S M L

वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देणार

22 एप्रिलवैधानिक विकासमंडळांना मुदतवाढ देण्याची सरकारची तयारी असल्याची माहिती जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिली. सर्वांशी चर्चा करून सरकार त्यासंदर्भातील निर्णय घेईल, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. तत्पूर्वी वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा निर्णय अधिवेशन संपत आले तरी होत नसल्याने विरोधक आक्रमक झाले. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करावे लागले.मुदतवाढ देण्याचा विषय मंत्रिमंडळाचा आहे, असे विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. त्यावर या विकास मंडळाना विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे त्याबाबतचे निवेदन शासनाने विधानसभेत करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केली.त्यावर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी गदारोळ करून अध्यक्षांच्या आसनाकडे धाव घेतली. अखेरीस मंत्रिमंडळात याबाबतची चर्चा पूर्ण झाल्यावर माहिती दिली जाईल, असे अध्यक्षांनी सांगितल्यानंतर कामकाज सुरळीत सुरू झाले. विधिमंडळातील आजच्या इतर घडामोडी पुढीलप्रमाणे - निलंबन रद्द करण्याची मागणीमनसेच्या निलंबित आमदारांचे निलंबन रद्द करावे, अशी मागणी पुन्हा एकदा मनसेच्या वतीने करण्यात आली आहे. मनसेच्या निलंबित आमदारांच्या मतदार संघातील प्रश्न मांडले जात नाहीत, अशी भूमिका या वेळी मनसेच्या वतीने मांडली गेली.याला उत्तर देताना संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी यावर विचार करण्यात येईल, असे सांगत थेट उत्तर द्यायचे टाळले. त्यामुळे मनसेच्या निलंबित आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न सुटण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनाची वाट पाहावी लागणार आहे.अभ्यंकर अहवाल सादरशालेय पोषण आहार योजना उत्तमरित्या राबवली जावी यासाठीचा अभ्यंकर अहवाल आज विधानपरिषदेत ठेवला गेला. शालेय शिक्षण मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सभागृहात या अहवालातील शिफारशींची माहिती दिली. तांदळाची वाहतूक अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाकडून काढून घ्यावी आणि त्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी, शहरी भागातील अन्नपुरवठ्याचे काम स्वयंसेवी संस्थांकडे देण्यात यावे, तसेच ग्रामीण भागातील पोषण आहारासाठी लागणार्‍या डाळ, तेल, मीठ आणि मिरचीसाठी स्वतंत्र एजन्सी नेमावी, अशा तीन प्रमुख शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या आहेत.पुण्याच्या पाण्यासाठी निधी नाहीपुणे शहरातील पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी अजून राज्य सरकारने महापालिकेकडे निधीच दिलेला नाही. पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी आज विधानपरिषदेत ही कबुली दिली. काँग्रेस आमदार मोहन जोशी यांनी याबद्दलचा प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना 103 कोटी रूपयांपैकी फक्त 7 कोटी रूपये दिले गेलेत, असे लक्ष्मणराव ढोबळे म्हणाले. या वर्षीच्या नागरी कृती आराखड्यानुसार फ क्त 2 कोटी 67 लाख रूपयेच महापालिकेला मिळणार आहेत. त्यामुळेच पुण्याच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे भवितव्य नियोजनाअभावी अधांतरीतच राहण्याची शक्यता आहे.शिक्षकांची पदे भरणारराज्यातील माध्यमिक शाळातील शिक्षकांच्या वाढीव पदाचा प्रस्ताव येत्या दोन महिन्यांत मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन शालेय मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले. विरोधकांनी यावरून आज थोरात यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. 2005 पासून उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांची 1 हजार 731 पदे तर माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची 2 हजार पदे रिकामी आहेत. पण सरकार 2005 पासून हा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगत आहे. हे सरकार फक्त विचार करते की काही कामंही करते', असा खोचक टोला राष्ट्रवादीचे आमदार विक्रम काळे यांनी मारला. अखेर संबंधित संचालकांना या प्रस्तावाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातील, असे थोरात यांनी सांगितले.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 22, 2010 01:38 PM IST

वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देणार

22 एप्रिल

वैधानिक विकासमंडळांना मुदतवाढ देण्याची सरकारची तयारी असल्याची माहिती जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिली.

सर्वांशी चर्चा करून सरकार त्यासंदर्भातील निर्णय घेईल, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. तत्पूर्वी वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा निर्णय अधिवेशन संपत आले तरी होत नसल्याने विरोधक आक्रमक झाले. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करावे लागले.

मुदतवाढ देण्याचा विषय मंत्रिमंडळाचा आहे, असे विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. त्यावर या विकास मंडळाना विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे त्याबाबतचे निवेदन शासनाने विधानसभेत करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केली.

त्यावर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी गदारोळ करून अध्यक्षांच्या आसनाकडे धाव घेतली. अखेरीस मंत्रिमंडळात याबाबतची चर्चा पूर्ण झाल्यावर माहिती दिली जाईल, असे अध्यक्षांनी सांगितल्यानंतर कामकाज सुरळीत सुरू झाले.

विधिमंडळातील आजच्या इतर घडामोडी पुढीलप्रमाणे -

निलंबन रद्द करण्याची मागणी

मनसेच्या निलंबित आमदारांचे निलंबन रद्द करावे, अशी मागणी पुन्हा एकदा मनसेच्या वतीने करण्यात आली आहे. मनसेच्या निलंबित आमदारांच्या मतदार संघातील प्रश्न मांडले जात नाहीत, अशी भूमिका या वेळी मनसेच्या वतीने मांडली गेली.

याला उत्तर देताना संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी यावर विचार करण्यात येईल, असे सांगत थेट उत्तर द्यायचे टाळले. त्यामुळे मनसेच्या निलंबित आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न सुटण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनाची वाट पाहावी लागणार आहे.

अभ्यंकर अहवाल सादर

शालेय पोषण आहार योजना उत्तमरित्या राबवली जावी यासाठीचा अभ्यंकर अहवाल आज विधानपरिषदेत ठेवला गेला. शालेय शिक्षण मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सभागृहात या अहवालातील शिफारशींची माहिती दिली.

तांदळाची वाहतूक अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाकडून काढून घ्यावी आणि त्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी, शहरी भागातील अन्नपुरवठ्याचे काम स्वयंसेवी संस्थांकडे देण्यात यावे, तसेच ग्रामीण भागातील पोषण आहारासाठी लागणार्‍या डाळ, तेल, मीठ आणि मिरचीसाठी स्वतंत्र एजन्सी नेमावी, अशा तीन प्रमुख शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या आहेत.

पुण्याच्या पाण्यासाठी निधी नाही

पुणे शहरातील पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी अजून राज्य सरकारने महापालिकेकडे निधीच दिलेला नाही. पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी आज विधानपरिषदेत ही कबुली दिली.

काँग्रेस आमदार मोहन जोशी यांनी याबद्दलचा प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना 103 कोटी रूपयांपैकी फक्त 7 कोटी रूपये दिले गेलेत, असे लक्ष्मणराव ढोबळे म्हणाले. या वर्षीच्या नागरी कृती आराखड्यानुसार फ क्त 2 कोटी 67 लाख रूपयेच महापालिकेला मिळणार आहेत.

त्यामुळेच पुण्याच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे भवितव्य नियोजनाअभावी अधांतरीतच राहण्याची शक्यता आहे.

शिक्षकांची पदे भरणार

राज्यातील माध्यमिक शाळातील शिक्षकांच्या वाढीव पदाचा प्रस्ताव येत्या दोन महिन्यांत मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन शालेय मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले.

विरोधकांनी यावरून आज थोरात यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. 2005 पासून उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांची 1 हजार 731 पदे तर माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची 2 हजार पदे रिकामी आहेत. पण सरकार 2005 पासून हा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगत आहे. हे सरकार फक्त विचार करते की काही कामंही करते', असा खोचक टोला राष्ट्रवादीचे आमदार विक्रम काळे यांनी मारला.

अखेर संबंधित संचालकांना या प्रस्तावाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातील, असे थोरात यांनी सांगितले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 22, 2010 01:38 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close