S M L

गडकरी साखर कारखाना अडगळीत

प्रशांत कोरटकर, नागपूर20 एप्रिलराज्यातील सहकारी चळवळ डबघाईस आली आहे, हे सरकार जरी मान्य करत नसले तरी हे वास्तव आहे.नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्यातील राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखाना याचे उत्तम उदाहरण आहे. हा कारखाना कर्जाच्या बोज्याखाली अडकून सध्या अडगळीत गेला आहे. आणि कोट्यवधींची मालमत्ता असलेला हा कारखाना राज्य सहकारी बँकेने कवडीमोलाने विकला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रणजित देशमुख यांनी मोठ्या उमेदीने हा कारखाना सुरू केला होता. पण कर्जाची घरघर सुरू झाली आणि कारखाना बुडाला. राज्य सहकारी बँकेने 2006 मध्ये कारखान्याचा ताबा घेतला. काही महिन्यांतच बँकेने कारखाना राहुरीच्या 'प्रसाद शुगर'ला विकला. संतोष शर्माने अनेक वर्षांआधी या कारखान्याला 80 लाखांच्या इलेक्ट्रीकल वस्तू पुरवण्यात आल्या. पण कारखाना प्रशासनाने त्याची रक्कम दिली नाही. यानंतर त्यांनी कोर्टात धाव घेतली. शेवटी कोर्टाने पैसे वसूल करण्याचे आदेश दिले.पोलिसांचा फौजफाटा कारखान्यावर पोहचला पण पुन्हा त्याला स्टे मिळाला.साखर कारखान्यातील मशिनरीची किंमत जवळपास 70 कोटी, त्यात 363 एकर जमिनीची किंमत लावली तर हा सौदा घाट्याचा ठरतो. त्यात ग्रामपचायंतीचाही 14 लाखांचा कर थकला आहे. शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी सुरू झालेली सहकारी चळवळ नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे डबघाईस आली आहे. राज्य बँकेचे इतके मोठे कर्ज असताना मोक्याच्या जागेवर असलेला हा कारखाना कमी भावात विकण्याचे कारण तरी काय, या बाबत सरकारने खुलासा करणे गरजेचे आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 20, 2010 01:53 PM IST

गडकरी साखर कारखाना अडगळीत

प्रशांत कोरटकर, नागपूर20 एप्रिलराज्यातील सहकारी चळवळ डबघाईस आली आहे, हे सरकार जरी मान्य करत नसले तरी हे वास्तव आहे.नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्यातील राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखाना याचे उत्तम उदाहरण आहे. हा कारखाना कर्जाच्या बोज्याखाली अडकून सध्या अडगळीत गेला आहे. आणि कोट्यवधींची मालमत्ता असलेला हा कारखाना राज्य सहकारी बँकेने कवडीमोलाने विकला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रणजित देशमुख यांनी मोठ्या उमेदीने हा कारखाना सुरू केला होता. पण कर्जाची घरघर सुरू झाली आणि कारखाना बुडाला. राज्य सहकारी बँकेने 2006 मध्ये कारखान्याचा ताबा घेतला. काही महिन्यांतच बँकेने कारखाना राहुरीच्या 'प्रसाद शुगर'ला विकला. संतोष शर्माने अनेक वर्षांआधी या कारखान्याला 80 लाखांच्या इलेक्ट्रीकल वस्तू पुरवण्यात आल्या. पण कारखाना प्रशासनाने त्याची रक्कम दिली नाही. यानंतर त्यांनी कोर्टात धाव घेतली. शेवटी कोर्टाने पैसे वसूल करण्याचे आदेश दिले.पोलिसांचा फौजफाटा कारखान्यावर पोहचला पण पुन्हा त्याला स्टे मिळाला.साखर कारखान्यातील मशिनरीची किंमत जवळपास 70 कोटी, त्यात 363 एकर जमिनीची किंमत लावली तर हा सौदा घाट्याचा ठरतो. त्यात ग्रामपचायंतीचाही 14 लाखांचा कर थकला आहे. शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी सुरू झालेली सहकारी चळवळ नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे डबघाईस आली आहे. राज्य बँकेचे इतके मोठे कर्ज असताना मोक्याच्या जागेवर असलेला हा कारखाना कमी भावात विकण्याचे कारण तरी काय, या बाबत सरकारने खुलासा करणे गरजेचे आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 20, 2010 01:53 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close