S M L

मुकेश अंबानींची बाजी...

7 मेअनिल अंबानी विरुद्ध मुकेश अंबानी या कायदेशीर लढाईत मुकेश अंबानींनी बाजी मारली आहे. कृष्णा- गोदावरी खोर्‍यातील गॅस दराच्या वादावर सुप्रीम कोर्टाने मुकेश अंबानींच्या बाजूने निकाल दिला आहे.गॅस ही सरकारची संपत्ती आहे. त्यामुळे गॅसचे दर ठरवण्याचा अधिकार सरकारचा असल्याचा म्हणत न्यायमूर्ती सतशिवम आणि सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांनी आपले दान मुकेश अंबानींच्या पारड्यात टाकले. न्यायमूर्ती रेड्डींनी मात्र वेगळा पवित्रा घेतला होता. कौटुंबिक स्वरूपाचा असला तरी झालेल्या कराराला मान देणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. पण बहुमत मुकेश अंबानींच्या बाजूने गेल्याने हा निकाल रिलायन्स इं़स्ट्रीजच्या बाजूने लागला. तसेच आरआयएल आणि आरएनआरआएल या कंपन्यानी पुन्हा एकदा वाटाघाटी करून 6 आठवड्यात नवा करार करावा, असेही कोर्टाने सांगितले आहे.हा निकाल रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या बाजूने लागण्याचे परिणाम काय असतील, ते आता पाहूयात...आरएनआरएलला आता रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून वाढीव दराने गॅस खरेदी करावी लागेल. याचा थेट परिणाम कंपनीच्या नफ्यावर होईल.आरआयएल आणि आरएनआरएल यांनी 6 आठवड्यांच्या आत एक नवीन करार करावा अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. 8 आठवड्यांच्या आत या कराराची माहिती कंपनी कोर्टाला द्यावी लागेल. पडसाद शेअर बाजारावरसुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाचे पडसाद शेअरबाजारावर उमटले. रिलायन्स इण्डस्ट्रीजचा शेअर लगेचच वधारताना पाहायला मिळाला.तर अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाच्या म्हणजेच एडीएजीच्या सगळ्या कंपन्यांचे शेअर लगेच घसरले. आरएनआरएलचा शेअर तर 16 टक्क्यांनी घसरला.रिलायन्स नॅचरल सोबतच या समूहाच्या रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या शेअरलाही याचा फटका बसला.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 7, 2010 07:50 AM IST

मुकेश अंबानींची बाजी...

7 मे

अनिल अंबानी विरुद्ध मुकेश अंबानी या कायदेशीर लढाईत मुकेश अंबानींनी बाजी मारली आहे.

कृष्णा- गोदावरी खोर्‍यातील गॅस दराच्या वादावर सुप्रीम कोर्टाने मुकेश अंबानींच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

गॅस ही सरकारची संपत्ती आहे. त्यामुळे गॅसचे दर ठरवण्याचा अधिकार सरकारचा असल्याचा म्हणत न्यायमूर्ती सतशिवम आणि सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांनी आपले दान मुकेश अंबानींच्या पारड्यात टाकले.

न्यायमूर्ती रेड्डींनी मात्र वेगळा पवित्रा घेतला होता. कौटुंबिक स्वरूपाचा असला तरी झालेल्या कराराला मान देणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

पण बहुमत मुकेश अंबानींच्या बाजूने गेल्याने हा निकाल रिलायन्स इं़स्ट्रीजच्या बाजूने लागला. तसेच आरआयएल आणि आरएनआरआएल या कंपन्यानी पुन्हा एकदा वाटाघाटी करून 6 आठवड्यात नवा करार करावा, असेही कोर्टाने सांगितले आहे.

हा निकाल रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या बाजूने लागण्याचे परिणाम काय असतील, ते आता पाहूयात...

आरएनआरएलला आता रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून वाढीव दराने गॅस खरेदी करावी लागेल. याचा थेट परिणाम कंपनीच्या नफ्यावर होईल.

आरआयएल आणि आरएनआरएल यांनी 6 आठवड्यांच्या आत एक नवीन करार करावा अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे.

8 आठवड्यांच्या आत या कराराची माहिती कंपनी कोर्टाला द्यावी लागेल.

पडसाद शेअर बाजारावर

सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाचे पडसाद शेअरबाजारावर उमटले. रिलायन्स इण्डस्ट्रीजचा शेअर लगेचच वधारताना पाहायला मिळाला.

तर अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाच्या म्हणजेच एडीएजीच्या सगळ्या कंपन्यांचे शेअर लगेच घसरले. आरएनआरएलचा शेअर तर 16 टक्क्यांनी घसरला.

रिलायन्स नॅचरल सोबतच या समूहाच्या रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या शेअरलाही याचा फटका बसला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 7, 2010 07:50 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close