S M L

'गरिबांना साथ, शेतकर्‍यांचा विकास'

Sachin Salve | Updated On: Feb 29, 2016 04:51 PM IST

'गरिबांना साथ, शेतकर्‍यांचा विकास'

नवी दिल्ली - 29 फेब्रुवारी : 'अच्छे दिन' येणार असं स्वप्न दाखवणार्‍या मोदी सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी लोकसभेत सादर केला.  पंतप्रधान मोदींनी सबका साथ सबका विकास नारा दिला तोच अरुण जेटली यांनी 'गरिबांना साथ, शेतकऱ्यांचा विकास' असं म्हणत सर्वसमावेशक बजेट मांडलं.

इन्कम टॅक्समध्ये कोणतीही वाढ न करता सर्वसामान्यांना दिलासा दिलाय. इन्कम टॅक्स जैसे थेच ठेवण्यात आले आहे. पण आता सर्व प्रकारच्या करांमध्ये 0.5 टक्के कृषीकराचा अधिभार जोडला आहे. करबुडव्यांना दणका देत दंडामध्ये भरभक्कम वाढ करण्यात आलीये. या बजेटमध्ये जेटली यांनी स्टार्ट अप इंडियावर भर दिला असून कंपनी स्थापन करण्यासाठी आता एका दिवसात कंपनीची नोंदणी केली जाणार आहे. तसंच एफडीआयला अन्न उत्पादन क्षेत्रात दार मोकळे करून दिले आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी आज केंद्राचा अर्थसंकल्प मांडला. जेएनयू आणि रोहित वेमुला प्रकरणावरुन स्मृती इराणींच्या विरोधात विरोधकांनी काही काळ गोंधळ घातला. पण, लोकसभाध्यक्षांनी आवाहन केल्यानंतर बजेटला सुरुवात झाली. शेरोशायरी अंदाजमध्ये जेटलींने बजेटचा लेखोजोखा मांडला. संकटात सापडलेली शेतीव्यवस्था या सगळ्या परिस्थितीत अर्थसंकल्प मांडताना मोठी आव्हान होती असं जेटलींनी मान्य केलं. अस्मानी आणि सुलतानी संकटाचा सामना करावा लागला. पण, यावर मात करून आपल्याला काम करायचं आहे असं जेटलींनी स्पष्ट केलं.

जेटलींनी बजेटमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा बँक योजना, जिवन विमा योजनांवर अधिक भर दिला. स्टार्ट अपमध्ये उद्योजकांना एक दिवसात कंपनीची नोंदणी करता येणार आहे. नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वकांक्षी स्वच्छ भारत योजनेसाठी 9 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या उद्योजकांसाठी पहिल्या 3 वर्षांत नफ्यामध्ये 100 टक्के करसवलत देण्यात आलीय. मागासवर्गीय व्यावसायिकांसाठी स्टँड अप इंडियाची सुरुवात होणार आहे. गुंतवणूकदारांच्या कल्याणासाठीही सरकारने काही पावलं उचलली आहे. चिटफंड घोटाळा रोखण्यासाठी नवा कायदा आणला जाणार आहे.

या अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांना दिलासा मिळालेला नाही. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा आधी होती तशीच राहिलीय. छोट्या उद्योजकांसाठी मात्र सरकारने चांगल्या सवलती दिल्या आहे. तसंच एफडीआयसाठी दार मोकळे केले आहे. देशांतर्गंत अन्न प्रक्रिया उद्योगही एफडीआयसाठी पूर्णतः खुलं करण्यात येणार आहे. या क्षेत्रात यापुढे 100 टक्के एफडीआयला परवानगी असणार आहे. तसंच अर्थसंकल्पात कृषीक्षेत्रासाठी यावर्षी 86 हजार 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 2022 पर्यंत कृषी उत्पादन दुप्पट करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय. यूपीए सरकारने सुरू केलेल्या मनरेगासाठी आतापर्यंतची सर्वात जास्त 38 हजार 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.  मनरेगाच्या माध्यमातून 5 लाख शेततळीही बांधण्यात येणार असल्याचं जेटलींनी जाहीर केलं.

कराबद्दलच्या घोषणा

- छोट्या करदात्यांना दिलासा, 5 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न असणार्‍यांना करात 3 हजारांची सूट..

 आयकराच्या स्लॅबमध्ये बदल नाही

 करमुक्त घरभाड्याची मर्यादा 24 हजारांवरून 60 हजार रु.करआकारणी अधिक सुलभ करणार

या बजेटमध्ये काय महागलं

- गाड्या    

- तांबाखूजन्य पदार्थ

- ब्रँडेड कपडे

- लेदर उत्पादनं

- सोनं

- खरेदी, सर्वप्रकारच्या खरेदीवर अर्धा टक्का कृषी भार लावला आहे.

काय स्वस्त

- घर

- डायलेसिसचे यंत्र (आयातकर माफ)

 बजेटची वैशिष्ट्यं

देशाचा आथिर्क विकास दर 7.6 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट

वित्तीय तूट 3.5 टक्क्यांवर आणण्याचा प्रयत्न

सातव्या वेतन आयोगामुळे तिजोरीवर भार

वन रँक वन पेन्शन योजनेमुळेही तिजोरीवर भार

आथिर्क वाढीसाठी जीएसटी विधेयक मंजूर करण्यावर भर

बीपीएल कुटुंबांना गॅस सिलेंडर्स पुरवण्याचा सरकारचा प्रयत्न

स्वच्छ भारत योजनेसाठी 9 हजार कोटी

स्किल इंडिया साठी 1 हजार 700कोटी

रस्ते आणि हायवेसाठी 97 हजार कोटींची तरतूद

मागासवर्गीय व्यावसायिकांसाठी स्टँड अप इंडिया योजना

चिटफंड घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी नवा कायदा

बँकांमध्ये नव्यानं 25 हजार कोटी टाकणार

येत्या 3 वर्षात देशातील सर्व पोस्ट ऑफीस कार्यालयात एटीएम मशीन

देशातली 160 विमानतळं नव्याने विकसित करणार

रस्ते आणि रेल्वेसाठी 2 लाख 18 हजार कोटींची तरतूद

शेती आणि ग्रामविकासाचे मुद्दे

येत्या 5 वर्षांत शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पटीने वाढणार

शेतकर्‍यांसाठी पीक विमा योजना 5.5 हजार कोटींची तरतूद

कौशल्य विकासावर भर देणार

शेतीसाठी 35 हजार 984 कोटींची तरतूद

23 नवे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार

सिंचन प्रकल्पांसाठी 17 हजार कोटींची तरतूद

सॉईल हेल्थ कार्ड योजना प्रत्येक शेतकर्‍यापर्यंत

डाळींचं उत्पादन वाढवण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद

भूजल पुनर्भरण योजनेसाठी 60 हजार कोटी

मनरेगावर 38 हजार 500 कोटींची तरतूद

ग्रामीण सडक योजनेसाठी 19,000 कोटींची तरतूद

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Feb 29, 2016 01:56 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close