S M L

थोडे की जरुरत है...

24 फेब्रुवारीथोडा है, थोडे की जरूरत है...अशी प्रतिक्रिया ममता बॅनर्जी यांच्या रेल्वे बजेटवर महाराष्ट्रातील खासदारांनी व्यक्त केली आहे. 'आयबीएन-लोकमत'शी बोलताना त्यांनी पुढीलप्रमाणे प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या...अवजड उद्योगमंत्री विलासराव देशमुख- या बजेटचे मी स्वागत करतो. हे रेल्वे बजेट खर्‍या अर्थाने 'आम आदमी'चे बजेट आहे. महाराष्ट्रासाठी आणि विशेषत: मुंबईसाठी 101 नवीन लोकल्स सुरू करण्याची घोषणा मुंबईकरांना मोठा दिलासा देणारी आहे. तसेच या बजेटमधील तरतुदींचा महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता तसेच शेतकरी वर्गाला चांगला फायदा होईल.या बजेटमुळे उद्योग क्षेत्रालाही फायदा होणार आहे. बजेटमध्ये कुठलीही दरवाढ केलेली नाही. तसेच अन्नधान्य वाहतुकीसाठी सवलत देण्यात आली आहे. नवीन वॅगन्सची घोषणा तसेच रेल्वेच्या पडीक जमिनींचा विकास दवाखाने तसेच इतर सुविधांसाठी करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यातून रोजगारही उपलब्ध होईल. कोल्ड स्टोअरेजची साखळी उभारण्याचा निर्णय शेतकर्‍यांनाही फायद्याचा आहे. वेस्टर्न कॉरिडॉरचाही महाराष्ट्राला फायदा होईल, आणि हा प्रकल्प लवकर पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. हे बजेट सादर करण्यापूर्वी 5 हजार मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सगळ्याच अपेक्षा काही पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. प्रलंबित मागण्यांसाठी आम्ही पाठपुरावा करत राहू. शिवसेना खासदार आनंद परांजपे- मुंबईत लोकल ट्रेनने प्रवास करणार्‍यांना या बजेटचा फायदा नाही. नवीन ट्रॅकची मागणी अपूर्णच राहिली आहे. बजेटमधील घोषणेनुसार केवळ 32 ट्रीप वाढणार आहेत. ठाणे-पनवेल ट्रीप तर वाढणारच होत्या. त्यात नवीन काही नाही. एमयूटीपी फेज वन अजूनही रेंगाळलेला नाही. तो 2009मध्ये पूर्ण होणार होता. 2014ची डेडलाईन दिलेल्या फेज टू ला तर अजून सुरुवातही झालेली नाही. त्यामुळे हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील, याबाबत साशंकता आहे. शिवाय मागच्या बजेटच्या वेळी आदर्श स्टेशन्सची तसेच मल्टीफंक्शनल कॉम्पलेक्सची घोषणा करण्यात आली होती. त्यापैकी कुठलेही काम सुरू झालेले नाही. आता प्रलंबित मागण्यांसाठी आम्ही पुन्हा रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. यातील मुख्य मागणी असेल, कल्याण-नगर रेल्वेची. माळशेजमार्गे जाणार्‍या या रेल्वेच्या मागणीपत्रावर 5 लाख लोकांनी सह्या केल्या आहेत. पण या मार्गाचा साधा उल्लेखही रेल्वे बजेट सादर करताना झालेला नाही. लोकलमधून प्रवास करणार्‍या 65 लाख लोकांसाठी या बजेटमधून फारसे काही मिळालेले नाही. चर्चगेट ते विरार या वेस्टर्न रेल्वेच्या प्रवाशांची तर दखलही घेतलेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे- देशासाठी हे एक उत्तम बजेट आहे. बजेटमध्ये कुठलीही भाडेवाढ सुचवलेली नाही. अन्न, खते,डिझेल यांचे वाहतूक भाडे 100 रुपयांनी कमी होणार आहे. पिण्याचे पाणी, महिलांसाठी सुविधा, रेल्वे भरतीची परीक्षा देशात एकाच दिवशी स्थानिक भाषेतून घेणे हा निर्णय स्वागतार्ह. या बजेटमधून कुठल्याही राज्यावर अन्या होणार नाही, याची काळजी ममतांनी घेतली आहे. आमच्या 50 टक्के मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. रेल्वे स्टेशनवर ऍम्ब्युलन्स असावी, महिलांसाठी पाणी, स्वच्छतागृहांची सोय व्हावी, या मागण्या अजून प्रलंबित आहेत. पण माझा मतदारसंघ बारामती तसेच पुण्याला नवी ट्रेन, वेस्टर्न कॉरिडॉर, या बद्दल रेल्वेमंत्र्यांचे मी आभार मानते. शिवसेना खासदार अनंत गीते- या बजेटमधून महाराष्ट्रा विशेष काही मिळाले नाही. कोणतीही दरवाढ सुचवलेली नसली तरी सवलतीही दिलेल्या नाहीत. नवीन घोषणांनुसार बाहेरच्या राज्यातून मुंबईत गाड्या येतील. पण महाराष्ट्रातील अंतर्गत मागण्यांकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.रेल्वेच्या नोकर्‍यांमध्ये भूमीपुत्रांना प्राधान्य द्या, ही आमची मागणी होती. ममतांनी ही मागणी मान्य केली आहे. यामुळे या परीक्षेत आता पूर्वीप्रमाणे लबाडी होणार नाही. एमयूटीपी फेज वन आणि टू वेळेत पूर्ण करण्याचे आश्वासन देणार्‍या रेल्वे मंत्र्यांना धन्यवाद. पण घोषणा कागदावरच राहणार नाहीत, याची काळजी घेतली जावी.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 24, 2010 10:27 AM IST

थोडे की जरुरत है...

24 फेब्रुवारीथोडा है, थोडे की जरूरत है...अशी प्रतिक्रिया ममता बॅनर्जी यांच्या रेल्वे बजेटवर महाराष्ट्रातील खासदारांनी व्यक्त केली आहे. 'आयबीएन-लोकमत'शी बोलताना त्यांनी पुढीलप्रमाणे प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या...अवजड उद्योगमंत्री विलासराव देशमुख- या बजेटचे मी स्वागत करतो. हे रेल्वे बजेट खर्‍या अर्थाने 'आम आदमी'चे बजेट आहे. महाराष्ट्रासाठी आणि विशेषत: मुंबईसाठी 101 नवीन लोकल्स सुरू करण्याची घोषणा मुंबईकरांना मोठा दिलासा देणारी आहे. तसेच या बजेटमधील तरतुदींचा महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता तसेच शेतकरी वर्गाला चांगला फायदा होईल.या बजेटमुळे उद्योग क्षेत्रालाही फायदा होणार आहे. बजेटमध्ये कुठलीही दरवाढ केलेली नाही. तसेच अन्नधान्य वाहतुकीसाठी सवलत देण्यात आली आहे. नवीन वॅगन्सची घोषणा तसेच रेल्वेच्या पडीक जमिनींचा विकास दवाखाने तसेच इतर सुविधांसाठी करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यातून रोजगारही उपलब्ध होईल. कोल्ड स्टोअरेजची साखळी उभारण्याचा निर्णय शेतकर्‍यांनाही फायद्याचा आहे. वेस्टर्न कॉरिडॉरचाही महाराष्ट्राला फायदा होईल, आणि हा प्रकल्प लवकर पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. हे बजेट सादर करण्यापूर्वी 5 हजार मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सगळ्याच अपेक्षा काही पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. प्रलंबित मागण्यांसाठी आम्ही पाठपुरावा करत राहू. शिवसेना खासदार आनंद परांजपे- मुंबईत लोकल ट्रेनने प्रवास करणार्‍यांना या बजेटचा फायदा नाही. नवीन ट्रॅकची मागणी अपूर्णच राहिली आहे. बजेटमधील घोषणेनुसार केवळ 32 ट्रीप वाढणार आहेत. ठाणे-पनवेल ट्रीप तर वाढणारच होत्या. त्यात नवीन काही नाही. एमयूटीपी फेज वन अजूनही रेंगाळलेला नाही. तो 2009मध्ये पूर्ण होणार होता. 2014ची डेडलाईन दिलेल्या फेज टू ला तर अजून सुरुवातही झालेली नाही. त्यामुळे हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील, याबाबत साशंकता आहे. शिवाय मागच्या बजेटच्या वेळी आदर्श स्टेशन्सची तसेच मल्टीफंक्शनल कॉम्पलेक्सची घोषणा करण्यात आली होती. त्यापैकी कुठलेही काम सुरू झालेले नाही. आता प्रलंबित मागण्यांसाठी आम्ही पुन्हा रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. यातील मुख्य मागणी असेल, कल्याण-नगर रेल्वेची. माळशेजमार्गे जाणार्‍या या रेल्वेच्या मागणीपत्रावर 5 लाख लोकांनी सह्या केल्या आहेत. पण या मार्गाचा साधा उल्लेखही रेल्वे बजेट सादर करताना झालेला नाही. लोकलमधून प्रवास करणार्‍या 65 लाख लोकांसाठी या बजेटमधून फारसे काही मिळालेले नाही. चर्चगेट ते विरार या वेस्टर्न रेल्वेच्या प्रवाशांची तर दखलही घेतलेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे- देशासाठी हे एक उत्तम बजेट आहे. बजेटमध्ये कुठलीही भाडेवाढ सुचवलेली नाही. अन्न, खते,डिझेल यांचे वाहतूक भाडे 100 रुपयांनी कमी होणार आहे. पिण्याचे पाणी, महिलांसाठी सुविधा, रेल्वे भरतीची परीक्षा देशात एकाच दिवशी स्थानिक भाषेतून घेणे हा निर्णय स्वागतार्ह. या बजेटमधून कुठल्याही राज्यावर अन्या होणार नाही, याची काळजी ममतांनी घेतली आहे. आमच्या 50 टक्के मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. रेल्वे स्टेशनवर ऍम्ब्युलन्स असावी, महिलांसाठी पाणी, स्वच्छतागृहांची सोय व्हावी, या मागण्या अजून प्रलंबित आहेत. पण माझा मतदारसंघ बारामती तसेच पुण्याला नवी ट्रेन, वेस्टर्न कॉरिडॉर, या बद्दल रेल्वेमंत्र्यांचे मी आभार मानते. शिवसेना खासदार अनंत गीते- या बजेटमधून महाराष्ट्रा विशेष काही मिळाले नाही. कोणतीही दरवाढ सुचवलेली नसली तरी सवलतीही दिलेल्या नाहीत. नवीन घोषणांनुसार बाहेरच्या राज्यातून मुंबईत गाड्या येतील. पण महाराष्ट्रातील अंतर्गत मागण्यांकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.रेल्वेच्या नोकर्‍यांमध्ये भूमीपुत्रांना प्राधान्य द्या, ही आमची मागणी होती. ममतांनी ही मागणी मान्य केली आहे. यामुळे या परीक्षेत आता पूर्वीप्रमाणे लबाडी होणार नाही. एमयूटीपी फेज वन आणि टू वेळेत पूर्ण करण्याचे आश्वासन देणार्‍या रेल्वे मंत्र्यांना धन्यवाद. पण घोषणा कागदावरच राहणार नाहीत, याची काळजी घेतली जावी.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 24, 2010 10:27 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close