये बदल करण्याची गरज भासली नव्हती

- मात्र, निर्भया प्रकरणातलं क्रौर्य लक्षात घेता कायद्यामध्ये बदल करायला प्रमुख राजकीय पक्षांची तयारी

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टि्वटर अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 22, 2015 09:38 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close