S M L

नेट, सेट पास होण्याचे आदेश

अलका धुपकर, मुंबई6 फेब्रुवारी2006 नंतर भरती करण्यात आलेल्या प्राध्यापकांना यापुढे नेट सेटची परीक्षा राज्य सरकारने सक्तीची केली आहे. पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करुन किंवा एम. फिल करुन प्राध्यापक बनलेल्यांना आता सरकारने डिसेंबर 2011 पर्यंतची मुदत दिली आहे.या मुदतीत चार वेळा नेट सेट देण्याची संधी प्राध्यापकांना मिळेल. तरीही नेटसेट पास न होणार्‍यांना नोकरीतून काढले जाईल. मात्र 2000 पूर्वीच्या प्राध्यापकांचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही.23 सप्टेंबर 2006 रोजी यूजीसीने अधिसूचना जाहीर केली. त्याची कडक अमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने आता नेट सेट परीक्षा सक्तीचा जीआरच काढला आहे. बिगर नेटसेट प्राध्यापकांची नियुक्ती कायम करू नये, असेही सरकारने आदेश काढले आहेत. 2000 पर्यंतच्या बिगर नेटसेटधारक प्राध्यापकांच्या हक्कांसाठी राज्यात 44 दिवसांचा ऐतिहासिक संप झाला होता. त्यामुळे या संपानंतर नेटसेटचा प्रश्न प्रामुख्याने चर्चेला आला होता. आता या संपकरी प्राध्यापकांना सवलत मिळाली आहे.नेटसेटच्या या सक्तीतून राज्यातल्या 10 हजार प्राध्यापकांना वगळण्यात आले आहे. 1996 ते 2000 या काळात नेमल्या गेलेल्या प्राध्यापकांसाठी राज्य सरकारने एक समिती नेमली आहे. ही समितीच या प्राध्यापकांच्या पात्रतेचा निर्णय घेणार आहे.समितीचा निर्णय, युजीसीकडील सुनावण्या आणि राज्य सरकारच्या जीआरमुळे गेला दशकभर गाजणारा नेटसेटचा प्रश्न येत्या दीड वर्षात सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 6, 2010 09:55 AM IST

नेट, सेट पास होण्याचे आदेश

अलका धुपकर, मुंबई6 फेब्रुवारी2006 नंतर भरती करण्यात आलेल्या प्राध्यापकांना यापुढे नेट सेटची परीक्षा राज्य सरकारने सक्तीची केली आहे. पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करुन किंवा एम. फिल करुन प्राध्यापक बनलेल्यांना आता सरकारने डिसेंबर 2011 पर्यंतची मुदत दिली आहे.या मुदतीत चार वेळा नेट सेट देण्याची संधी प्राध्यापकांना मिळेल. तरीही नेटसेट पास न होणार्‍यांना नोकरीतून काढले जाईल. मात्र 2000 पूर्वीच्या प्राध्यापकांचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही.23 सप्टेंबर 2006 रोजी यूजीसीने अधिसूचना जाहीर केली. त्याची कडक अमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने आता नेट सेट परीक्षा सक्तीचा जीआरच काढला आहे. बिगर नेटसेट प्राध्यापकांची नियुक्ती कायम करू नये, असेही सरकारने आदेश काढले आहेत. 2000 पर्यंतच्या बिगर नेटसेटधारक प्राध्यापकांच्या हक्कांसाठी राज्यात 44 दिवसांचा ऐतिहासिक संप झाला होता. त्यामुळे या संपानंतर नेटसेटचा प्रश्न प्रामुख्याने चर्चेला आला होता. आता या संपकरी प्राध्यापकांना सवलत मिळाली आहे.नेटसेटच्या या सक्तीतून राज्यातल्या 10 हजार प्राध्यापकांना वगळण्यात आले आहे. 1996 ते 2000 या काळात नेमल्या गेलेल्या प्राध्यापकांसाठी राज्य सरकारने एक समिती नेमली आहे. ही समितीच या प्राध्यापकांच्या पात्रतेचा निर्णय घेणार आहे.समितीचा निर्णय, युजीसीकडील सुनावण्या आणि राज्य सरकारच्या जीआरमुळे गेला दशकभर गाजणारा नेटसेटचा प्रश्न येत्या दीड वर्षात सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 6, 2010 09:55 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close