S M L

दोनच विधेयके मंजूर

30 मार्चया अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यसरकार 22 विधेयके मांडणार होते. पण आता सरकारने तीन विधेयके त्रुटींमुळे मागे घेतली आहेत. त्यामुळे या अधिवेशानत सरकारकडून 19 विधेयके मांडली जाणार आहेत. आतापर्यंत 10 दिवसांच्या कामकाजात दोनच विधेयके मंजूर होऊ शकली. तर एका विधेयकावर चर्चा सुरू आहे. म्हणजेज अजूनही सरकारने 16 विधेयके मांडायची आहेत. म्हाडा जुन्या इमारतीमुंबईमध्ये म्हाडाच्या 56 जुन्या वसाहती आहेत. या वसाहतींमध्ये 40 ते 50 वर्ष जुन्या इमारती आहेत. त्यांना अडीच इतका एफएसआय मंजूर करण्यात आला आहे. पण केवळ 10 वसाहतींचेच ले आऊट्स सरकारने मंजूर केलेत. त्यामुळे सर्व वसाहतींचे ले आऊट्स मंजूर करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे.त्यावर सर्व वसाहतींचे ले आऊट्स लवकरच मंजूर केले जातील, असे आश्वासन गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी विधानसभेत दिले.नर्सिंग होम बेकायदेशीर?मुंबईतील 1100 खाजगी नर्सिंग होम बेकायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे.सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार निवासी इमारतींमध्ये असलेली नर्सिंग होम बंद करावीत, तसेच इमारतींचे प्रवेशद्वार आणि त्यामध्ये असलेल्या नर्सिंग होमचा दरवाजा वेगवेगळा असावा. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न करणारी नर्सिंग होम एक एप्रिलपासून बंद होऊ शकतात. ही बाब शिवसेनेने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 30, 2010 02:40 PM IST

दोनच विधेयके मंजूर

30 मार्चया अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यसरकार 22 विधेयके मांडणार होते. पण आता सरकारने तीन विधेयके त्रुटींमुळे मागे घेतली आहेत. त्यामुळे या अधिवेशानत सरकारकडून 19 विधेयके मांडली जाणार आहेत. आतापर्यंत 10 दिवसांच्या कामकाजात दोनच विधेयके मंजूर होऊ शकली. तर एका विधेयकावर चर्चा सुरू आहे. म्हणजेज अजूनही सरकारने 16 विधेयके मांडायची आहेत. म्हाडा जुन्या इमारतीमुंबईमध्ये म्हाडाच्या 56 जुन्या वसाहती आहेत. या वसाहतींमध्ये 40 ते 50 वर्ष जुन्या इमारती आहेत. त्यांना अडीच इतका एफएसआय मंजूर करण्यात आला आहे. पण केवळ 10 वसाहतींचेच ले आऊट्स सरकारने मंजूर केलेत. त्यामुळे सर्व वसाहतींचे ले आऊट्स मंजूर करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे.त्यावर सर्व वसाहतींचे ले आऊट्स लवकरच मंजूर केले जातील, असे आश्वासन गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी विधानसभेत दिले.नर्सिंग होम बेकायदेशीर?मुंबईतील 1100 खाजगी नर्सिंग होम बेकायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे.सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार निवासी इमारतींमध्ये असलेली नर्सिंग होम बंद करावीत, तसेच इमारतींचे प्रवेशद्वार आणि त्यामध्ये असलेल्या नर्सिंग होमचा दरवाजा वेगवेगळा असावा. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न करणारी नर्सिंग होम एक एप्रिलपासून बंद होऊ शकतात. ही बाब शिवसेनेने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 30, 2010 02:40 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close