S M L

पाईपफुटीसाठी अशासकीय विधेयक

9 एप्रिलमुंबईत वारंवार फुटणार्‍या पाईपलाइनचा मुद्दा आज अधिवेशनात उपस्थित झाला. या पाईफुटीला चाप लावण्यासाठीशिक्षेची तरतूद असावी, अशी मागणी करणारे अशासकीय विधेयक आज विरोधकांनी मांडले. यात 25 हजार रुपये दंड आणि 3 वर्षे कैद अशी शिक्षा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच प्लास्टिक पिशव्या निर्मिती करणार्‍यांवर कारवाईची तरतूद करण्याची मागणी करणारे विधेयकहीआज सभागृहात सादर झाले.याशिवाय आज विधीमंडळात आणखी कोणकोणते मुद्दे चर्चेला आले त्यावर एक नजर टाकूयात....अनुशेषाची आकडेवारी राज्यपालांनाविदर्भ, कोकण आणि मराठवाड्याती अनुशेष किती आहे याची अद्ययावत आकडेवारी राज्यपालांना देण्यात येईल. त्यानुसार कुठल्या विभागाला किती निधी द्यायचा त्याचे निर्देश राज्यपाल सरकारला देतील, अशी माहिती नारायण राणे यांनी विधान परिषदेत दिली. बी. टी. देशमुख यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सध्या विदर्भाचा 1076 हजार हेक्टर, मराठवाड्याचा 5 हजार हेक्टर तर कोकणचा 10 हजार हेक्टरचा अनुशेष असल्याचे सांगितले.मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती जमामागासवर्गीय विद्यार्थ्याच्या बँकेच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करण्यात येईल, असे आश्वासन सचिन अहिर यांनी विधान परिषदेत दिले. आमदार प्रतापसिंह मोहिते पाटील यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. 15 कोटींपैकी 60 टक्के रक्कम वितरित केल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच येत्या 15 दिवसांत उरलेली रक्कम देण्यात येईल, असेही अहिर म्हणाले. एन ए टॅक्स रद्द करण्याचे आश्वासनमुंबई उपनगरातील सर्व सहकारी संस्था, अकृषिक संस्थांना भरमसाठ एन ए टॅक्स लावला गेला होता. यावर विरोधी पक्षांनी हा टॅक्स रद्द करावा, अशी मागणी केली. मुंबई महापालिकेत सर्व लोक प्रॉपर्टी टॅक्स, ऍसेस्टमेंट टॅक्स भरतात. त्याचबरोबर कोणत्याही ठिकाणी व्यवहार करताना स्टॅम्प ड्युटीही भरली जाते. अशावेळी महसूल खात्याने भरमसाठ अकृषिक टॅक्स लावणे अन्यायकारक असल्याचे विरोधकांनी म्हटले. त्यावर महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंकीनी टॅक्स रद्द करण्याबाबत पुढच्या पंधरा दिवसात कॅबिनेटसमोर प्रश्न उपस्थित करुन हा टॅक्स रद्द करण्याचे आश्वासन दिले.अधिवेशन 23 एप्रिलपर्यंतबजेट अधिवेशन 23 एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार असल्याची माहिती संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर आता मागण्यांवर पुढच्या पाच दिवसात चर्चा होणार आहे. तर 15 विधेयकांवर चर्चा पुढच्या काळात होणार आहेत. आतापर्यंत 4 विधेयके मंजूर झालीत. तर राहिलेली विधेयके पुढच्या सत्रात येणार असल्याची माहिती संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी दिली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 9, 2010 01:09 PM IST

पाईपफुटीसाठी अशासकीय विधेयक

9 एप्रिलमुंबईत वारंवार फुटणार्‍या पाईपलाइनचा मुद्दा आज अधिवेशनात उपस्थित झाला. या पाईफुटीला चाप लावण्यासाठीशिक्षेची तरतूद असावी, अशी मागणी करणारे अशासकीय विधेयक आज विरोधकांनी मांडले. यात 25 हजार रुपये दंड आणि 3 वर्षे कैद अशी शिक्षा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच प्लास्टिक पिशव्या निर्मिती करणार्‍यांवर कारवाईची तरतूद करण्याची मागणी करणारे विधेयकहीआज सभागृहात सादर झाले.याशिवाय आज विधीमंडळात आणखी कोणकोणते मुद्दे चर्चेला आले त्यावर एक नजर टाकूयात....अनुशेषाची आकडेवारी राज्यपालांनाविदर्भ, कोकण आणि मराठवाड्याती अनुशेष किती आहे याची अद्ययावत आकडेवारी राज्यपालांना देण्यात येईल. त्यानुसार कुठल्या विभागाला किती निधी द्यायचा त्याचे निर्देश राज्यपाल सरकारला देतील, अशी माहिती नारायण राणे यांनी विधान परिषदेत दिली. बी. टी. देशमुख यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सध्या विदर्भाचा 1076 हजार हेक्टर, मराठवाड्याचा 5 हजार हेक्टर तर कोकणचा 10 हजार हेक्टरचा अनुशेष असल्याचे सांगितले.मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती जमामागासवर्गीय विद्यार्थ्याच्या बँकेच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करण्यात येईल, असे आश्वासन सचिन अहिर यांनी विधान परिषदेत दिले. आमदार प्रतापसिंह मोहिते पाटील यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. 15 कोटींपैकी 60 टक्के रक्कम वितरित केल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच येत्या 15 दिवसांत उरलेली रक्कम देण्यात येईल, असेही अहिर म्हणाले. एन ए टॅक्स रद्द करण्याचे आश्वासनमुंबई उपनगरातील सर्व सहकारी संस्था, अकृषिक संस्थांना भरमसाठ एन ए टॅक्स लावला गेला होता. यावर विरोधी पक्षांनी हा टॅक्स रद्द करावा, अशी मागणी केली. मुंबई महापालिकेत सर्व लोक प्रॉपर्टी टॅक्स, ऍसेस्टमेंट टॅक्स भरतात. त्याचबरोबर कोणत्याही ठिकाणी व्यवहार करताना स्टॅम्प ड्युटीही भरली जाते. अशावेळी महसूल खात्याने भरमसाठ अकृषिक टॅक्स लावणे अन्यायकारक असल्याचे विरोधकांनी म्हटले. त्यावर महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंकीनी टॅक्स रद्द करण्याबाबत पुढच्या पंधरा दिवसात कॅबिनेटसमोर प्रश्न उपस्थित करुन हा टॅक्स रद्द करण्याचे आश्वासन दिले.अधिवेशन 23 एप्रिलपर्यंतबजेट अधिवेशन 23 एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार असल्याची माहिती संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर आता मागण्यांवर पुढच्या पाच दिवसात चर्चा होणार आहे. तर 15 विधेयकांवर चर्चा पुढच्या काळात होणार आहेत. आतापर्यंत 4 विधेयके मंजूर झालीत. तर राहिलेली विधेयके पुढच्या सत्रात येणार असल्याची माहिती संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी दिली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 9, 2010 01:09 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close